• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

महामारीमा अनलाइन क्रान्ति

यसले विश्वभर शिक्षाको लागि अनौंठो स्थिति सृजना गरेको छ । युनेस्कोको अनुसार १८६ देशमा १.२ अरब बच्चाहरु अनलाइनन कक्षाबाट बाहिर छन् ।  उनीहरुको अध्ययन र वर्षभरीका कार्यक्रमहरुको नतिजा झन् खतरामा छ । 

एजेन्सी । मल्हार मजुमदार दिल्लीको मदर्स इन्टरनेसनल स्कूलमा पढ्ने कक्षा ९ का विद्यार्थी हुन् । १४ वर्षका मल्हार सोमबार र सुक्रबार बिहान ९ बजे स्कूल जानको लागि तयार हुन्छन् । तर अहिले उनी आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कदैनन् । न त स्कूलको कपडा नै लगाउँछन् । केवल कानमा इयरफोन लगाउँछन् । वेबक्याम लगइन गरेर डिजिटल कक्षामा जोडिन्छन् । हरेक डिजिटल कक्षा ४० मिनेटको हुन्छ । यसमा उनको साथमा उनको शिक्षक र उनको साथीहरु पनि जोडिएका छन् । 

कक्षा दिउँसो १ः५० सम्म चल्छ त्यसपछि उनीहरु अनलाइनमै आफ्नो असाइनमेन्ट पुरा गर्छन । मल्हारले चाहे भने उक्त डिजिटल कक्षाबाट केही समयको लागि अदृश्य बन्न पनि सक्छन् । वास्तवमा कक्षा कोठामा उनीहरुसँग यो सुविधा हुँदैन । तैपनि उसको दिमाग नियमित कक्षा कोठामा फर्कन चाहन्छ । उनलाई साथीभाइसँग भेट्न, कक्षामा पढाईको विषयमा कुरा गर्न लगायतका सम्झनाले धेरै सताउँछ । उनी भन्छन्– ‘घरको सानो सानो आवाजहरुले पनि मेरो ध्यान भड्किन्छ ।’
हरियाणाको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयकी २३ वर्षीय ज्योती सोनी एमएससी चाेंथौ सेमेस्टरको छात्रा हुन् । उनको गाउँ नरवाल नजिकै बडपुर क्याम्पसबाट सय किलोमिटर टाढा छ । उनी आफ्नो भिभो मोबाइलमा पाठ डाउनलोड गर्न व्यस्त छिन् । 
जुम एपको समहयोगबाट केही समय अगाडी उनले आफ्नो शिक्षक प्रोफेसर विनोद कुमार भारद्वाजलाई ‘म्याट्रिक रिप्रिजेन्टेशन अफ ग्राफ’ नामका सेमिनार पेपेर पेश गरेकी थिइन् । 

परिवारमा बिहान आमाले भैंसीको दुध दुहेकी थिइन् । ज्योतिले सबै घर सफा गरिन् अनि मोबाइलमा अध्ययन गर्न थाल्छिन् । उनी स्पष्ट पार्छिन– ‘के गर्नु सर, यो सबै बाध्यतामा गर्नु परेको छ । यतिबेला होस्टेलमा आनन्दले पढिरहेको हुन्थें । होलीको छुट्टीमा घर आएको कोरोनाको चक्करमा फसियो । अब, त यही मोबाइलको सहारमा पढाई भइरहेको छ ।’

नवादा जिल्लाको घोसाटवान गाउँकी स्नातक छात्रा पूजा भारती बिहारको राजधानी पटनाबाट करिब सय किलोमिटर टाढा फोनका कुरा गर्दै भन्दैछिन्– ‘ह्वाटसपमा मटेरियल आएको छ तर डाउनलोड भएन । अनलाइनमा अध्ययन कसरी गर्नु ?’

राजस्थानको राजधानी जयपुरबाट १५ किलोमिटर पर अजमेर रोडमा रहेको गजपहिंपुर गाउँका १६ वर्षीय याचिका स्वामीलाई लकडाउनको समयमा ११ को पढाई गर्न अलगै तरिका खोजी गर्नु परेको छ । उनले नेटवर्क कनेक्टको लागि रुखमा मोबाइल बाँधे । त्यसैको मुनि टेबलमा ल्याप्टप राखेर ई–क्लास लिनको लागि बसे । घरमा नेटवर्क नभएको कारण उनलाई पढाई गर्न निकै मुस्किल छ । 
त्यसो भए मलहार मजुमदा, ज्योती सोनी, पूजा भारती, याचिका स्वामी तपाईंहरुलाई भारतको अनलाइन शिक्षा र चुनौतीले भरिएको संसारमा स्वागत छ । जहाँ आवश्यकता आविस्कार वा नवीनता नै जीवनशैली बन्न पुगेको छ । 
भारतका शिक्षविद्हरुले लामो समयदेखि ब्ल्याकबोर्ड र चकलाई स्क्रिन र किबोर्डमा परिवर्तन गर्न सिफारिस गर्दै आएका थिए । तर हामी यस दिशामा अगाडी बढ्न सकेनौं । यधपि कोभिड–१९ले गर्दा भारतमा डिजिटल शिक्षाको सुरुवात् भएको छ । 

जब सामाजिक दुरीको नयाँ नियम बनेको छ । ईट्टा र मोर्टार कक्षाकोठामा शारीरिक निकटताले अचानक खतरा पैदा गरेको छ । स्कूल र शिक्षक सबै जना अनलाइन पढाइको जुलुसमा सहभागी हुनको लागि एक अर्कासँग लडिरहेका छन् । शिक्षाको शब्दकोषमा डेक्स, कुर्सी र पेन्सिलको ठाउँमा कम्प्युटर कनेक्टिभिटी लगायतका आधुनिक सामग्रीले नयाँ स्थान बनाईरहेको छ । 

कोरोना महामारीले गर्दा अहिलेसम्म ३.२५ लाख भन्दा धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ । यसले विश्वभर शिक्षाको लागि अनौंठो स्थिति सृजना गरेको छ । युनेस्कोको अनुसार १८६ देशमा १.२ अरब बच्चाहरु अनलाइनन कक्षाबाट बाहिर छन् ।  उनीहरुको अध्ययन र वर्षभरीका कार्यक्रमहरुको नतिजा झन् खतरामा छ । 

यद्यपि भारतमा अनलाइन शिक्षातर्फ जान सजिलो भएको छ । स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र कोचिङ संस्थाहरु चाहँदैन थिए कि सिक्ने क्रममा धेरै गडबढी होस् । त्यसैले तिनीहरुले अनलाइनन पाठ्यक्रमहरु निरन्तरता दिंदै लकडाउनको समयमा अध्ययन पुनः सुरु गरेका छन्  ।

हरियाणा राजस्थान र उत्तराखण्डमा समेत विद्यार्थीहरुको सानो समूह बनाई शिक्षक सल्लाह दिने प्रणाली व्यवस्था गरिएको छ । राजस्थानका उच्च शिक्षा मन्त्री भंवरसिंह भाटी भन्छन्– ‘सबै २९० सरकारी र करिब २ हजार निजि कलेजले विद्यार्थीहरुको ह्वाटसप ग्रुप बनाएका छन् । जसमा ई–लेक्चर र परिक्षा सम्बन्धि सामग्री प्रदान गरिरहेका छन् । 

उत्तर प्रदेशको डीडीयु गोरखपुर विश्वविद्यालयको पोर्टलमा २७० शिक्षकमध्ये २५९ जनाको २,१९२ अडियो, भिडियो लेक्चर अपलोड भएको थियो । उनीहरुले करिब एक लाख हिट पाएका थिए । प्रो. हर्ष सिनहाद्वारा महान समन्वयको साथ स्कूल पुगेर विद्यार्थीहरुको प्रतिक्रिया लिएका थिए । उक्त प्रतिक्रिया निकै चाखलाग्दो थियो । 

विश्वविद्यालयका पि–पीएचडी कोर्सवर्कका सुब्रत रेले पोर्टलमा आफ्नो अनुभव लेखेका छन्– ‘नियमित कक्षाको समयमा पनि यति धेरै प्रतिक्रिया मिल्दैन थियो होला जति यसले पाएको छ ।’ डाटा धेरै लिने भएको कारण उनले भिडियोको ठाउँमा अडियो लेक्चर दिन सल्लाह दिएका छन्  ।

नयाँ प्रयोगको श्रृखंलामा केन्द्रीय सरकारद्वारा सञ्चालित जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनभी)ले अब आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई १–१ प्रिलोडेड ट्याब्लेट दिने सम्भावनाको परीक्षण गरिरहेको छ । जेएनभी कस्निर विश्वजीत कुमार सिंह भन्छन्– ‘हामी एउटा यस्तो एप्लिकेशन बनाउँदैछांै । जसले सामग्री मात्र प्रदान गर्दैन मूल्याङकन पनि गर्छ ।’

धेरै केन्द्रीय सरकार र राज्यहरुले यस महामारीलाई अनलाइन शिक्षा बढाउने अवसरको रुपमा हेरेका छन् । मार्च २६ मा स्कूलहरुमा पठाइएको सीबीएसई सूचनामा भनिएको छ– ‘स्कूल शिक्षा र राम्रो शिक्षाको अभावमा संघर्ष गरिरहेको देशले यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । भौतिक कक्षा कोठा भन्दा पनि डिजिटल कक्षाकोठामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
.........
ठूलो ड्राइभ
कलेज र विश्वविद्यालय कसरी पछाडी जान सक्छन् ? १ जुलाईदेखि अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरुको लागि ओपन बुक अनलाइन परिक्षामा जाने निर्णय भएको छ । पुणेको सिम्बायोसिस अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालय (एसआईयु)ले समेस्टर कक्षा मात्र होइन अनलाइन परिक्षा पनि सुरु गर्यो । कोचिङ संस्थाहरुले पनि सम्पूर्ण मोडल भर्चुअलमा परिवर्तन गरेका छन् । 

अर्कोतर्फ गत दुई महिनामा एडुटेक अर्थात् शैक्षिक टेक्नोलोजी कम्पनीहरुका नामाङ्नहरुको ठूलो फड्को मारेको छ । बेंगलोरमा आधारित ब्याजुजले लकडाउनमा निःशुल्क लाइभ कक्षाको घोषणा गरेको छ । जसले २० प्रतिशत नयाँ विद्यार्थीहरु बृद्धि भएका छन् । 

ब्याजुजका सह–संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ भन्छन्– ‘अनलाइन शिक्षाको बारेमा अभिभावकहरुको साेंचमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । किन भने उनीहरुले यसबाट हुने फाइदा र उपभोगको बारेमा प्रत्यक्ष देखेका छन् । सरकारले लकडाउनलाई बढाएसँगै अनलाइन  शिक्षालाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । अर्थमन्त्री निर्मल सीतारणले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अत्मनिर्भर भारत अभियानको विवरण दिंदै १७ मे पूर्व विद्यमान शिक्षा (डिजिटल पूर्वाधार ज्ञान साझेदारी) पहलको साथ अनलाइन शिक्षा ‘पीएमईविद्या’ बहु–मोडल डिजिटल प्लटफर्म सुरु गर्ने घोषण गरे । 

प्रत्येक कक्षाको लागि टिभीमा एक कार्यक्रम हुने छ । सामुुदायिक रेडियोहरुको पनि व्यापक रुपमा प्रयोग गरिनेछ । यो मनोदर्पण बाहेक बच्चाहरु र परिवारलाई भावनातमक र मानसिक सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम हो । सरकारले शीर्ष १०० विद्यालयहरुलाई मे ३० देखि अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने अनुमति दिइएको छ । 

यी निर्णयहरु त्यो बैठकमा लिएका थिए । जुन प्रधानमन्त्रीले मे १ मा मानव संशाधन विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग गरेका थिए । यसमा शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण सुधारका बारेमा छलफल भएको थियो । अनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टलहरु र च्यानलहरुबाट प्रसारण जस्ता प्रविधिहरुको माध्ययमबाट शिक्षामा जोड् दिने भइएको छ । केन्द्रीय सरकारले पहिले नै धेरै अनलाइन कोर्सहरु सञ्चालन गरिएको छ । अर्थात् विद्यार्थी र शिक्षकहरुको लागि भिडियो रेकर्ड कक्षा पनि सञ्चालन भएको छ । 

केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंक भन्छन्– ‘मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षाका लागि टास्क फोर्स गठन गरेको छ । भर्खर हामीले अनलाइन अभियान ‘भारत पढे’ गर्यो । जसमा हामी विद्यार्थीहरु, अभिभावक र शिक्षकहरुलाई अनलाइन शिक्षाको बारेमा सुझाबहरु सोध्छौं ।’

दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा र बिहारका राज्य सरकारहरुले पनि लकडाउनको समयमा डिजिटल शिक्षा प्रवर्धन गर्नका लागि नयाँ कदम चालेका छन् । यसमा एपको विकास गर्नेदेखि लिएर ह्वाटसप गु्रप, रेडियो सामग्रीलगायत पठनपाठनका अन्य क्रियाकलाप सहभागी छन् । यी चरणहरु भारतमा अनलाइन शिक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । 

कोभिड–१९ प्रकोप हुनु भन्दाअघि केपीएमजी र गुगलले गरेको एक अध्ययनले भारतको अनलाइन शिक्षा बजार सन् २०१६ मा २४.७० करोड डलर (भारु.१,८७० करोड) र १६ लाख प्रयोगकर्ता बढेर सन् २०२१ मे १.९६ अरब डलर (भारु१४.८३६ करोड) ९६ लाख प्रयोगकर्ता हुनेछन् । 

कोरोना भाइरसको कारण सबै लकडाउन भएकोले सन् २०२० मै यो लक्ष्य हासिल हुने छ । यसको विकास र विस्तारको काम पनि तीब्र रुपमा भएको छ । यसलाई डिजिटल शिक्षा बढाउने अवसरको रुपमा हेरिएको छ । दिल्लीको पूर्व चीफ सेक्रेटरी अफ टिएसआरले नयाँ शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारेका छन् । सुब्रह्माण्यम समितिका सदस्य भन्छन्– ‘पहिले थोरै अनुसन्धान गरेर यसको लक्षयमा पुग्ने बाटोलाई खोजी गर्न सकिन्छ । केही कामलाई लक्षित गरेर आउटसोर्स गर्न सकिन्छ ।’
......
क्रान्तिको बिज

गुरुग्राममा अन्सल विश्वविद्यालयको प्रशासनले लकडाउनपछि सबै कक्षाहरु अनलाइनमा ल्यायो । त्यो समयदेखि काम निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । प्लार्टफम जुमदेखि गुगलमेल मिट वा स्काइप जे पनि यसको माध्यम हुन सक्छ । जसबाट विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययन कोठामा बसेर सजिलै सुन्दै बस्न सक्छन् ।  मध्यवधि परिक्षा पनि अनलाइनबाटै गरिएको छ । 

यस अवस्थामा विशेषज्ञहरु सतर्कताको सज्ञा दिन्छन् । उनीहरु भन्छन्– ‘अनलाइन शिक्षा प्रबद्र्धन गर्ने उपायहरुमा नयाँ विचार आवश्यक छ । अनलाइन शिक्षाको बारेमा गम्भीर हुनु आवाश्य छ ।’ यसको उपयोगिता बृद्धिको लागि हामीले अनुकुल शिक्षण मोडलहरु ल्याउनुपर्छ जुन प्रयोगकर्ताको लागि आवश्यक छ । यो प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट बनाइएको हो । 

बिजुज गोकुलनाथ भन्छन्– ‘अनलाइनन शिक्षा भनेको केवल वितरण मोडेलमा परिवर्तन गर्नु मात्र होइन । शिक्षकहरुले अवधारणको प्रभावकारी व्याख्या गरेर अध्ययन गरी रमाइलो बनाउनु हो । प्रविधि र डाटाले उनीहरुलाई छिट्टै नै प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनीहरु आफ्नो हिसाबले आफ्नो पाठ्यक्रम तयार गर्छन । 

अर्को महत्वर्पूण कुरा भनेको आवश्यक मात्रामा शिक्षकहरुलाई ठूलो मात्रामा अनलाइन शिक्षा र प्रशिक्षकको बारेमा तालिम दिन हो । कोटाको कोचिङ संस्थान बन्साल क्लासका पूर्व कन्ट्री हेड र अहिलेका स्वतन्त्र परामर्शदाता जयेश गर्ग भन्छन्– ‘अनलाइन कक्षाको सामग्री शिक्षकमा निर्भर गर्दछ । यसको अर्थ जुम कलको समयमा पनि शिक्षकले विद्यर्धीको ध्यान आफूतर्फ आर्कषण गर्न सक्नु हो ।’

हरियाणको पानीपतमा ३,५०० विद्यार्थीको साथ एसडीपी कलेजका प्राध्ययपकले भन्छन्– ‘परम्परागत तरिकाले सिकाउने शिक्षाकहरुलाई विश्वस्त पार्न एक हप्ता लाग्यो । तपाईंहरुको कक्षामा पढाउने कुनै रेकर्ड छैन । अडियो भिडियोमा स्थाई हुने छ । विद्यार्थीहरुले देख्नेछन् अनि व्यवस्थापन पनि गर्नेछन् । यदि तपाईं वास्तवमै सेवा दिन चाहनुहुन्छ भने यो माध्यम अपनाउनु पर्नेछ । नत्र विद्यार्थीहरुलाई अरु कलेजकै लेक्चर राम्रो लाग्ने छ यस्तो भयो भने धेरै प्रश्न खडा हुनेछ ।’

भारतमा डिजिटल शिक्षाको विकास सम्भवतः हतोत्साहित भएको छ । यही कारणले अनलाइन शिक्षा क्षेत्रलाई नियमहरुमा बाँधेर राख्न पनि माग गरिएको छ । शिक्षा संस्कृत उत्थानका सचिव अतुल कोठारी भन्छन्– ‘अनलाइन शिक्षाको संरचना र विस्तारका लागि दिशानिर्देश तयार गर्नुपर्छ ।’ धेरै जस्तो शिक्षाविद् यस विषयमा सहमत छन् । निजि एपको विश्वास गर्नु भन्दा पनि प्रमाणित अनलाइन शिक्षा प्लेटफर्महरु निमार्णमा लगानी गर्न आवश्यकता छ । साथै अनुमान संयन्त्र आवश्यक छ । 

पुर्व विश्विद्यालय अनुदान आयोगका (युजीसी) अध्यक्ष वी एस चौहान भन्छन्– ‘यदि भर्चुअल कक्षालाई कानुनी र नियमित बनाइयो भने गुणतम इ–विश्वविद्यालयहरु हुनसक्छन् । जसले राम्रो शिक्षालाई मात्र फैलाउँदैन अविश्वासी शैक्षिक संस्थाहरुको पनि अन्त्य गर्छ ।’ केन्द्रीय वर्ग फाउन्डेशन अशोक विश्वविद्यालयका संस्थापक आशिष धवन उनीहरुसँग सहमत छन् । विद्यार्थीहरु कुनै संदिग्ध संस्थामा भर्ना हुनुको सट्टामा आईटी वा कुनै अन्य शीर्ष संस्थानको अनलाइनन डिग्रीलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । यो एक सफल परिक्षण हुनेछ । 

भारतको उच्च शिक्षाको प्रशासनिक निकाय युजीसीले विश्वविद्यालय र कलेजहरुलाई भर्चुअल कक्षा र भिडियो सम्मेलनको सुविधा विकास गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले आफ्नो शिक्षकहरुलाई अनलाइन अध्यापन माध्यममा तालिम दिन निर्देशन दिएको छ । किन भने करिब २५ प्रतिशत पाठ्यक्रम अनलाइनन र ७५ प्रतिशत आम्नेसाम्ने शिक्षाबाट पुरा गर्न सकिनेछ ।

युजिसीले व्यवहारिक र भिवा परीक्षाहरुको सञ्चान गर्न स्काइप जस्ता भिडियो कन्फरेन्ससँग प्लेटफर्महरुको प्रयोग गर्ने सल्लाह दिएको छ । विश्वविद्यालयहरुले अब ई–सामग्री र ई–प्रयोशाला प्रयोग गर्न तयार गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई वेबसाइडमा अपलोड गर्नुपर्छ । विज्ञहरुले यस्ता कदमको प्रशंसा गरेका छन् ।
........
आभासी वास्तविकता
नम्रता गुप्ता (नाम परिवर्तन) दिल्लीको शीर्ष अंग्रेजी माध्यम स्कूलमा पढाउँछिन् । उनी कक्षा ७ र ८ को लागि दिनमा २ पटक अनलाइन कक्षा लिइरहेकी छन् । उनको छोरो धिमि गतिको इन्टरनेटमा गेम खेलिरहेको छ । उनको श्रीमान लगातार नेटफिलिक्स हेर्दैछन् । जसले गर्दा उनको भर्चुअल कक्षामा अवरोध आइरहेको छ । तर धेरै विद्यार्थीहरुले कानमा एउटै मात्र इयरफोन लगाएका थिए । सुरुमा उनलाई लाग्यो दोस्रो नलगाएका हुन् । तर उनले बुझिन कि अर्को उनीहरुको अभिभावकले लगाईरहेका छन् । उनको भर्चुअल कक्षामा अवरोध आइरहेको छ अनि उनले स्कूल व्यवस्थापनसँग गुनासो गरिन् । 

जस्तोसुकै समस्या भएपनि अनलाइन कक्षाका वकिलहरु भन्छन्, यस्को साथमा विद्यार्थीहरुले नियमित कक्षा भन्दा धेरै सिक्छन् । अमेरिकी रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको एक अध्ययन अनुसार आम्नेसाम्ने गरेर पढेका विद्यार्थीहरुले ८–१० प्रतिशत मात्र याद गर्छन । तर ई–क्लास लिएका विद्यार्थीहरुले २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म याद गरेका हुन्छन् । टेक्नोलोजिले विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि हौसला प्रदान गर्छ । वास्तविक कक्षामा जस्तो यहाँ विद्यार्थीहरुले नोट लिन पर्दैन । उनीहरु शिक्षकले बोलेका शब्दमा बढी ध्यान दिन सक्षम हुन्छन् । 

यदि केही कारणले पढाईबाट ध्यान हट्यो भने पनि लेक्चरलाई दोहोर्याएर सुन्न सक्छन् । यसरी विद्यार्थीहरुलाई विषय सामग्री बुझ्न सजिलो हुन्छ । उनीहरुको सुविधाको कारण सजिलै यस्तो काम गर्न सक्छन् । भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान दिल्लीका निर्देशक प्रोफेसर वि. राम गोपाल भन्छन्– ‘धेरै शिक्षकहरुले मलाई भनेका छन् । अनलाइन शिक्षा निकै प्रभावकारी छ । यसबाट विद्यार्थीहरुले ध्यान दिएर पढ्न सक्छन् ।’

अनलाइनन शिक्षाको सुरुवात भारतलाई उच्च शिक्षाको समग्र नामांकन अनुपात (जीईआर) बढाउन पनि मद्दत गर्छ । वर्तमानमा भारतको उच्च शिक्षामा जीईआर अर्थात १८–२३ उमेर समूहका कुल योग्य जनसंख्यामा विद्यार्थीहरुको संख्या २६ प्रतिशत छ । जबकी अमेरिकामा यो ८५ प्रतिशत छ । अनलाइनन शिक्षाको प्रारम्भ पनि नाटकीय रुपमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात परिवर्तन गर्ने क्षमता छ । यसमा शिक्षकले शारीरिक कक्षा भन्दा धेरै सिकाउँन सक्छ । मपनपाल शिक्षा र मेडिकल समूहका सीईओ एस के वैदिश्वर भन्छन्– ‘यदि हामाीले ३५ प्रतिशत जीईआर पुर्ययौं भने आगामी ५ वर्षमा २.५ करोड विद्यार्थी पढाउनु पर्नेछ । 

ईट्टा र मार्टारका विश्वविद्यालयले यति धेरै विद्यार्थीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । यसको लागि हामीले प्रत्येक चांैथो दिनमा नयाँ विश्वविद्यालय र हरेक दिन नयाँ कलेज खोल्नुपर्छ । युजीसीका अपाध्यक्ष डा. भूषण पटवर्धनले सामग्री र गुणस्तरको मूल्यमा डिजिटल शिक्षाको विस्तार गर्ने चेतावनी दिन्छन् । ‘हामी पारम्परिक डिग्रीहरुको ग्लैमर अन्त्य गर्न सक्दछौं । साथै कृषि व्यवसाय र सीपलाई समान सम्पादन प्रदान गर्नसक्छौं । यो अपेक्षा छ, उच्च जीईआरको दौडले खोक्रो डिग्री उत्पादन गर्छ । गुणात्मक, सान्दर्भिक र उपयोगितामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

अनलाइन अध्ययन र लेखन सबै उमेर समूहमा फरक छ । धेरै साना विद्यार्थीहरुको लागि अनलाइन कक्षामा बस्न हौसलाको आवश्यक छ । किन भने उनीहरुको ध्यान सानो कुराले पनि भङ्ग गर्छ । तर उत्तर प्रदेशको दुर्गम ग्रामिण प्राथमिक विद्यालयहरुमा धेरै शिक्षकले अनेक उपाय लगाएर अभिभावकको मोबाइल नम्बर खोजिरहेका छन् । जसको माध्यमबाट पाठ्य सामग्री पठाइरहेका छन् । जसको रिपोर्ट पनि राख्ने गरिएको छ । 

धेरै शिक्षाविद्हरुले अनलाइन शिक्षाको उपयोगितामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्–कक्षाको अनुभवूर्ण रुपमा अनलाइनमा नक्कल गर्न सकिदैंन । स्कूल सीइओ डाक्टर सन्दप बख्शी भन्छन्– ‘स्क्रिनमा ४० देखि ६० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षकसँग आँखा मिलाएर कुरा गर्न सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको हाउभाउमा ध्यान पुर्याउँन सकिदैंन त नत उनीहरुले ध्यान दिएर सुनेको न सुनेको नै थाहा हुन्छ ।’

धेरै शिक्षकविद् यस विषयमा सहमत छन् । स्कूल कलेजहरु केवल शिक्षक र कक्षा कोठामा होइनन्, छलफलमा भाग लिन्छन् । विचार आदानप्रदान गर्छन । समस्याको समाधान गर्छन त्यति मात्र होइन, शारीरिक रुपमा सामाजिक वातावरणमा हुन्छन् । 

प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरुले अलग–अलग पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई एक अर्कासँग अनुभव साट्ने मौका दिन्छ । यसरी समाजलाई सामञ्जस्यपूर्ण बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दिल्लीका पूर्व प्रमुख सचिव चन्द्र भन्छन््– ‘स्क्रिनमा हेर्दै, सामाजिक जमघट, खेलकुद र अन्य अध्ययन सहयोगी गतिविधिबाट वास्तविक जीवनका पाठहरु सिक्दै अनुभवले ठाउँ लिन कसरी सक्छ ?’

जीवनले बारम्बर देखाएको छ, शिक्षाले सामाजिक दक्षता, सञ्चार कौशल र जिज्ञासु हुने अनुकुल चहानामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ज्ञान र डिग्रीले भन्दा पनि तपाईंका यही गुणहरुले रोजगार योग्य बनाउँछ । यस्ता विषयलाई कसरी स्वीकार गर्छ त्यो समाजले निर्धारण गर्छ । 

शिक्षाका लागि कति घरहरु उपयुक्त छन् भन्ने कुनै निर्धारण छैन । घर वातावरण प्रभावले पनि सजिलै विद्यार्थी र शिक्षकको ध्यानलाई विचलित पारेको हुन्छ । टना पुणे  कोयन्बतुमा डीपीएस चलाउने तक्षसीला शैक्षिक समाजका सकर्थक संजीव कुमार भन्छन्– ‘यस्तो धेरै उदाहरणहरु छन् जहाँ घरका एक कुनामा बसेर घरको कामसँगै विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षामा सहभागी भइरहेका हुन्छन् । यसरी उनीहरुको ध्यानमा अवरोध आउँछ । शिक्षाविद् विक्रमजीत सिंहले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको लागि ‘नेटिभेट’ अर्थात् नेटको शिष्टाचार तोक्न सरकारी नियमनहरुलाई आग्रह गरेका छन् । 

प्रथम शिक्षा फाउन्डेशनका सीईओ रुक्मिणी बनर्जी भन्छन्– ‘विषय सामग्री  वितरणको प्रभावकारिता आमा–बुबा र आफन्तमा निर्भर गर्छ । कोभिड–१९ संकटपछि विशेष गरी सरकारी स्कूलहरुको लागि निकै चुनौति थपिनेछ । अभिभावकले बच्चाहरुलाई कसरी तयार गर्छन यसैमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।’
........
परीक्षाको क्रमबद्धता
कोलकाताको साउथ पोइन्ट हाई स्कूलले कक्षा ९ र ११ को भर्चुअल परीक्ष लियो । फेरि सीबीएसको सूचनाहनुसार फेरी परीक्षा दिन आवश्यक थियो । पहिलो दिन १३ जना र दोस्रो दिन १८ जना विद्यार्थीले आफ्नो घरमा कम्प्युटर लगइन गरेर भर्चुअल कक्षामा सहभागी जानाएका थिए । 

क्यामरा र अडियो स्विच खोलिएका थिए । दुई परीक्षा निरीक्षकले घरबाटै सबै निरिक्षण गरेका थिए । परीक्षा सकिएपछि विद्यार्थीलाई आफ्नो कपी चेक गर्न ५ मिनेटको समय दिइएको थियो । क्यामराको दिशाा निकै फरक तरिकाले राखिएको थियो ताकि, निरिक्षकले सम्पूर्ण गतिविध निरिक्षण गर्न सक्थे । 

अनलाइन शिक्षाको लागि अनलाइन परीक्षा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । केही वर्गले क्षण भरको परिक्षाको लागि वर्षभरीको पढाईको मूल्यांकन गरेका छन् । अब यस्तो विचार भइरहेको छ कक्षा १० र १२ को परीक्षा, जेईई प्रवेश परीक्षा अनलाइन गराउने कोसिस भइरहेको छ । 

मानव संशाधन विकास मन्त्रालय अनुसार यो देश ‘साहसिक’ को लागि अझै तयार छैन । बोर्डले दोहोर्याए अनुसार जुलाई १ देखि १५ गतेसम्म २९ विषयका परिक्षामा भौतिक रुपमै सहभागि गराइने छ । विश्वविद्यालयहरुले पठाएको युजीसीको दिशानिर्देशनमा पूर्ण रुपमा भनिएको छ, अनलाइन परीक्षा एकसाथ कार्यन्वयन गर्न सम्भव छैन किन भने केही विद्यालयहरुमा अवाश्यक पूर्वाधार छैन । 

केही शिक्षाविद्ले यस संकटलाई परीक्षाको अपरिहार्यताबाट मुक्त हुने सम्भावना पत्ता लगाउने अवसरका रुपमा हेरेका छन् । केहीका अनुसार एक वर्ष पढाइएको विषयलाई ३ घण्टामा परीक्षा लिएर मुल्यांकन गर्नु सही होइन । दिल्ली विश्वविद्यालयका पुर्व कुलपति दिनेश सिंह भन्छन्– ‘विद्यार्थीलाई रटान लगाएर सिकाउनुको सट्टा हाम्रो लागि यो एक अवसर हो । जसले शिक्षालाई अनुभवमा आधारित अनुसन्धान उन्मुख बनाउँछ । धेरै सेवा प्रदायक संस्थाहरुले अनलाइन परीक्षाको लागि पहिले नै त्यस्ता प्लेटफर्महरुको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । जसमा कृत्रिम बृद्धिमानी निरीक्षकहरुको मोडल छ । आईआईटी दिल्लीले टीसीएस नेत्र–डिजिटल आकंलन समाधानको माध्यम अनलाइन परीक्षहरुको सञ्चान गर्ने विकल्पको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

जेएनयुका कुलपति एम.जगदीश कुमार भन्छन्– ‘केतिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरेर अर्काे प्रोक्टरी (स्वचालित पर्यवेक्षण र निरीक्षण) विश्वसनीय र भरपर्दो हुनेछ । यस्तो अनलाइनन परिक्षाको माध्यम विकास गर्न भारतसँग प्राविधिक क्षमता र गतिशीलता छ ।’ 

डिजिटल शैक्षिक शिक्षाको बारेमा यी बहसहरुलाई पछ्याउँदै शिक्षविद्हरुले सहमत जनाएका छन् । साथै आभागी बाटो अनलाइन र व्यक्तिगत शिक्षाको राम्रो मिश्रणको माध्यम भएको बताएका छन् । धेरैजसो संस्थाहरुले यस सिद्धान्तमा काम गर्न सुरु गरेका छन् । सेक्विेयोसस इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीका प्रो चान्सलर  र उच्च शिक्षा समितिका फिक्की अध्यक्ष विद्या येरवडेकरले यस विषयमा भनेका छन्– ‘कक्षा–कोठा भन्दा बाहिर पनि अनलाइन शिक्षाको सहायताले बहुउपयोगी शिक्षा आदान–प्रदान हुन सक्छ । दुबैको मिश्रण पनि एउटा उत्तम उपाय बन्न सक्छ ।
.......
परिवर्तन आवश्यक छ 
यधपी कोभिड–१९ महामारीपछि अनलाइनन शिक्षामा धेरै कुरा सुधार भएको छ । ग्लोबल एजुकेशन नेटवर्कले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार भारत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अनलाइन शिक्षा तयार गर्न सक्षम छैन । इन्टरनेट मोबाइल एसोसिएशन अफ इन्डिया (आईएमआई)को रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०१९को अन्त्यसम्म ५४.१ करोड मासिक सक्रिय इन्टरनेट प्रगोगकर्ताको साथ भारत इन्टरनेट प्रयोकर्ताको हिसाबमा चीन भन्दा दोस्रो स्थानमा छ । 

तर भारतमा ३६ प्रतिशत व्यक्तिहरुसम्म मात्र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । शिक्षाको सन् २०१७ र २०१८ को राष्ट्रिय सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार २४ वर्ष उमेर समूहका परिवारको साथमा ८ प्रतिशतसँग मात्र कम्प्युटर र इन्टरनेट छ । नीति आयोगको रिपोर्ट अनुसार भारतको ५५,००० गाउँमा  मोबाइल नेटवर्क छैन । हैदरबाट विश्वविद्यालयका शिक्षकहरुले गरेको अर्को सर्वेक्षण अनुसार सहभागी २,५०० विद्यार्थीहरुसँग मोबाइल त छ तर उनीहरुमध्ये ९० प्रतिशतले भने हामीमध्ये ३७ प्रतिशतले मात्र अनलाइन कक्षासँग सम्पर्क गर्नसक्ने बताएका छन् । 

धेरै विद्यार्थीहरु अविश्वासनीय जडान, डाटा जडानको लागत वा अविश्वासनीय बिजुलीको आपुर्तिका कारण अनलाइन कक्षामा जोडिन असमर्थ छन् । उत्तराखण्डको उत्तरकाशी जिल्लाको यमुना उपत्यकाका तेस्रो वर्षका नीतु रावल भन्छन््– ‘शहिरी क्षेत्र र सक्षम वर्गको लागि र्ई–क्लासले समस्याको समाधान गरेको छ । तर पनि आज धेरै विद्यार्थीहरुसँग स्मार्टफोन छैन ।’ 

केही दिल्लीका विश्वविद्यालयले अनलाइन परीक्षाको लागि आवेदन खुल्ला गरे तर अभिावक र विद्यार्थीले नै यसको विरोध गरे । ३५ भन्दा धेरै क्याम्पसमा १२,३१४ विद्यार्थीहरुमा गरिएको एक अनलाइन सर्वेक्षण अनुसार ८५ प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन परीक्षाको विरोधमा थिए । ७५.६ प्रतिशत विद्यार्थीसँग अनलाइन कक्षाको लागि ल्याप्टप थिएन । जबकि, ७९.५ प्रतिशतसँग उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड थिएन । करिब ६५ प्रतिशतले भने उनीहरुसँग राम्रो मोबाइल र इन्टरनेट थिएन । ७० प्रतिशतले भने उनीहरुको लागि अनलाइन परीक्षा दिने अनुकूल वातावरण हुँदैन । 

राष्ट्रिय राजधानी स्कूलले पनि यही समस्याको सामना गरिरहेको छ । दिल्ली राज्य शिक्षा विभागले लकडाउनको समयमा अनलाइन कक्षा सुरु गरेको छ । यस्तो अवस्थामा २५ देखि ३० प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । दिल्लीको स्कूलमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रुपमा कमजोर छन् । 

केन्द्रीय सरकारले यसको ३२ स्वयम्भा च्यानलहरु डीटीएच प्लेटफर्ममा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । यसरी विद्यार्थीहरुले स्काइप मार्फत् पढ्न सक्छन् । यो दिनको ४ घण्टा प्रशारण हुन्छ । अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिसद्का अध्यक्ष अनिल डी.सहस्त्रबुद्धे भन्छन्– ‘अनलाइन मोडलले दुर्गम क्षेत्र वा कम प्रतिष्ठित संस्थाहरुका विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शिक्षा लिनमा मद्दत गर्छ ।’ यधपी उनी कनेक्टिभिटिी एक मुद्दाको भन्ने विश्वास गर्छन । ‘हरेक डेटा ब्यान्डविथ हरेक वर्ष बढाउन जोड् दिएका छौं ।’ 

विज्ञहरु भन्छन्– ‘शिक्षा क्षेत्रको लागि ठूलो केन्दित खर्च एक मात्र तरिका हो । शिक्षा विज्ञहरुले यसमा जोड दिए पनि केन्दीय सरकारले खर्चको लागि कुनै चासो दिएको छैन ।’ वर्तमान समयमा यस क्षेत्रको लागि केन्द्र र राज्य सरकारको विनियोजन जीडीपीको ३ प्रतिशत नजिक छ । मानव संशाधन विकास मन्त्रालयको डिजिटल ई–लर्निंगका लागि बजेट २०१९ र २०२० मा ६०४ करोड रुपैयाँबाट घटाएर २०२० र २०२१ मा ४६९ करोड बनाइएको छ । 

दिल्ली विश्वविद्यालयका भौतिक तथा खगोल विभागका प्राध्यापक शोभित महाजन भन्छन्– ‘हामीले हाम्रो जीडीपीको ६ प्रतिशत भन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्नुपर्छ । कोभिड १९पछि अन्य क्षेत्रबाट संशाधनको माग ठूलो मात्रामा सुरु भयो भने सरकारको प्राथमिकताको सूचनाबाट अझ पतन हुन्छ ।’ 

सरकारले भारत नेट परियोजनालाई विशेष जोड् दिएको छ । जसको उदेद्दय देशभरका २, ५०,००० ग्राम पंचायतलाई ओप्टिकल फइबर मार्फत् कनेक्टिभिटी सुधार गर्न ब्रोडब्यान्ड प्रदान गर्नेछ । सन् २०११ म युपी सरकारले सुरु गरेको मिसन पुरा गर्न हालसम्म नयाँ म्यादहरु तय गरिएको छ । यो लक्ष्य सन् २०२१ सम्म प्राप्त गर्ने आशा गरिएको छ । फेब्रुअरी सन् २०२०सम्म १,४६,७१७ (५९ प्रतिशत) ग्राम पंचायतमा केबल राखिएको छ । जसमध्ये १,३४,२४८ अर्थात् ५३ प्रतिशत सेवाको लागि तयार छ । दिनेश सिंह भन्छन्– ‘प्रयासले धेरै छलाङ्ग मार्ने समय आएको छ । यस विषयमा विज्ञहरुको भनाई अनुसार भारतले डिजिटल शिक्षामा पहुँच पुर्याउन सरकारले विशेष प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ । लोमो समयदेखि महसुुस भएको नयाँ शिक्षा नीतिको सुरुवात शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको कदम हुनसक्छ । कोरोना भाइरसका संकट यसको कार्यान्वयनको गतिमा उत्प्रेरक हुन सक्छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा आयुष्मा बस्नेतको अनुवाद ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर