भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आदर्शपुर्ण नारा बोकेर सरकारमा विराजमान भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुइ वर्षको कार्यकाल अत्यन्त ठूलो, संस्थागत र सुनियोजित भ्रष्टाचार प्रकरणमा व्यतित् हुन पुगेको रहेछ । त्यसको पुष्टि पुर्व सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाको प्रकरणले देखाएको छ । 

यती होल्डिङ प्रकरण  पछि सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार सायद यही प्रकरण हुनपर्छ । 

एक खर्बका सात वटा प्रोजेक्ट पूर्वमन्त्री बास्कोटाको हातमा थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन , भइसकेको ठेक्काहरु रद्द गरेर आफ्नो स्वार्थ अनुसार अगाडि बढाउने काममा उनी तल्लीन र कृयाशिल थिए ।

उदाहरण का लागीः 
१) प्राविधिक समितिको सुझाव विपरित २८ अरबको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया ।
२) करोडौं कमिसन आउने गरी २३ अरबमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने योजना ।
३) फोर जी सेवा बिस्तार गर्न १९ अरबको ठेक्का ।
४) नेपाल राज्य भरी अप्टिकल फाइबर बिच्याउने योजनामा १० अरबको ठेक्का माथी मन्त्री बास्कोटाको हस्तक्षेप ।
५) मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट  सिस्टम को दर रेट घटाउन लगाएर ५ अरबको ठेक्का ।
६) सामुदायिक बिद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने डेढ अरबको कार्यक्रम लागत बढाएर साढे तिन अबर पुर्याइयो ।
७) नेपालभरका स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा , स्वास्थ संस्थाहरुमा र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा इन्टरनेट वितरणमा सात अरबको योजना संचालनमा रहेको ।
८)फोर जी विस्तार गर्न १९ अरबको ठेक्का ।

पूर्वमन्त्री बास्कोटाले यती ठुलो परिमाणका योजना हरुमा प्रधानमन्त्री को जानकारी, इच्छा र अनुमति बेगर नै हस्तक्षेप गरे होलान त ? अहिले आम नेपाली जनतामा यो प्रश्न गंभीर रुपमा उठेको छ । के पूर्वमन्त्री बास्कोटा नेपाली राजनीतिमा यती ठुलो हैसियत र क्षमता राख्न सक्छन । जसले आफ्नो धरातल र ब्यक्तित्व पत्रकारिताबाट नै उठाएका हुन । 

बास्कोटाले गरेका प्राय सबै निर्णयहरु मन्त्रीपरिषद, र अर्को मन्त्रालयको नियम समेत मिच्ने काम भएको देखिन्छ ।
के पूर्वन्त्री बास्कोटाको एक्लो क्षमता र हैसियतले मात्र  यो संभव हुन सक्छ ?

मन्त्री बास्कोटाले संचार मन्त्रालय सम्माल्नु अगाडि नै नेपाल टेलिकमले देशभरी फोर जी सेवा बिस्तार गर्ने गरि चिनको हुवावे ठेक्का संझौता गरेको थियो । सो ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको आसंकामा अख्तियारले अनुसन्धान थाल्यो । 

त्यही बेला बास्कोटा संचारमन्त्री बनेर मन्त्रालयमा आइपुगे । कामिनी राजभण्डारी त्यतीबेला नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिइन । हुवावे कम्पनिसँग बढी दररेटमा ठेक्का गरेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले राजभण्डारीलाई पदबाट हटाइदिएका थिए । कामिनीलाई हटाउँदा फोर जी सेवाको सो फाइल अख्तियारमा थियो । तर, कामिनीलाई हटाएलगत्तै अख्तियारले त्यही फाइल संचार मंत्रालयमा फिर्ता गरिदियो ।

जब कि सो फाइल नेपाल टेलिकममा फिर्ता गर्नु पर्ने थियो ।

यो घटनाले बास्कोटाको प्रभाव अख्तियार सम्म पुगेको देखिन्छ । के यो प्रधानमन्त्री को आशय, इच्छा र अनुमती विपरित एउटा मन्त्रीले मात्र यती ठुलो चलखेल गर्न सक्छ ?

यसरी वर्तमान सरकार यस प्रकरणबाट बाहिर हट्ुन सक्दैन र पाउँदैन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्मानित संसदबाट देश र जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ । 

यति ठुलो संस्थागत, सुनियोजित र व्यवस्थित भ्रष्टाचार प्रकरणमा बास्कोटा एक्लै दोषी होइन भन्ने ठम्याइमा आम नेपाली जनता पुगेका छ्न । गोकुल बास्कोटालाइ स्वच्छ र निस्पक्ष छानविन गरि उनीसंग संलग्न जो सुकै लाइ कानुनी कठघरामा उभ्याउनु प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकामल दाहाल  प्रचण्ड मुख्य दायीत्व हो ।

हिजोका दिनमा राजा, राजपरिवार  र उनका नजिकका मानिसहरुले जे सुकै अपराध गरे पनी कानुनी कारबाही र दण्ड सजायँ नहुँदा जनताको आन्दोलनबाट  राजतन्त्रको नै अन्त्य भयो । जस्तोः नमिता, सुमिताको पोखरामा बलात्कारपछि गरिएको हत्या काण्ड । कलाकार प्रविण गुरुङ को हत्या काण्ड आदी । नेपालको राजनीतिमा अब यस्तो नहोस भन्ने कामना र चाहना सम्पूर्ण नेपालीको छ । यो घटनाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री, वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जोसुकै लाइ पनी कानुनी कठघरामा उभ्याउन सफल रहने छ ।

जसरी पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा लाइ कानुनी कारबाही गर्न र  गराउन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इमान्दारीता पूर्वक लाग्यो । त्यसरी नै उनले न्यायालयबाट नै सफाइ पाए । यस घटनाले विधीको शासन र कानुनी राज्यको मान्यता लाइ नेपाल स्थापित गरायो ।

गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा संचार मन्त्रालयबाट भएको शक्तीको दुरुपयोग, करोडौं भ्रष्टाचार, एक खरबको प्रोजेक्ट संचालनमा मन्त्रीको हैसियतले बास्कोटाबाट भएका अनियमिता र हस्तक्षेप को निस्पक्ष छानबिन गरी उनी लगायत यस घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र गराउन प्रधानमन्त्री ओली, वर्तमान सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी इमानदारीतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । 

आम नेपाली जनतामा यो विश्वास जागोस कि यो सरकार विधिको शासन र कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित गर्न र गराउन जो सुकैलाई पनी कानुनी कामकारबाही गर्न र गराउन पछि पर्नेछैन ।

यसले नै आमा नेपाली जनतामा संविधान र परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रती अटुट आस्था र विश्वास जगाउने छ ।  यसो भएमा आम नेपाली जनता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संबिधानको पक्षमा सतिशाल झैं उभिने छ्न । यस पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खेलेको भुमिका सराहनीय रह्यो । मुलुकका प्रमुख दुइ राजनीतिक शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले आम नेपाली जनताको चाहना र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम कदम चाल्दै देशलाइ बिकास र समृद्धिमा अगाडि बडाउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

(लेखक राप्रपा संयुक्तका केन्द्रिय प्रवक्ता हुन ।)