काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ पाउने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने सहमति बनेपछि पार्टी विवाद् टुंगिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयबीच शुक्रबार मध्यान्ह र शनिबार दिउँसो भएको छलफलबाट सबै नेताहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने सहमति पछि सचिवालय बैठक सौहार्द रुपमा सकिएको छ ।

अध्यक्षद्वयबीच भएको सहमतिलाई आगामी २५ गते स्थायी कमिटीमा ठोस् रुप दिने सहमति भएको छ । ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भन्ने २०७५ जेठ २ गते पार्टी एकताको जग वरीपरी रहेर सहमति भएको स्रोतले बतायो ।

पार्टी एकताकै बेला आलोपालो भन्ने विषयलाई सैद्धान्तिक रुपमा विश्लेषण गरी ‘एक अध्यक्षले सरकार र अर्का अध्यक्षले पार्टी नेतृत्व’ गर्ने सहमतिमा अध्यक्षद्वय पुगेका छन् । बिहान भएको सहमति अनुसार अध्यक्षद्वयले आत्म समीक्षासहित मिलेर जाने भनेपछि अन्य सचिवालय सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए ।

‘वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाललाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने । त्यसैगरी वामदेब गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लिएर सम्मानजनक भूमिका दिने बारे उहाँहरुबीच सहमति भएको छ’, स्रोतले भन्यो । त्यसैगरी राजकीय कामकाज समेत दुई अध्यक्षको सहमतिका आधारमा चलाउने सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने छन् । तत्काल सहमति यही भए पनि एकताबेला भएको ‘आलोपालो’ सरकार नेतृत्व गर्ने विषय पनि विकल्प हुन सक्नेमा उनीहरुबीच छलफल भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकसम्म सबै विषयलाई छलफलबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी मन्त्रीहरुको पुर्नगठन गर्दा सबै पक्षका नेताहरुलाई सम्मानजनक ढंगले सहभागी गराउने सहमति भएको छ । केही मत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा सबै पक्षको संलग्न अर्थात् अपनत्व हुने गरी सहभागी गराउने छलफल भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको समेत हेरफेर हुने भएको छ । कुन प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने भन्ने बारे टुंगो लगाइएको छैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा समेत हेरफेर गर्ने सहमति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतलाई केन्द्रीय भूमिका लिने बारे समेत छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्रीद्वय गुरुङ र पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीका ‘किचेन क्याविनेट’ सदस्यका रुपमा चिनिन्छन् ।

ओली–प्रचण्डको सचिवालय अगाडीको सहमतिले बहुप्रतिक्षित आजको सचिवालयबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनमा टरेको छ । अघिल्लो सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका प्रस्तावमध्ये वरिष्ठ नेता नेपाल तेस्रो अध्यक्ष हुने विषय समाप्त भएको छ । अर्का उपाध्यक्ष गौतमलाई ‘उपयुक्त’ समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र गौतमलाई आफूले राजीनाम गर्दा गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने शर्त अघिल्लो सचिवालयमा अघि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको संस्थागत निर्णय र विधि विधान बमोजिम चल्न तयार छु भनि आत्मालोचना गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद केही साम्य भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मालोचनासँगै अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आत्मालोचना गरेका थिए ।

अध्यक्षद्वयको आत्मालोचनासँगै संगठनात्मक ढाँचा यथावत रहने गरी आगामी २५ गते स्थायी कमिटीको बैठक डाकिएको छ । त्यसको तयारीका लागि अघिल्लो दिन २४ गते सचिवालयले स्थायी कमिटीका लागि एजेन्डा तय गर्ने निर्णय भएको छ ।

एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि क्रियाकलामा संलग्न नहुने र सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउन अघि बढ्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयपछि जानकारी दिए । 

सरकार संचालनका क्रममा भएका कमिकमजोरी बारे सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमायाचना र पार्टी संचालनका विषयमा भएका कमी कमजोरीबारे अध्यक्ष प्रचण्डले क्षमायाचना गरेको उनले बताए । 

‘आजको बैठक एकदमै सौहार्दताका साथ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाने निर्णय भएको छ । वामदेब गौतम कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभामा लाने निर्णय भएको छ’, महासचिव विष्णु पौडेलले समाचार दैनिकसँग भने । उपयुक्त समय कहिले भन्ने जिज्ञासामा पौडेलले भने– ‘मिलाएर उपयुक्त समय खोज्छौं ।’

‘पार्टी जीवनलाई कसरी जिवन्त बनाउने भन्ने बारेमा हामीबीच केही अन्तरविराेधहरु थिए । अन्अतरसंघर्षहरु भए । अब पार्टी संघर्षतिरबाट रुपान्तरणतिर गयो’, प्रचण्डको भनाई उद्धिृत गर्दै सचिवालयका अर्का सदस्यले भने ।

आन्तरिक विवाद र संकटहरु समाधान गर्नेगरी एकतापबद्ध भएर पार्टी एकताको पक्षमा दृढ हुँदै मजबुद र सुढृढ बनाउनेतर्फ सबै एकरुप भएर लाग्ने निश्कर्षमा सचिवालय पुगेको छ । पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार संचालन गर्ने र सरकारले देश, जनताका पक्षमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक लक्ष हासिल गर्ने गरी काम गर्दे दिशामा अघि बढ्नेप्रति सबै सचिवालय सदस्यहरु प्रतिबद्धताका साथ निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लिनका लागि पाल्पा–१ बाट उठाउने हल्ला चलाइएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कसैबाट नआएको र त्यो सम्भावना नरहेको सांसद दलबहादुर राना मगरले समाचार दैनिकसँग बताए । पाल्पा जिल्ला पार्टी नेताहरुले पनि आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘यो बारे कोही कसैसँग छलफल भएको छैन । यो गलत हल्ला मात्रै हो’, रानाले भने ।