आजको पत्रपत्रिकामा राजनीतिक तथा समसामयिक घटनाक्रमको विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । बाँस्कोटामागि छानविनबारे नेकपामा मतभेदको भएको समाचारलाई कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ । कान्तिपुर अगाडी लेख्छ– सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानविन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानविन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो ।
कोरियामा कोरोना त्रास शिर्षकम अर्को समाचार पनि कान्तिपुर दैनिकमा छ । 
अन्नपूर्ण पोस्टले एमसीसी संशोधनमा ओली तयार शिर्षकमा प्रमुख समाचार बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हतारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न तयार देखिएका छन् । 
अपराधिक घटनामा संलग्न र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा कडाइ गरिने समाचार अन्नपूर्णमा छ । सरकारले अध्यागमन ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न ल्याएको विद्येयकमा बैंकिङ एवम् वित्तीय अनुसन्धानमा परेका र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रि÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने अबस्था देखिए सरकारले जोकोहीलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नेछ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि पासपोर्ट छपाइ नै रद्द गरिएको खबर नयाँ पत्रिकामा छ । समाचार अनुसार ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशका भरमा प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म विभागले औपचारिक पत्र भने प्राप्त गरेको छैन ।