• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

'गणतन्त्र आयो : जनताका घरमा सुनौलो बिहानी आएन'

जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसअनुरुप आर्थिक,सामाजिक,साँस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने कुरा संस्थागत हुन सकेको छैन । गणतन्त्रलाई जनताले महशुस गर्न सक्ने बनाउँन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । भाषण, नाराबाजीमा गणतन्त्रको कुरा खुब उठेको छ तर गणतन्त्रले जनताको भोक मेट्न, आङ्ग ढाक्न नसकेसम्म यसको सकारात्मक औचित्य जनताबीच स्पष्ट हुन सक्दैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समग्र पक्षमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

....................

गणतन्त्र र जनजीविकामा रुपान्तरण 
इतिहास हेर्ने हो भने लाखौं किसानहरुको श्रम लुटेर जमिन्दार भएका उच्च बर्गका मानिसहरुको नेतृत्व गर्न सामन्तहरु बने, सामन्तहरुलाई निर्देशन गर्न महासामन्तहरु भए, महासामन्तहरुको मूल नेतृत्व राजाले ग¥यो । तसर्थ राजतन्त्रको राजनैतिक पृष्ठभूमिलाई जनताको श्रम चुसेर दरबारमा ढलिमलि गर्ने बोझिलो सेतो हात्तिको रुपमा चित्रण गरिने गरिएको छ । तसर्थ राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउँनु भनेकै श्रमजीवी जनतालाई उनीहरुको खाने, लाउँने , बस्ने, बोल्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्नु हो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गणतन्त्र आए पनि जनजिविकाका सवालमा देखिने गरी परिवर्तन आएको पाइन्न । गणतन्त्रात्मक सरकारहरु पनि सर्पको हिँडाई जस्तो पुरानोसँग सम्बन्ध विच्छेद नगर्ने ढर्राको विकासमा हिँडेका छन् । आवश्यकता भनेको भ्यागुताको जस्तो पुरानो प्रक्रियासँग क्रमभंग गर्ने छलाङ्गको रुपमा हुनुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केहि कामहरु गर्न खोजिए पनि एउटा अभियानका रुपमा आउँन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारहरुले सडक निर्माण, कृषि उत्पादन, दुग्ध विकास लगायतका क्षेत्रमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने र परिचालित जनसमूदायलाई बाँच्नका लागि उचित ज्याला दिने गरी योजना ल्याउनु जरुरी छ । अझ स्थानीय निकायमा कुन उत्पादनको महत्व छ भन्ने बुझेर अर्थशास्त्रको बिग पुस थ्योरीले भने झैं व्यापक लगानी बढाउँन आवश्यक छ । जनतालाई आन्दोलनमा जसरी उत्साह पैदा गराएर उतारिन्छ, ठिक त्यसै गरी उत्पादन आन्दोलनको उत्साह भर्न सके मात्र विकासमा क्रमभङ्गताको शुरुवात हुनजान्छ ।

पन्चायती कालदेखि विकासको गीत गाउँने तर विकास भन्ने कुरा केहि ठूलाबडाहरुको योजनाबाट तयार गर्ने शैलीलाई चटक्क छोड्नुपर्छ । स्थानीय निम्न आर्थिक अवस्थाका जनताले आफैंले समस्या पहिचान गर्ने, समस्याको निकास खोज्ने, समस्याको योजना बनाउँने र स्थानीय जनताकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा योजना लागु गर्ने प्रचलनलाई स्थापित नगर्ने हो भने प्राप्त गणतन्त्रले जनजिविकामा रुपान्तरण ल्याउँदैन र गणतन्त्र भनेको पनि केहि मुठ्ठीभरका हर्ताकर्ताहरुको खेलौना मात्र हो भन्ने सन्देश जान्छ । यसले जनतामा निराशा आई केहि समयमा जनविद्रोहसम्म हुनपुग्छ ।

स्थानीय सरकारले जनताहरुमा सामूहिक खेती प्रणालीतर्फ उत्साहित गराउँनुपर्छ । कोरोनाको प्रकोपले विश्वमा मन्दी आईरहेको सन्दर्भमा स्थानीय जनताले आप्mना लागि आफैंले उत्पादन गर्ने सामूहिक सोंचको विकास गराउँन सके जस्तोसुकै मन्दी आएपनि जनतामा भोको रहने समस्या आउँदैन । सामूहिक खेती भन्नासाथ प्रतिक्रियावादी शक्तिले जमिनलाई सरकारीकरण गर्न लागेको प्रचार गरी व्यक्तिगत स्वामितत्वको रक्षा भन्ने नारा उठाएर जनतालाई भ्रम दिने सम्भावना हुन्छ ।

जनताको भूमिस्वामित्वलाई कायमै राखी केवल उत्पादन प्रायोजनका लागि केहि निश्चित व्यक्तिगत स्वामित्वका जग्गा, खेतहरुलाई एक उत्पादन एकाई मानेर त्यहाँ संलग्न परिवारलाई उत्पादनमा लगाउँने र श्रममा खटेकाहरुलाई केहि ज्यालाको व्यवस्था पनि स्थानीय सरकार गरिदिनुपर्छ ।  यस्ता एकाईहरु धेरै बनाउँन सकिन्छ । यसखाले उत्पादन प्रक्रियामा जाने एक उत्पादन एकाईलाई आवश्यकता हेरि आधुनिक उपकरण स्थानीय सरकारले दिने गर्नु पर्छ ।

धान खेती, मकै खेती, तरकारी खेती, च्याउ खेती, बेमौसमी तरकारी खेतीमा स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नसक्छ । त्यस्तै दुधलाई खेर जान नदिन दुग्ध परिकारहरु उत्पादन गर्ने कार्यहरु गर्न सकिन्छ । ख्याल गर्ने कुरा के छ भने सामूहिक उत्पादनमा जानेहरुलाई पनि स्थानीय सरकारले घर चलाउँन सक्नेगरी ज्याला दिनुपर्छ । खेतीमा मात्र हैन, अन्य क्षेत्रमा पनि सामूहिक भावनाको विकास गराउन स्थानीय सरकारको जोड रहनुपर्छ । उत्पादित वस्तु, अन्नहरुलाई स्थानीय सरकारले विक्रि प्रबन्ध मिलाउँन स्थानीयहरुकै संलग्नतामा विक्रि वितरण समिति बनाउँन सकिन्छ । बिक्रिबाट प्राप्त आयलाई समानुपातिक वितरण गर्ने कार्य पनि स्थानीय जनताकै संलग्नतामा हुनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले सहजकर्ताको मात्र भूमिका खेल्नुपर्छ । बिक्रिबाट प्राप्त आयको केहि प्रतिशत स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्न सके जनतामा उत्पादन क्रान्तिको ज्वारभाटा उठाउँन सकिन्छ । यसरी गाँस, बास र कपासको समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ । पुरानै सनातनी विकासे शैलीलाई अब तोडनु जरुरी भैसकेको छ ।
....................

गणतन्त्र र शिक्षामा रुपान्तरण
राजा भनेको दरबारमा बसेर अनेकौं रानी, पटरानी, रखैलहरुसंग रासलिला गर्दै अरुको श्रम चुसेर बस्ने बर्ग हो । पुरानो शिक्षाले ठूलो भएर राजा बन्नुपर्छ भन्ने खालका शिक्षा दियो । त्यो शिक्षाले श्रम गर्ने, पसिना झार्ने मजदुर र श्रमिक बन्नुपर्छ कहिले पनि भनेन । धन कमाएर धेरै नोकरचाकर, हलि गोठाला, कमैया राख्नेहरु ठूला हुन भनेर सिकायो । लुगा सिउँने सीप भएकाहरुले दमाई भनिएर अपमानित हुनुपर्ने, फलाम पिट्ने सीप भएकाहरुले कामी भनिएर अछुत बन्नुपर्ने शिक्षा प्रणाली परम्परागत राजतन्त्रले विकास गरेको हो । राजा विरेन्द्र्रले केहि सुधार गर्न खोज्दै प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता बोध गरेको भएता पनि आधारभूतरुपले ठूलो मान्छे भनेको राजा जस्तै शारीरिक श्रम नगरी दरबारमा बस्नेहरु हुन्छन भन्ने भावना जनताबीच स्थापित गराइरह्यो । गणतन्त्र आएपनि यो चिन्तनको अन्त्य हुन सकेको छैन । 

विगतका शिक्षाले जनतालाई सीपबिनाको जनशक्ति उत्पादनलाई जोड दिएको थियो । त्यसैले त्यस्तो शिक्षालाई माक्र्सवादीहरुले बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली भने । शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर घुम्ने कुर्सीमा बसेर जनतामाथि शासन गर्ने कर्मचारी बन्न मात्र त्यो शिक्षाले प्रोत्साहन गर्यो । फलस्वरुप देशमा नोकरशाही कर्मचारीतन्त्रको विकास भयो । गणतन्त्रको शिक्षाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो शिक्षाले नै श्रमको सम्मान गर्छ, जातीय विभेदको अन्त्य गर्छ र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्छ ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउँने भनेको छ तर त्यसका नाममा स्थानीय भूगोल, परिवेश, बजार, उत्पादनका साधनहरुको उपलब्धता हेरेर प्राविधिक शिक्षा चलाउँने तर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । स्थानीय आवश्यकता अनुसार उत्पादन कार्यसँग प्राविधिक शिक्षालाई जोड्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षाको प्रमाणपत्र लिएर कामको संसारमा जाने हैन, कामको संसारमै पुगेर प्राविधिक शिक्षा विकास गर्नुपर्छ ।

तरकारी खेती प्रसस्त हुने स्थानीय तहमा तरकारी खेतीको तालीम र शिक्षा लैजानुपर्छ, स्याऊ प्रसस्त फल्ने ठाउँमा स्याउ उत्पादन, प्रशोधन, स्याऊको जाम, वाइन, व्हिस्की बनाउँने तालीम लैजानुपर्छ । प्राविधिक शिक्षालाई स्कूले शिक्षा हैन मैदाने शिक्षा बनाउँनुपर्छ ।

आवश्यकता नबुझी दुई बर्षे/तीन बर्षे प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको योजना लैजाने र प्रशिक्षार्थी नपाएर पुर्पुरोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था ल्याउँनु हुँदैन । नेपाली ग्रामिण वस्तिमा अझै पनि अनमी, सिएमए, ल्याब सहायक र सुडेनी स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ तर पश्चिमा शिक्षाको हावा लागेर र शहरी बेरोजगारी देखेर त्यस्ता कार्यक्रम हटाउने भन्ने निर्णय गणतान्त्रिक सरकारले गरेको छ जुन दुरदर्शी सोचाई कदाचित हैन ।

नेपालमा प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेकाहरु त उच्च शिक्षा लिन वा विदेश जान मात्र लालायित देखिन्छन् । गाउँको विकासमा त आधारभूत प्राविधिक शिक्षा र तालीम लिएका मात्र रहने हुन् । सँस्कार नै त्यस्तै बनाइदिएको छ राज्यले । लामो अवधिको भन्दा छोटो अवधिको तालीमलाई तह तह बमोजिम माथिल्लो स्तरसम्म जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । म लुगा सिउँने श्रमजीवी हुँ, म कपाल काट्ने श्रमजीवी हुँ भनेर गर्व गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न अति आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षामा श्रममूलक रुपान्तरण गर्न सके साँस्कृतिक क्रान्ति पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
....................

गणतन्त्र र राष्ट्रिय भावनामा रुपान्तरण
नेपालमा राज्यले जनताभित्र राष्ट्रिय भावनाको विकाश गराउँन सकेको छैन । मध्यम बर्गदेखिका अभिभावकहरु छोराछोरीलाई पढेर टोफल, आयल्ट्स, पीटीइको परीक्षामा उच्च अंक कसरी ल्याउने बनाउँन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा छन् । परिवारको कोही अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा गएन भने त्यो परिवारले अरुका अगाडि नाक देखाउँन शर्म मान्ने अवस्था बनेको छ । खै, देशभक्ति ? पढेर पनि नेपाल बस्ने हो र ! भन्न थालेका छन् नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरु । त्यस्तै आर्थिक समस्यामा परेकाहरु सुखी जीवन बाँच्न पाइन्छ कि भनेर कतार, अरब, भारत लगायतका देशहरुमा सस्तो श्रममा विक्रि हुन पुगेका छन् । उनीहरुमा देशले आफूलाई सम्मान गरेन भन्ने हीन भावना बोकेका छन् । गणतन्त्रात्मक सत्ताले जनतालाई यस्ता विविधखाले राष्ट्रिय भावनाबाट च्यूत हुने अवस्थाबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको सीमा विवादका कुराहरुले अहिले प्राथमिकता पाएको छ । स्थानीय जनतालाई नै सीमा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको मूल जिम्मा दिने कार्यनीति अहिलेको आवश्यकता हो । राजतन्त्रले अधिकार केन्द्रिकरण गरेका कारण भारतले स्थानीय भूमि अतिक्रमण गर्दा पनि केन्द्रीय सरकारको मुख ताकेर बस्ने परिपाटी स्थापित भएको छ । त्यसखाले सोचमा पनि क्रमभङ्गता आवश्यक छ ।

राजतन्त्रवादीहरुले राष्ट्रियताका कुरा आउँना साथ राष्ट्रिय एकताको प्रतिक राजा मात्र हो भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न अझै प्रयत्न गर्दैछन् । पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरादेखिको नेपाली भूमि गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले बेचेर खाए भनेजस्तो गरी प्रचार गरेकै हुन् राजावादीहरुले । बि.सं. २०१८ सालसम्म जनगणना भईरहेको, तिरो उठाईरहेको भूगोलमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिने राष्ट्रघाति कार्य त पन्चायती व्यवस्था टिकाउँने नाममा राजतन्त्रले नै गरेको हो ।

गणतान्त्रिक सरकारले त नक्सा सार्वजनिक गरेर भारतीय विस्तारवादलाई चुनौति दिएको छ । तर यी विषयवस्तुलाई जनताको रगरगमा पु¥याउँन जरुरी छ । राज्य मेरो हो, मेरो हितका लागि हो भन्ने भावना विकास गराउन ढिलाई भैसक्यो । उदारवादले उत्पादनदेखि वितरणसम्म व्यक्तिको निजी मामला ठान्दछ जसले गर्दा उच्च बर्गकाहरु सम्पन्न भैरहने र गरीब गरीब नै रहने अवस्था आउँछ । अब राज्यले प्रत्येक जनता राज्यको सम्पत्ति हो भन्दै जनतालाई दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव पार्ने गरी कार्य गरी जनतामा राष्ट्रिय एकताको भाव विकास गर्न अति आवश्यक भएको छ । राजतन्त्रकालमा “राजाको काम, कहिले जाला घाम” भन्ने परिपाटी थियो । गणतन्त्रकालमा “जनताको आफ्नै काम, निरन्तर गर्दै जाम” भन्ने भावना विकास गर्नु जरुरी छ ।
....................

गणतन्त्र र राजनैतिक रुपान्तरण
नेपालमा गणतन्त्र स्थपना हुनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा चलेको जनयुद्धको नै छ । कसैकसैले भन्ने गर्छन कि राजाले कति सजिलोसँग दरबार छोडेर उदार राजाको छवी देखाएकाछन् । तर त्यसो हैन । जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न माओवादी जनयुद्धले गाउँगाउँबाट राजतन्त्रका सामन्तवादी जराहरु काट्दै गएको थियो ।

दरबार हत्याकाण्ड गरेर स्थापित हुन खोजेका ज्ञानेन्द्रलाई संसदवादी दलहरुले दाम चढाएर राजा स्वीकार गरेका थिए । तर जनयुद्ध तीब्र बन्दै गएपछि “हरेक क्रान्ति भिषण प्रतिक्रान्तिलाई जन्म दिँदै अगाडि बढ्छ” भन्ने महान दार्शनिक कार्ल माक्र्सको भनाईलाई नेपाली भूमिमा पनि पुष्टी गर्दै राजतन्त्रले जनताका सीमिति अधिकार समेत खोसेर जनयुद्ध बिरुद्ध केन्द्रित भयो । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन भनेको संसदवादीहरुले माओवादीलाई दबाउँन सकेनन् भनेर आफैंले अधिकार लिएर अगाडि बढेको राजनैतिक घटना हो । अर्थात राजाको त्यो प्रतिगमन माओवादी दबाउँनका लागि मात्र थियो ।

राजाको यस प्रतिगमनका विरुद्ध संसदवादीहरुले समेत माओवादीसँग हात मिलाउँन बाध्य भए र राजतन्त्र नै ढल्यो । यसको अर्थ नेपालमा राजतन्त्र ढल्नमा राजाको बाध्यात्मक चाहना नभएर माओवादी जनयुद्धको रक्तपातपूर्ण संघर्ष नै मुख्य हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु चानचुने घटना हैन । माओवादीवृत्तका केहि धारहरुले गणतन्त्रको स्थापनालाई मात्रात्मक परिवर्तन मात्र हो भनेर बुझ्ने गरेको देखिएको छ तर त्यो गलत बुझाई हो । गणतन्त्रले राजनैतिकरुपमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । सयौं बर्ष अघिको जहानियाँ शासन ढलेर पुँजीवादी क्रान्तिलाई संस्थागत गरेको छ गणतन्त्रले । तसर्थ माओवादी जनयुद्धकै कारणबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई बुर्जवाहरुको गणतन्त्र मात्र भनेर पन्छिनु आप्mनै क्रान्तिप्रति विश्वासघात हो । तसर्थ प्राप्त गणतन्त्रको स्वामित्व माओवादी शक्तिले लिँदै जनगणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्नु ठोस विश्लेषण हुन जान्छ ।

गणतन्त्रको स्थापना त भयो तर जनताले केहि पाएन भन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । गणतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यमा उत्पिडित समूदायको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । संसदमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगायतका समूदायहरुको अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था भएको छ । परम्परागत संसदीय व्यवस्था भन्दा फरक ढंगले समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली कायम भएको छ । यो व्यवस्थाभित्र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्ने र त्यसमा दलाल पुँजीपतिहरुको प्रभुत्व नरहने ढंगले नियम स्थापित गर्न सकियो भने हालको विश्व परिस्थितिमा तुलनात्मक रुपले सकारात्मक राजनैतिक अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

करोडौं खर्च गरेर मात्र चुनाव जित्न सकिने अवस्था जसरी स्थापित भएको छ, त्यसले गणतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउँछ । तसर्थ तत्काल संविधान संशोधन गरी सच्याउँन अति आवश्यक भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्ने र त्यो निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनैतिक आन्दोलनमा त्याग गरेका मानिसहरुको मात्र सहभागिता हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई आवश्यक आर्थिक, राजनैतिक सल्लाह दिन बुद्धिजिवीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरु सहभागिता हुने कुनै औपचारिक फोरम व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।
....................

गणतन्त्र र साँस्कृतिक रुपान्तरण
गणतन्त्र संस्थागत त्यसबेला हुन्छ जब गणतन्त्रलाई लागु गर्ने नेतृत्वकर्ताको बानीव्यहोरा, आचरण, चालचलनमा जनताले आमूल परिवर्तन भएको देख्न सक्छन् । अहिले गणतन्त्रपछि जनताहरुले सबैभन्दा घृणा गरेको विषयवस्तु भनेको नेताहरुको साँस्कृतिक स्तरमा आएको पतनोन्मुख व्यवहार नै हो । विश्वमा यस्ता धेरै पात्रहरु देखिन्छन् जस्को आचरणले नै जनतालाई ऊप्रति गोलबन्द गराउँन सक्यो । नेपालमा त्यसखालको नेतृत्वकर्ताको अहिलेसम्म अभाव नै देखिन्छ । जनयुद्धको समयमा कमरेड प्रचण्डप्रति आम जनताको आकर्षण बढ्नु र वहाँलाई प्रथम गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गराउनुमा पनि जनताले सर्वाहारा विचार बोक्ने साँस्कृतिक उच्चता भएको व्यक्तिको खोजी नै प्रमुख कारण

थियो भन्न हच्किनु पर्दैन । तर अहिले जनताले सबै नेताहरुको साँस्कृतिक उच्चतामा स्खलन भएको देख्न पुगेका छन् ।

गणतन्त्र सबैभन्दा बदनाम भएको साँस्कृतिक स्खलनले नै हो । नेतृत्वकर्ताका हरेक क्रियाकलाप मालिक बन्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ । गरीब जनताको घरमा पुगेर सल्लाह गर्ने कोही छैन । केहि चल्तापूर्जा हुनेखानेहरु भेला गरेर जनतासँग सम्बन्ध गाँसेको भ्रम देखाएर पुरानै राजतन्त्रात्मक सँस्कार नेतागणहरुले देखाएका छन् । के बोल्न हुन्छ, के हुन्न भन्ने हेक्का न प्रधानमन्त्री भैसकेका मानिसहरुमा छ, न अरु विपक्षीहरुमा नै ।

राजतन्त्र गयो तर राजतन्त्रकै जस्तो शानवान, सलामी, चाकरी, चाप्लुसी रुचाउँने नेताहरुको आचरण बन्न पुगेको छ । त्यहि भएर गाउँघर, चौतारी, चोक, चीया पसल जताततै एउटा राजा गयो तर सयौं राजा उदाए भन्ने उखान सृजना भएको छ । माक्र्सवादी हौं भन्ने नेतृत्वकर्ताहरु जनवादी शैलीको विवाहलाई संस्थागत गर्न छोडेर कन्यादान जस्तो अपराधिक सँस्कार अनुसारको चलनमा रमाउँन थालेका छन् । ठूला ठूला दलाल पूँजीपतिहरुले नेताहरुको जन्मदिन भव्यसँग मनाइदिने गरेकाछन् अनि नेताहरु त्यसलाई जनताको सम्मान भन्ने तुच्छ भावनामा मग्न  छन् । 

वि.पि.कोइरालाको आत्मबृतान्तमा वहाँले अक्टोवर क्रान्तिको चर्चा गर्दै लेनिनको उदयसँगै सोभियत संघमा त्यहाँका महिलाहरुले हातमा ठेला उठेका पुरुषहरुलाई आफ्नो श्रीमान्को रुपमा सोच्ने गर्छन् भन्ने कुराले आफूलाई प्रभावित गरेको बताउँनुभएको छ । यहाँ पनि त्यो स्तरको भावना दक्षिण एसियाभरी फैलाउँने साँस्कृतिक बिचारको विकास हुनु त कता हो कता विगतको जनयुद्धकालमा विकास भएका साँस्कृतिक रुपान्तरणका कार्यहरु समेत धमाधम प्रतिगमनतिर धकेलिएका छन् ।

राष्ट्रप्रमुखहरु परम्परागत राजतन्त्रका संस्कारभन्दा माथि उठेर त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । चलेको चलनलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ राजतन्त्रको उत्तराधिकारी बन्न उत्सुक देखिँदै गएका छन् । महात्मा गान्धिको जस्तो सादगी जीवन र होचिमिन्हको जस्तो क्रान्तिकारी आचरणको कल्पना बर्तमानका नेतृत्वकर्ताबाट जनताले पाएका छैनन् । कताबाट कमाउँने ?, कसरी गुट बलियो पारेर आफू शक्तिशाली हुने ? भन्ने कुरामै सबैले दौड लगाएकोे देखिन्छ ।

राजनैतिक नेताहरुकै कमिसन मोह, चुनाव लड्ने पैसा संकलन जस्ता कार्यले सिंगो कर्मचारीतन्त्र समेत भ्रष्ट बन्नपुगेको छ । उच्च तहमा पुगेकाहरुले आजन्म राज्यको सुविधा पाउँनुलाई गर्वको बिषय ठानिएको छ । गणतन्त्रात्मक सँस्कार विकास भएको हुन्थ्यो भने त पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजिवन राज्यको सुविधा लिन लाज लाग्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन । यस्ता साँस्कृतिक स्खलनले गणतन्त्रलाई बद्नाम गरेको छ ।

निष्कर्ष 
जनताको त्याग र रगतको मूल्यमा साटिएको गणतन्त्रलाई जनताको प्रिय बनाउँन सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । इतिहासमा त्यो व्यक्तिलाई मात्र मानिसहरुले चिरकालसम्म सम्झन्छ जसले राजसी ठाँट छोडेर सामान्य जिवन बाँचेको छ । तसर्थ नेपालमा गणतन्त्रलाई लोकपिय बनाउँने हो भने सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक पक्षमा गाडिएर रहेको सम्भ्रान्तवादी कार्यशैली र सोचलाई ध्वस्त पार्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर