• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

संघीय संसदमा विधेयक दर्ता नहुनु कानून विपरित, मधेशी समुदायको विपक्षमा छ -राजपा

प्रकृया नपुगेकाले दर्ता नभएकाे हाे -सचिवालय

काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा अध्यावधिक गरेपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । संविधानको अनूसूचीमा रहेको नेपालको निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि संविधान संशोधनको तयारी गरिएको हो । सरकारका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमायाँ तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेकी छन् । बिहिबारको संसद बैठकमा पेश हुने तयारी गरिएपनि हुन सकेन । नेपालको राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संविधान संशोधन गर्न लागेकाले यसलाई सर्वसम्म बनाउने तयारी सरकारले गरेको थियो । 

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारी विधेयक पारित गर्नेै पक्षमा मतदान गर्न केन्द्रिय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले समय माग गर्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि मधेशका मुद्दा समेत समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्यो । जसमा सरकार सहमत भएन । 

आफूहरुको समुदायका मुद्दा समेटेर संविधान संशोधन गर्न सरकारी पक्षले नमानेपछि शुक्रबार सो पार्टीले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको थियो । राजपाका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरसहितका सांसदले दर्ता गर्न खोजेको प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयले दर्ता गरेन । 

कानून सम्मत तरिकाले प्रकृया पूरा गरेर ल्याएको प्रस्ताव संसद सचिवालयले दर्ता नगरेर कानूनको उलंघन गरेको राजपाले आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका महासचिव केशव झाले समाचार दैनिकसँग कुरा गर्दै भने, 'हामीले सवै प्रकृया पूरा गरेर विधेयक दर्ता गर्न खोजेका थियौं । तर सचिवालयले किन दर्ता गरेन ? अचम्ममा परेका छौं ।' 

राज्यका अन्य कतिपय निकायले जस्तै संघीय संसदले समेत मधेशी समुदायलाई न्याय दिलाउने कुरामा संवेदनशिलता नदेखाएको उनले बताए । 

'सभामुखसँग राय लिनुपर्छ भन्दै महासचिव भरत गौतमले दर्ता गर्न मान्नुभएन, जुन कानून विपरित छ,' महासचिव झाले भने, 'प्रकृया पूरा गरेर आएको विधेयक दर्ता गर्न महासचिवले कसैसँग परामर्श गर्नुपर्दैन । उहाँले किन गर्नुभएन ? यो कानून विपरित दर्ता गर्न मानेन । बारम्बार कानूनको खिलाफमा राज्यका विभिन्न अंग लागेका छन् । हाम्रो विधेयकमा सवै प्रकृया पुगेको छ ।'

महासचिव झाले सरकारले विधेयक दर्ता नगर्न भनेका कारण सचिवालयले दर्ता नगरेको हुन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गरे । 

महासचिव झाले यस्तो दावी गरेपछि संसद सचिवालयका सहसचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले भने कुनै अरु कारण नभई प्रकृया पुरा गर्न नभ्याएर दर्ता नभएको बताए । समाचार दैनिकसँगको कुराकानीमा उनले विधेयक दर्ता गर्नका लागि आवश्यक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने लगायतकाम सवै प्रकृया राजपाले पुरा नगरि ल्याएकाले दर्ता नभएको र आईतबार प्रकृया र ढाँचा पुरा गरेमा दर्ता हुने बताए ।

विधेयक दर्ता गर्न राजपाका नेताहरु ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा, केशव झालगायत नेताहरू पुगेका थिए। 

राजपासँग पार्टी एकता गरेको समाजवादी पार्टीका नेताहरू भने संसद सचिवालय गएका थिएनन्। समाजवादीका नेता प्रदिप यादवले शुरुमा हस्ताक्षर गरेपनि पछि फिर्ता लिएको सचिवालय उच्च श्रोतले जानकारी दियो ।

राजपाले दर्ता गर्न चाहेको संविधान संशोधन विधेयकमा भाषा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व जस्ता यस अघि नै चर्चामा रहेका विषयहरु समेटिएका छन् । 

यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव :

धारा ६ मा
नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषाहरूलाई  संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

धारा ७

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा  भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।

धारा ११ मा

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।

धारा ८६ मा

प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१  जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी  ५६ जना

तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा  १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ।

धारा २१५ को उपधारा ९ मा रहेका उपधारा  ७ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा अ  भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

धारा २७४

उपधारा ४ मा  उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको  तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।

क, प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए  त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा

ख, अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा।

उपधारा ५ मा रहेका ूसंघीय संसदू  भन्ने शब्दहरूको सट्टा संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमाू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

उपधारा ७ मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा  र खण्ड ख बमोजिमको विषयमाू भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।  

उपधारा ८ मा रहेका ूउपधारा ५ बमोजिमू  भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमाू भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

धारा २८७ मा

संविधानको  धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क) थपिएको छ

क१धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ .

२८७ क संघीय आयोगको गठनस् १० प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर

सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।

२, उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि  त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर