खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्नको लागि बाँझो जमिन जोत्न मुख्यमन्त्री शाहीकाे अपील
सुर्खेत । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न बाँझो जमीनमा खेती गर्न आम कर्णालीबासीलाई अपील गरेका छन् । उनले आज कर्णाली प्रदेश सभालाई संबोधन गर्दै यस्तो अपील गरेका हुन् ।
‘कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकट न्यूनीकरण गर्न बाँझो जग्गाहरूमा समेत पुनः खेती शुरू गर्न प्रदेशबासीहरुमा अपिल गर्दछु ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले बैठकलाई संबोधन गर्दै भने । उनले कृषि सामाग्री तथा कृषि उपजको ढुवानी, नियन्त्रित रूपमा भौतिक दुरी कायम राख्दै खेतबारीको काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको समेत जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली सरकारले हेलिकप्टर अनावाश्यक रुपमा चार्टर गरेको भन्ने प्रश्नमा साविकको कर्णालीका विकट क्षेत्रमा स्वाँप संकलनको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको अवस्थामा लिएको स्वीकार गरेका छन् ।
कर्णालीका जनताका को पसिना बाट आएको पैँसालाई फजुल रुपमा खर्च हुन नदिनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले सम्वोधनका क्रममा बताएका थिए ।
रुकुमको चौरजहारी घटनाप्रति दुःख व्यक्त
मुख्यमन्त्री शाहीले रुकुमको चौरजहारी घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित राहत प्रदान गर्ने वताए । उनले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले घटनाको छानवीन गर्दै दोषी माथि कार्बाहीका लागि निर्देशन समेत दिइसकिएको जानकारी गराए ।
उनले भने,‘‘२१ औं शताब्दीमा समेत जातीय सद्भाव विरूद्धका यस्ता घटना हुनु दुखद छन्। आम नागरिकहरूमा जातीय सद्भाव र एकता कायम राख्न अपिल गर्दछु ।’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फवाट प्रदेश सभाको वैठकमा गरेकोसम्वोधनको मुख्य अंशहरु
माननीय सभामुख महोदय,
कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्ने अनिश्चयको महामारीको रूपमा देखिदैछ । स्रोत साधन र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन्नत नभएका नेपाल जस्ता देशहरुको लागि यो कठिन चुनौती हो। हाम्रो प्रदेश समेत यो महामारीको सम्भावित संकटको उच्च जोखिममा छ ।
सम्मानीत सभा समक्ष प्रदेश सरकारको प्रमुखको हैसियतले यस कठिन घडीमा उठेका सन्दर्भहरू समेतलाई संवोधन गर्ने गरी उपस्थित भएको छु ।
बन्दाबन्दी लकडाउनका कारण प्रदेशबासी तथा अन्य जनसमुदायमा पर्न गएको असुविधा प्रति प्रदेश सरकार दुखी छ । यो महामारीसंग जुध्न प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयाशहरू एकिकृत रूपमा परिचालन गरिरहेको छ । यस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको अग्रमोर्चा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू र बन्दाबन्दीको पालना एवं संयम अपनाई सरकारलाई सहयोग गर्नुहुने जनप्रतिनिधी, पत्रकार र आमनागरिकहरुलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा थप साथ, सहयोगका लागि अपिल गर्दछु ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको संयुक्त बैठकबाट नेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी(लकडाउन) शुरु हुन पूर्वनै प्रवासमा रहेका कर्णालीबासीलाई प्रदेश फिर्ता हुन आह्वान गरियो ।उक्त समयभित्र केहि आउन सक्नु भयो केही सक्नु भएन ।
भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिसिकएको छ । यस सम्मानित सभा मार्फत पुनः अनुरोध गर्दछु । ५० करोडको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेर उक्त कोषको सहयोगका लागि आम नागरिक तथा कर्णालीका सभेच्छुकहरुलाई आह्वान गरी यो महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको छ । हालसम्म उक्त कोषमा १ करोड ५० लाख रकम सहयोग प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय तहले जिल्लालाई, जिल्लाले प्रदेशलाई र प्रदेशले संघलाई आफ्ना नागरिकको व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भनेर पन्छिन मिल्ने अबस्था छैन । भोलीका दिनमा भारत लगायत तेस्रो मुलकुमा रहेका सवै नागरिक फर्केर आउछन् भन्ने सोचका साथ हाम्रो तयारी र सतर्कता जरूरी छ । यसै कुरालाई दृष्टीगत गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको एक वा पायक पर्ने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी पालिकाहरूको एकिकृत क्वारेन्टाईन निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहहरूलाई क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापनका लागि वीरेन्द्नगर नगरपालिकालाई ३० लाख, अन्य नगरपालिकाहरूलाई २० लाख र गाँउपालिकाहरूलाई १५ लाखका दरले १४ करोड २० लाख रूपैया पठाईएको छ । स्थानीय तहहरूको अन्य माग बमोजिम समेत आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले ठुलो संख्यामा भारतबाट कर्णाली बासी फर्किरहेको अबस्थामा नजिकका सवारी साधन पुग्ने जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा र उच्च हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र मुगुका नागरिकहरूलाई खुलामञ्चको क्वारेन्टाईनमा राख्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
जिल्ला तहका अस्पतालहरुलाई समेत कोभिड(१९का बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । संक्रमण भएका सवैको अस्पतालमै उपचार गर्न पनि अनिवार्य हुदैन, त्यस्ता सामान्य अबस्थामा रहेका संक्रमितहरूलाई अस्पतालको पायक पर्ने गरी अलग्गै आइसोलेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ । जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अबस्थाका बिरामीहरू रिफरल केसलाई मात्र विशिष्टिकृत अस्पतालमा र्पुयाउने गरी निर्देशन तथा व्यवस्थापन भएको छ ।
दैलेख आठबिसकोटको पहिलो संक्रमितलाई प्रदेश सरकार सम्पूर्ण रूपमा कोभिड १९का संक्रमित प्रति संवेदनशील तथा तयारी अबस्थामा छ भनेर प्रतिकात्मक रूपमा देखाउन पनि प्रदेश अस्पतालमा ल्याईएको हो । सामान्य अबस्थाका सवै बरामीलाई जिल्ला वा विशिष्टिकृत अस्पतालमा र्पुयाउन पर्दैन भन्ने सन्देश समेत दिन चाहन्छु ।
प्रदेश भित्र हालसम्म ५३१ स्थानका क्वारेन्टाईनमा १५१३५ बेड छन् आइसोलेसन वेड३९३वटा, ४० आईसियू र १३ वटा भेन्टिलेटरको प्रवन्ध गर्न सकिएको छ । महामारीको अबस्थामा ठुलो संख्यामा जटिल प्रकृतिका बिरामी भएको खण्डमा सवैलाई आइसियु र भेन्टिलेटरको प्रवन्ध नहुन पनि सक्छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पताल र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण र जनशक्ती व्यवस्था गर्न बजेट उपलब्ध गराईएको छ । जिल्ला अस्पतालहरूलाईसमेत क्षमता बढाईराख्न बजेट पठाई तयारी गर्न लगाईएको छ ।
जुम्ला र सुर्खेतका ठुलो मात्रामा नमूना परीक्षण गर्न मिल्ने आर.टी. पिसिआर मेसिन लकडाउनकै बिचमा प्रवन्ध गरिएको छ । हाल सम्म कर्णालीमा जनाको ५९९७ जनाको पिसिआर र १०५८ जनाको आर.डि.टी. परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।प्रदेश भित्रका ७१८ वटा वडाहरूमा प्रत्येक वडाबाट १० जनाका दरले सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गर्ने क्रममा पुरानो कर्णालीका जिल्लाहरूको उक्त कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी जिल्लाको पनि छिट्टै सम्पन्न हुनेछ । यो परीक्षणबाट हाल भारतबाट आउने क्रमभन्दा पहिले कोभिड(१९ को संक्रमणबाट सुरक्षित थियो भन्ने अबस्थामा हामी छौ । तसर्थ अहिले भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाईनमा व्यवस्थित गर्न सकियो भने समुदायमा हुने संक्रमणबाट हामी प्रदेशलाई जोगाउन सक्छौ। तसर्थ ति सवैलाई क्वारेन्टाईनमा राखी परीक्षण पश्चात समुदायमा पठाउने कार्यमा सहयोग र्पुयाउन सवैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
घरफर्किनेको संख्या ठुलो हुने हुँदा सीमा नाकामा नै परीक्षण गरी पठाउन उचित हुने हुँदा आवश्यक प्रवन्धका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध समेत गरिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा स्थापित क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरी आवश्यक सुधार र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन जिल्ला सुरक्षा निकायहरु समेत संग समन्वय गर्ने गरी जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा प्रदेश प्रहरी प्रमुख,दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पृतनापति, उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर नेपाली सेना र सल्यान रुकुम (पश्चिम) र जाजरकोट जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल, महेश्वरी बाहिनी मुख्यालयका प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
जिल्ला भित्रको समग्र संकट व्यवस्थापनका लागि विपद्कोषबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, सुरक्षा निकायहरूलाई समेत आवश्यक बजेट पठाईएको छ । प्रदेश सरकार अस्पतालहरूको क्षमता बढाएर आपतकालिन अबसेताको समेत सामना गर्ने गरी तयारी गर्दैछ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रदेशका दुर्गम स्थानमा परिचालन गर्ने गरी स्वाब संकलनका लागि मात्र हेलिकप्टरको प्रयोग भएको हो । आपतकालिन अबस्था परेमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेने र सो हेलिकप्टर उपलब्ध हुन नसकेको अबस्थामा मात्र निजी हेलिक्पटर प्रयोग भएको हो । कर्णाली प्रदेशका विपन्न जनताको पसीना र खुनको मूल्यमा प्रदेश सरकारले कुनै फजुल खर्च गर्न दिने छैन ।
यस महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित खाद्य संकट न्यूनीकरण बाझो जग्गाहरूमा समेत पुनः खेती शुरू गर्ने प्रदेशबासीहरुमा अपिल गरिएको छ । कृषि सामाग्री तथा कृषि उपजको ढुवानी, नियन्त्रित रूपमा भौतिक दुरी कायम राख्दै खेतबारीको काम गर्ने वातावरण तयार गरिएकोछ । लकडाउनमा आपुर्ती व्यवस्था बनाईराख्न अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिन उद्योग मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिईएको छ । प्रदेश भित्रिने सीमा नाकाहरु सील गर्नुका साथै उच्चनिगरानीकासाथ अत्यावश्यक खाद्य तथा निर्माणजन्य सामग्री भित्राउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाई प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
प्रदेशभित्र उपलब्ध निर्माण सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग गरी मेशिन उपकरणबाट सञ्चालन हुन सक्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरु न्चयगउ क्ष्कयबितष्यल (समूह अलगाव) गरी सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश भित्र संघीय सरकारका बिगतको संरचनाका निकाय तथा कार्यालयहरू रहँदा संरचनात्मक तथा कामको हिसाबले दोहोरोपना देखिएको छ। तसर्थ सेवा प्रवाह र विकास निर्माण संग सम्बन्धित संघीय इकाईहरूलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रण गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिसकिएको छ ।
कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाएका र अन्य बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकाहरूमा बजेट पठाईएको छ । यसबाट केही मात्रामा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने छ । चौरजहारी घटनाको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुख व्यक्त गर्दछ ु।घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरि काम अगाडि वढाईसकेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फवाट छानविन र दोषी माथी कार्वाहीका लागि निर्देशन समेत दिईसकिएको छ । मृतक परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरिनेछ। २१ औं शताब्दीमा समेत जातीय सद्भाव विरूद्धका यस्ता घटना हुनु दुखद छन ्। आम नागरिकहरूमा जातीय सद्भाव र एकता कायम राख्न अपिल गर्दछु ।
प्रतिकृया दिनुहोस