• मंगलबार २-१३-२०७७/Tuesday 05-26-2020/ 02:46 pm

आगामी आवको बजेट : भौतिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चालू आवको जस्तै भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । 

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका रेल, सडक तथा सुरुङमार्गलाई विशेषरुपमा केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालू आवमा निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेपछि दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने र विकासप्रतिको आम जनताको चाहानालाई सम्बोधन गर्दै बजेटले ती क्षेत्रलाई नै जोड दिन लागेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको क्रममा छ भने उत्तर दक्षिण करिडोरका आयोजनासमेत चालू अवस्थामा छ । यस्तै मदनभण्डारी लोकमार्गसमेत निर्माणका क्रममा छ । 

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइतबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सडकको अतिरिक्त सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर चालू आवमा काम भइरहेका आयोजनालाई थप गतिदिने ध्येय राखेका छनु् । देशभर निर्माणाधीन सडकले पर्याप्त बजेट पाउने वा नपाउने भन्ने दुविधा रहिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ती क्षेत्र नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका हुन् । उनले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

विशेषतः नेपालमा सडकको विकास नै नेपालीले ठान्दै आएको प्रगति र समृद्धिको पहिलो आधार हो । विकट भौगोलिक बनावट भएको र छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने पहिलो अस्त्र नै सडक हो । विकासको प्रमुख आधार र मेरुदण्डका रुपमा समेत सडकलाई नै लिइन्छ । 

यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुखरुपमा ध्यान दिन खोजिएको छ । सडक विभागले लकडाउनका समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई चालू राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणको कामलाई लकडाउनको समयमा समेत जारी राखेको र प्रगति पनि आशातितरुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राख्नुलाई महानिर्देशक मिश्रले खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माण स्थलमा काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।’ आगामी आवमा समेत सो आयोजनाले बजेट पाउने गरी विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेपछि थप गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । 

रेलमार्गका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । ‘लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदूर तथा मेशिन तयारी अवस्थामा थिए, उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको छ’, उनले भने ।

निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा ट्र्याक निर्माणकार्य लकडाउनअघि पनि गतिमा नै रहेको थियो । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।

विभागका अनुसार जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा समेत रेल्वे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ । सो खण्डमा हाल ७० कामदार परिचालित छन् । सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिवासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलको लिग तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरीे जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ । 

निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । स्थानीय धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले यसअघि नै गति लिएको थियो । तोकिएको कार्यतालिका अनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीलाई करिब रु तीन अर्ब २५ करोडमा धन्सार वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको थियो ।

कोलकात्तादेखि नेपाल–भारत सीमासम्म जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । नेपालको विकासमा मूल आधार बनाउने गरी काम शुरु गरिएको छ । सरकारले पानीजहाज कार्यालय नै स्थापना गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धात र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी आवमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ । नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न नदिन सरकारले जारी राखेको लकडाउनमा समेत भौतिक विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । 

नागढुङ्गा–झ्याप्लेखोला सुरुङमार्गको गत कात्तिकमा शिलान्याश भएको थियो । तर कोरोनाका कारण गत चैतदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारी भए पनि काम शुरु हुन सकेको थिएन । जापानी कम्पनी हाज्मा–आन्द्रो जेभीले सो आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का पाएको छ । दहचोकदेखि–सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २।६८८ किलोमिटर रहेको छ । यस्तै चौडाइ ९।५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ । 

यस्तै सरकारले देशका विभिन्न पाँच स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ–छहरे सुरुङमार्गसमेत शुरु गर्ने तयारी थालिएको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विशेष गरी ठूला भौतिक निर्माणको आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

लकडाउनको अवधिमा पाँच हजार ४१४ मेट्रिक टन खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण

  • ९ जेठ, २०७७

काठमाडौं । बन्दाबन्दी अवधिमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले पाँच हजार ४१४ मेट्रिक टन खाद्य पदार्थको

लकडाउनमा पनि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसनको काम धमाधम  

  • ८ जेठ, २०७७

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी(लाकडाउन)काबीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००÷२०० केभी  ढल्केबर

मन्त्री पुनले बुझाए कोरोना कोषमा १ करोड ११ लाख

  • ४ जेठ, २०७७

काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जासंग सम्बन्धीत निजी क्षेत्रमार्फत संकलित १ करोड ११ लाख, ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ कोरोना