नागरिकतासम्बन्धि कानुन अभावले अन्योलता थपियो, तत्काल हल गरियोस् : प्रभु साह
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकतासम्बन्धी कानूनी अभाव र अस्पष्ट अवस्थालाई निकास दिन माग गरेका छन् ।
नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले कानुनी अभावका कारण लाखौं नेपाली नागरिकता लिनबाट बन्चित भएर संवैधानिक हकको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसदीय समिति, मन्त्रालय, संघीय संसद र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । शुक्रबार सामाजिक संजाल फेसबूकमार्फत सांसद साहले उक्त ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको भाग–२ नागरिकता, धारा १०(१) मा ुकुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा–हुंदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण उदाशीनता एवं लापरवाहीले नागरिकता ऐनमा आवश्यक संसोधनको अभावमा आजपनि वर्षौंदेखि उमेर पुगिसकेका हजारौं–हजार नेपाली यूवा(यूवतीहरु नागरिकता प्राप्त गर्नपाउने आफ्नो संबैधानिक हकबाट बञ्चित छन ।’ सांसद साहले लेखेका छन्, ‘जसका कारण उनीहरु उच्च प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवा, मताधिकार लगायत राज्यबाट प्राप्त हुने विविध हक–अधिकार तथा अन्य सेवासुविधाहरुबाट समेत बञ्चित भई अस्तित्व विहीन अनागरिकको जीवन जीउन बाध्य छन । यसरी आफ्नै नागरिकहरुलाई अनागरिक बनाई भविष्यसंग खेलवाड़ गर्ने अपराधको जिम्मा कसले लिने ?’
उनी थप्छन्, ‘वि.सं. २०७५ सालदेखी नै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको चरम लापरवाही एवं उदाशीनताका कारण संसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा थनकेको छ । विडम्बना भन्नो या दुर्भाग्य जननिर्वाचित सांसदहरु आज जनताको संवैधानिक हक़संग जोड़िएको यस्तो महत्वपूर्ण विधेयकलाई सिरानीमा राखेर सुतिरहेका छन । तसर्थ, यस जटिल समस्याको दिगो समाधान गर्नका लागी समयमैं गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रतिकृया दिनुहोस