आजको सबैजसो पत्रपत्रिकाले नेकपामा चर्किएको विवादको विषय प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । राष्ट्रिय सभामा गौतम कि खतिवडा शिर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार राष्टिज्ञय सभा सदस्यमा बामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सरकारलाई  सिफारिस गर्ने नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने बताएपछि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बुधबार आफूसमेत उपस्थित बैठकबाट निर्णय भएको दुई घण्टा नबित्दै ओलीले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पार्टी सचिवालयको सिफारिसलाई चुनौती दिएका थिए । 
सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकपछि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताएपछि पछिल्लो विवाद बढेको हो ।
राष्ट्रपति आउँदा विदा शिर्षकमा कान्तिपुरमै समाचार प्रकाशित भएको छ । कान्तिपुर समाचार अनुसार मन्दिरमा पूजा र भवन उद्घाटनको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउने भएपछि बैतडी र दार्चुलाका दुई÷दुई पालिकामा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छन् । बैतडीका पाटन नगरपालिका र दशरथचन्द नगरपालिका तथा दार्चुलाका शैल्यशिखर नगरपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले बिहीबारका लागि सबै कार्यालय र शैक्षिक संस्था बन्द गरेका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोस्टमा  ‘बामदेव मोह’ ले बबन्डर शिर्षकमा प्रमुख समाचार लेखेको छ । सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद छताछुल्ल भएको छ। बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो।

‘सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्य केही समयपछि रिक्त हुँदैछ। उक्त पदमा सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि पत्रकारसँग प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने। सँगै बुधबारको सचिवालयले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुअघि संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाएको कार्यदल भंग गर्ने निर्णयसमेत गर्यो। यी दुबै निर्णय प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारलाई जानकारी गराए।

बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलो एजेन्डा नै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लाने अघि सारे। ओलीले अघि सारेको एजेन्डामाथि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समर्थन जनाए। संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने सचिवालयको समझदारी सार्वजनिक हुँदा गलत प्रभाव परेको भन्दै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लानुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिए।

उनले बाहिर सार्वजनिक नगर्ने भनिएको कार्यदलको प्रभाव नराम्रो भएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए। संविधान संशोधन कार्यदलको चौतर्फी आलोचना भएपछि बुधबारको नेकपा सचिवालयले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो। माधव नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने गरी बनेको कार्यदल बनाउने निर्णय गोप्य राख्न नसक्दा निर्णय नै फिर्ता लिनु परेकोप्रति प्रचण्डले बैठकमै आपत्ति जनाएका थिए।
अन्नपूर्ण मै गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङको सुविधा शिर्षकमा प्रमुख समाचार लेखेको छ ।  अन्नपूर्ण लेख्छ –राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबार व्यक्तिगत फोन ‘ट्यापिङ’ को विवादित प्रावधान नहटाउने पक्षमा मत आएको हो ।

नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विधायन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । दर्ता भएसँगै नेपाल विशेष सेवा विधेयक विवादित बनेको थियो ।

दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाका प्रावधानमा केही शब्द हेरफेरसहित सहमति जुटेको समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । ‘धेरै देशमा फोन ट्यापिङको व्यवस्था छ । व्यक्तिगत गोपनीयता सुरक्षित राख्ने गरी यो प्रावधान अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ गुरुङले भने ।

फोन ट्यापिङको प्रावधान दफा १० मै राखिएको छ । ‘फोन ट्यापिङको विषय नयाँ भएका कारण गलत सन्देश गएजस्तो देखिन्छ । तर, यो साधारण हो, यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित तरिकाबाट हुन्छ’, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, ‘केही शब्द हेरफेर गरी यो प्रावधान राख्ने सहमति जुटेको छ ।’

दफा १० को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐनबमोजिम सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

विवादित दफा १० मा दुई ठाउँमा नयाँ शब्द राखिएको छ । समितिको दफादार छलफलमा ‘विभाग’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘अनुसन्धान अधिकृत’ राख्ने सहमति भएको पुरीले जानकारी दिए । यही दफाको उपदफा ४ र ५ लाई छुट्याएर छुट्टै दफा बनाउने सहमति भएको छ ।

‘गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि संकलन गरेका सूचना सार्वजनिक भए जिम्मेबार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले भने फोन ट्यापिङका विषयमा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिसँग अनुमति लिनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । कांग्रेस, राजपा र समाजवादीका सांसदले समितिको अडान यथावत् रहेको कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले जानकारी दिए ।

‘हामीले अडान छाडेका छैनौं । फोन ट्यापिङ गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्न हामीले प्रस्ताव गरेका छौं’, सांसद पन्थले भने, ‘विधेयक पास गर्दा हामी पुनः यो प्रस्ताव गर्छौं ।’