सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सकारलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान नगर्दा सङ्घीयताको भावनानुरुप काम गर्न नसकेको बताएका छन् । 

संवाद डबलीले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा आज उनले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकार र  स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्पक्षेप गर्न नहुने बताए । उनले प्रदेश सरकारबाट विभिन्न ऐन कानूनहरु बन्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै कानूनलाई नागरिक मैत्री तवरले निर्माण गरिएको बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा तालमेल हुन नसके नागरिकले सङ्घीयताको अनुभव गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह कमजोर भए सङ्घीयता सङ्कटमा पर्न सक्ने जिकिर गरे ।

उनले कर्णाली प्रदेश अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताउँदै यो प्रदेशलाई सात प्रदेशमध्येको उत्कृष्ट प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाएको बताए । ‘कर्णालीमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ’, उनले भने, ‘खानी, पानी र जडीबुटीबाट समृद्ध प्रदेश बनाउने सङ्कल्पका साथ अघि बढेका छौँ ।’

उनले कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढे पनि सडकलगायत पूर्वाधारको अभावले समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘सडकलगायत विभिन्न पूर्वाधारका लागि डिपिआरको काम अघि बढाइसकिएको छ’, उनले भने, ‘पूर्वाधार विना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सकिँदैन, त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित बन्दैछौँ ।’ उनले कर्णाली प्रदेशलाई कर्मचारीले सकसका रुपमा लिने गरे पनि कर्मचारीलाई काम गर्नमा समस्या नरहेको बताए ।