कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट शक्तिशाली राष्ट्र मानिने अमेरिका, युरोप, भारतलगायत सबै आक्रान्त बनेका छन् । आधा विश्व लकडाउनमा छ । तर, कोरोनाको उद्गम थलो बनेको चीन लगभग कोरोनाबाट मुक्त बन्दैछ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले कुनै वर्ग, जात, लिङ्ग भूगोल छोडेको छैन । अहिले देश लकडाउनमा छ । 

लकडाउन भनेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्र बन्द गर र घरमा बस भनेको हो । यसअघि हामीले पटक–पटक नेपाल बन्द भोगेका हौं । त्यतिबेला डेढ, दुई अर्वको हाराहारीमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने यहाँका व्यापारी, व्यावसायी र उद्योगीको भनाई हुन्थ्यो । त्यसमध्ये हाम्रो जस्तो गाउँ र कृषिमा आत्मनिर्भर, जनताका स–साना उत्पादनको तथ्याङ्क उनीहरुले नलिएर यस्तो अनुमान गर्थे ।

लकडाउनपछि सबै ठप्पै छ र यसको प्रकृति फरक छ । जस्तो सामान्य मजदुरलाई खोलाबाट बालुवा झिक्न रोकिएको छ, किसानले खेतमा बाली लगाउन पाएको छैन, गाई, वस्तु चराउन जान पाएको छैन, गाउँका साना सहकारीमा दैनिक पैसा उठाउन रोकिएको छ, कृषकले दुध बेच्न पाएको छैन । यी सबै जोड्ने हो भने दैनिक चार, पाँच अर्व नोक्सानी यतिबेला मुलुकले बेहोरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सले थेगेको अर्थतन्त्र सून्य छ । 

यही परिस्थिति कति दिनसम्म रहन्छ ? कोरोनाले कुन रुप लिन्छ भन्ने अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । यो परिस्थिति जति लम्बिन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदै जान्छ । विश्वमै सुस्ताउँदै गएको आर्थिक गतिबिधिले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र रहेको मुलुक धारासायी त्यसै हुन्छ ।

अर्थतन्त्र धारासायी बन्दै जाँदा शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कुन अर्थ प्रणाली अपनाउँछन भन्नेले पनि अर्थ राजनीतिमा महत्व राख्छ ।  अर्कोतर्फ हामीले कुन प्रणाली अपनाउने भन्ने नयाँ बहस अहिलको संकटले बनाएको परिस्थिति हो । यो संकटले नयाँ अर्थ प्रणाली अप्नाउने बारे नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने बुझाई सबैमा हुनुपर्छ । 

– लकडाउनबाट नेपालमा करिव ५ अर्वको दैनिक घाटा छ   ।
– पुँजीवाद निर्मम हुन्छ, काम हुँदासम्म मात्र मजदुर कजाउँछ ।
– पुँजीवाद र नवउदारवादको आयु सकियो ।
–  अबको भविष्य, लोक कल्याणकारी, अनुशासित अर्थ प्रणाली ।

अहिले विश्वको अर्थतन्त्र सुस्ताउनु र भावी दिन कहालीलाग्दो ओरालो लाग्ने सम्भावना देखिनुमा पुँजीवाद, नव उदारवाद जिम्मेवार छ । यसले पुँजीवादको आयु सकिएको छ । विश्वर फैलिएको कोरोना महामारी पछिको घट्नाक्रमले थप पुष्टि गरिदिएको छ ।

अब, विश्वको अर्थतन्त्र कुन मोडल सफल भयो ? भन्ने प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठ्छ । अहिले राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणालीमा केही अनुशासन देखियो । त्यसैको परिणाम कोरोनाको संक्रमणपछि चीनको अर्थतन्त्र विस्तारै उँभो लाग्दैछ । चाइनमा आर्थिक र जनतामा अनुशासन देखियो । 

अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा सुपर पावर भनिएको अमेरिकामा पुँजीवादले लिएको समस्या कसैले लुकाउन सक्दैन । पुँजीवादीहरुमा अनुशासन हुँदैन । यसको उदाहरण ट्रम्पले कोरोना भाइरसलाई ‘चाइनिज भाइरस’ भनिरहनु हो । भाइरस रोक्न पुनः चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नु पर्यो । अमेरिकामा हजारौंको मृत्यु भयो । संक्रमितको संख्या लाख नाघि सक्यो । 

विकसित देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गर्दा फेरि त्यही देशहरुबाट अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने देखिन्छ । जस्तो उदाहरण जुन शक्तिशाली देशले सामान उत्पादन गर्छ उही देशले आरोग्य आर्जन गर्छ । हिजो मात्रै नेपालमा अर्वौंको मेडिकल सामान चीनबाट आयो । यस्ता सामान विश्वभरी चाहिन्छ । उसले व्यापार गर्छ र पुँजी आफ्नो देशमा भित्र्याउँछ ।

अहिलेसम्मको अर्थ राजनीति हेर्दा अमेरिका पुरै ऋणमा चलेको छ । पुँजीवाद र नव उदारवाद सधैं धनीलाई पोसेर गरिवमाथि शोषण गरिरहन्छ । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् ८० प्रतिशत ट्याक्स लगाउँथ्यो । ८० को दशकपछि विस्तारै अहिले २८ प्रतिशतमा झारेको छ । यी तथ्य हेर्दा पुँजीवादले धनी र गरिवको खाडल झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ ।

कोरोनाको महामारीपछि २० खर्व डलरको प्याकेज लिएको छ अमेरिकाले । यो अमेरिकाको ईतिहाँसकै सवैभन्दा ठुलो राहत प्याकेज भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति १२ सय डलरले पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । प्याकेज घोषणासँगै त्यो १२ सय डलर धनीकै हातमा बढि जाने अड्कल गरिएको छ ।

पुँजीवाद जनमुखी, जनताप्रति उत्तरदायी र अनुशासित हुँदैन । यो संकट पश्चिमा मुलुकहरुमा बढि देखिन्छ । हजारौं मजदुर बेरोजगार बनिसकेका छन् । यो क्रम जारी रहन्छ । पुँजीवाद निर्मम हुने भएकाले वर्षौंसम्म काममा मजदुर कजाए । अब, आउने आर्थिक मन्दिका कारण मजुदरलाई निकालेर सडकमै पुर्याउँछन । यसले विकराल रुप ग्रहण गर्छ । 

पुँजीवाद ओरालो लाग्दै गर्दा राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणाली, अलिक प्रगतिशील अनुशासित अर्थ प्रणाली नै उपयुक्त देखिन्छ । यसको अर्थ लोतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणालीका लागि बहस गर्नु हो । यस्तो ‘ग्रेट डिप्रेशन’ अवस्था सन् १९२९–३३ सम्म देखिएको थियो । अहिलेकै विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएको यस जटिल परिस्थितिले पुँजीवाद, नव उदारवादको आयु सकियो भन्ने सिद्ध भएको छ । त्यसैले लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि बहस गर्ने अवस्थामा कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई केन्द्रित गराएको छ ।

(अर्थराजनीतिक विश्लेषक रोकासँग समाचार दैनिकका लागि उजिर मगरले गरेको कुराकानीमा आधारित)