• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

सरकार, अख्तियार, काङ्ग्रेस र गच्छेदार

सरकार :
वर्तमान सरकारले आफ्ना कामकारबाही र गतिविधि स्वच्छ, निस्पक्ष, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने प्रतिबद्धता सहित आफूलाइ अगाडी बढाउनु पर्ने अनिवार्य दाीत्व हो । हरेक परिस्थितिमा उसले संविधान , कानुन र संसदीय मर्यादा अनुरुपनै आफूलाइ स्थापित गराउनु पर्दछ । 

पछिल्ला दिनहरूमा सरकार यती होल्डिङ को पक्षमा ज्यादा उभिएको आभास भइरहेको छ । नवीकरणको समयावधि पूरा नहुँदै गोकर्णको जग्गा २५ वर्षको लागि यती होल्डिङलार्इ भाडामा दिने निर्णय गर्नुलार्इ आम जनताले स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनन । झन भर्खरै सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायधीश कुमार रेग्मीको ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा रातारात सरकारिकरण गरेर सरकार विवादास्पद बन्न पुगेको छ । सरकारले अख्तियारलाई प्रभावित पारिरहेको छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको आरोप तथ्यनजिक पुगेको महसुस सर्वत्र गरिँदैछ । 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारले आम नेपाली जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन् । झन स्थानीय तहले जनतामाथी ब्यापक कर थोपार्नु र स्थानीय तहमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको महालेखा को प्रतिबेदनमा नै उल्लेख हुनुलार्इ वर्तमान सरकारको राम्रो सूचकांकको रुपमा लिन सकिँदैन् । प्रतिवेदन र सर्वेक्षणहरुमा प्रदेश नं २ मा ब्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ । 

अख्तियार :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भर्खरै ललिता निवास बालुवाटार जग्गा फिर्ता प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका उप सभापति विजयकुमार गच्छेदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सहित १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले आम जनतामा विधिको शासनप्रति विश्वास जगाएको छ र गल्ती गर्ने जो कोहिलाइ कुनै पनी समय संविधान र कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने भरोसा जगाएको छ । यो स्वागत र समर्थन योग्य हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पैडेललाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइनु एवं विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीलाई मुद्दा नचलाइनुलाई आम जनताले आशंका र संसयको रुपमा हेरिरहेका छ्न । यस सम्बन्धमा भने सरकार र अख्तियारले मुलुक र जनता लाइ जवाफ दिनैपर्दछ । निर्णय गर्ने र गराउने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव दोषी नदेखिनु र प्रस्ताव लाने मन्त्रीहरु लाइ दोषी ठहर गरी मुद्दा चलाउनुलाइ कसरी लिने ? कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनु पर्ने होइन र ?

यसले आम जनसमुदायमा गंभीर संसय र आशंका पैदा गरिदिएको छ । सायद, यही मुद्दालाइ आधार बनाएर नेपाली कांग्रेसले ३ दिनसम्म प्रतिनिधिसिभा बैठक अवरुद्द गर्यो । 

नेपाली कांग्रेस : 
नेपाली कांग्रेसले गच्छेदार प्रकरणमा अख्तियारले पक्षपातपूर्ण, राजनीतिक पुर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण निर्णय गर्यो भन्ने आरोप लागाउँदै संसद अवरुद्ध गर्यो । यसले कांग्रेसलाई कति घाटा भयो वा नाफा भयो ? यो उसैले समिक्षा गर्ने विषय भयो । 

एउटा संवैधानिक अंगले गरेको निर्णय र अदालत प्रवेश गरिसकेको विषयलाई लिएर अब संसद अवरोध गरिरहनु कांग्रेसको आदर्श र संसदीय मूल्य मान्यता विपरित भने पक्कै हुनेछ । 

कांग्रेस सच्चिएर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस गौरबशाली प्रजातान्त्रिक र संसदीय इतिहास र चम्किलो र भरपर्दो भबिस्य बोकेको पार्टी हो । यसले आफु संयमित र  मर्यादित हुदै अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेझै एउटा संवैधानिक अंगले गरेको निर्णय र अदालत मक प्रवेश गरीसकेको विषय अब संसद बाट निरुपण हुन सक्दैन ।

अवरुद्ध संसद मंगलबारबाट संचालन भएको छ । कांग्रेसले आफ्ना मागहरु सशक्त रुपमा राख्न संसदको समुचित प्रयोग गर्ने अवसर हो यो । हुन त नेपाल को संसदीय इतिहासमा ५७ दिन संसद अबरुद्ध भएको इतिहास छ । त्यो अवरुद्ध गर्ने तत्कालिन एमाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । 

त्यही कम्युनिष्ट पार्टीका नेतृत्वहरु सरकार संचालन गरिरहँदा पक्षपातपूर्ण निर्णय यदि अख्तियारले गर्न लागेको कांग्रेसभित्रको संशय हो भने, ढुक्कले उसले आफ्नो निदोषीपनाको बारेमा संसदमा विषय राख्छ भन्ने आशा हामी सबैको हो । 

बिजय गच्छेदार :
नेपाली कांग्रेसका उप सभापति विजय कुमार गच्छेदारले गल्ती गरे वा गरेन त्यो निरुपण अब सम्मानित अदालतमा नै हुने छ । उनले आफ्ना कुरहरु अदालत समक्ष राख्नु उपयुक्त हुनेछ । उनले आफ्नो समयका प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सम्मानित अदालतलाई सहयोग गर्न सक्नेछ्न । अख्तियारले पैदा गरेका आशंका र संसयलाइ अदालत बाट नै थप अनुसन्धान र छानवीन गराउन  सक्रिय रहनु यती बेला गच्छेदार र नेपाली कांग्रेस दुबैको प्रमुख दायीत्व हो । कांग्रेस र तरुण दल अनी नेबिसंघलाइ अख्तियार प्रकरणमा सडकमा धकेल्दा बिजय गच्छेदारलाइ फाइदा पुग्छ पुग्दैन भन्न सकिदैन । तर, नेपाली कांग्रेस लाइ भने यसले ठुलो नोक्सानी पुर्याउँदछ ।

यतिबेला संबिधानको सफलता पुर्बक कार्यान्वयन गर्दै मुलुक लाइ दिगो बिकास र समृद्धि तर्फ लैजानु नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कै दाइत्व हो । सरकार को कार्यशैली र रबैया पनी अरिंगाल जस्तो दुस्ट र आक्रमक होइन माहुरी को जस्तो प्रतिफलमुखी , संयमित र सन्तुलित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका केन्द्रीय प्रबक्ता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर