• बुधबार २-१४-२०७७/Wednesday 05-27-2020/ 01:37 am

प्रदेश पाँच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रणदेखि कृषि, रोजगारी वृद्धिसम्ममा जोड

कोभिड १९ को महामारीको असर न्यून भएसंगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने 

बुटवल । प्रदेश पाँच सरकारले यस वर्ष बजेट बिनियोजन गर्दा कोभिड १९ नियन्त्रण, कृषि, रोजगारी बृद्धि, गरिबी निवारण, आयआर्जन र सार्बजनिक निर्माणमा विशेष जोड दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रपछि कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको शनिवार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ को महामारीको असर न्यून भएसंगै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने उल्लेख गरिएको छ । राजधानी तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्ति, गुरुयोजनाको निर्माण र अत्यावश्यक संरचनाहरुको निर्माणको काम समेत सुरु गरिने बताए । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेशसभा भवन निर्माण गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

साउन महिना सम्ममा कोभिड १९ संक्रमणलाई स्थिर बनाउने र क्रमश रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ क्वारेन्टाइन, परीक्षण र आइसोलेसन तथा उपचारको समुचित प्रवन्ध मिलाइनेछ । यस सन्दर्भमा अहिले सम्मका सफल उपचार विधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने साथै नागरिकको रोग प्रतिरोधी क्षमता विकासमा जोड दिइने भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ को महामारीले क्षति पुर्या्एको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि बिशेष कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने उल्लेख छ । विश्व श्रमबजारबाट विस्थापित एवम् आन्तरिक रुपमा रोजगार गुमाएका व्यक्तिहरुलाई पुनस्स्थापित गर्न उद्योग, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानलाई कोभिड १९ बाट परेको असर न्यूनिकरण गर्ने गरी परिचालन गरिने भएको छ । प्रदेश भित्र उत्पादन बृद्धिका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गरिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी श्रम, सीप र प्रबिधिको अधिकतम उपयोग गरिने , साना तथा घरेलु उद्यमको प्रबर्धन गर्न लगानी परिचालन गरिन, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गरिने नीति प्रदेश पाँच सरकारले लिएको छ । 

प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रभावकारी परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउने,  नियमित आम्दानी हुने तथा नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने जनाइएको छ ।

उत्पादकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, वेरोजगारी दर न्यून गर्ने र स्वरोजगारी वृद्धिका लागि सहयोग र सहकार्य गर्न योजनावद्ध रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ  ।

कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित कृषकहरुको जीविकोपार्जन सुधार तथा उत्पादन बृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने नीति लिएको प्रदेश सरकारले भविष्यमा बिपद्बािट देशले सामना गर्नुपर्ने खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न खाद्य सुरक्षा भण्डार ब्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । प्रदेशलाई पश्चिम नेपालको औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक करिडोर निर्माणमा जोड दिइने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अघि वढाइने भएको छ ।

कोभिड १९ प्रकोप नियन्त्रणमा आउन सुरु भएसंगै पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको रुपमा विकास गरिने भएको छ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिएको सरकारले रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लालाई समेटी बृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न प्युठानको स्वर्गद्धारी, रोल्पाको होलेरी, अर्घाखाँचीको नरपानी, पाल्पाको श्रीनगर र ग
ुल्मीको रेसुङ्गामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ ।

उपयुक्त वन क्षेत्रमा पर्या पर्यटन विकासका लागि वन व्यवस्थापन योजनामै पर्या पर्यटनका क्रियाकलाप समावेश गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उक्त गुरुयोजनामा प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरु र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरु पहिचान गरी अघि वढाइनेछ । 

तराईका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्जा–कोहलपुर तथा घोराही–तुल्सीपुर र पहाडका स्वर्गद्धारी (भिङग्री), रुरुक्षेत्र (रिडी) र रामपुरलाई प्रदेशका ६ शीर्ष्विन्दु (नोडल प्वाइन्ट) घोषणा गर्ने र विकास र संजालका आयामहरुलाई त्यस ढाँचामा केन्द्रित गर्ने नीति लिइने भएको छ  ।

“आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको अधिकार“ को नीतिअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गरिने तथा दाङ्गको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छ । कोभिड१९ को रोकथाम, नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न थप प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । 

लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरुलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै आयुर्वे्दिक अस्पतालहरुलाई प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने देखि खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि विभिन्न कार्यक्रम अगाडी बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्नको लागि बाँझो जमिन जोत्न मुख्यमन्त्री शाहीकाे अपील

  • १३ जेठ, २०७७

सुर्खेत । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न बाँझो जमीनमा खेती गर्न आम कर्णालीबासीलाई अपील गरेका छन् । उनले आज कर्णाली

परीक्षण नै नगरी गौरीफन्टा नाकाबाट २ घन्टामै भित्रिए ४५ सय नेपाली

  • १३ जेठ, २०७७

कञ्चनपुर । भारतका विभिन्न ठाउँबाट सीमामा पुगेका नेपालीको आज पनि उद्धार जारी छ । पश्चिमी सीमा नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट आज पनि नेपालीहरुको उद्धार

कर्णाली संक्रमित थपिएसंगै चिकित्सकको चेतावनी, सरकारले ध्यान नदिए इटाली हुने खतरा

  • १३ जेठ, २०७७

सुर्खेत ।  कर्णाली  प्रदेशमा मंगलवार १२ जना कोरोना संक्रमित थपिए सँगै कर्णालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या २३ पुगेको छ । पछिल्लो समयमा भारत बाट