यहाँ प्रश्न उठ्छ, बैकल्पिक सिकाइ प्रतिकुलको तस्वीरलाई अनुकुलतामा बदल्न राज्यले ‘शिघ्र र यथेष्ट’ लगानी किन नगर्ने ? यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो । २०६५ सालको बजेट भाषणको पानामै सिमित भएको विद्यार्थीको हात हातमा ल्यापटप’लाई ब्यूँत्याएर प्राथमिकता क्रमको आधारमा नयाँ शिराबाट कार्यान्वयनको थालनी गर्न सकिन्न ?

आज विश्वभर मोबाइल, ल्यापटप, ग्याजेटहरुबाट टाढा राख्नु पर्ने भनिएका बालबालिकाहरु त्यसै वरपर झुम्मिएर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन् । यसले मनोबैज्ञानिक एवं मानसिक स्वास्थ्यमा गर्ने असरको लेखाजोखा एकाएक गौंण बन्न पुगेको छ । बरु झुम्मिन सक्ने हैसियत नबनाएका देश, समाज र घरका बालबालिकाहरु भने अद्यापी अन्यौलताको सिकार बनिरहेछन् । 

युनेस्कोकै अनुसार आज १८६ देशमा पुर्ण वा आंशिक रुपमा ९०% भन्दा बढी शिक्षालयहरु बन्द छन् । झण्डै १ अर्ब ३७ करोड विद्यार्थीहरु विद्यालय वा विश्वविद्यालय जान पाएका छैनन् । यद्यपि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड १९ को संक्रमणले सारा विश्व थला परिरहँदा चीनमै विद्यालयहरु खुल्न थाल्नु, जापान, ताइवान, डेनमार्क, नर्वे, जर्मनीले पनि आंशिक रुपमा भएपनी विद्यालय खोल्न थाल्नुले थोरै भएपनि आशाको संचार गरेको छ । तर यो मुख्य प्रवृत्ति बन्न भने अनपेक्षित समय कुर्नु पर्ने देखिन्छ । अझ कोभिड १९ लाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने र भौतिक दुरिका नियम पालना गराउने सामथ्र्य नराख्ने राष्ट्र, समाजले झनै लामो समय कुर्नुपर्ने खतरा टड्कारो छ ।

हालै हाभर्ड युनिभर्सिटीको अध्येयताले कोभिड १९ सँगको लडाई सन् २०२४ सम्म जारी रहने प्रक्षेपण गर्दै कम्तिमा २०२२ सम्म ब्यक्तिगत दुरि कायम राख्नु पर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिरहँदा थप संसय र अन्यौलताहरु समेत बिकाश भइरहेका छन् । यसक्रममै युरोप र अमेरिकाकै कतिपय विश्वविद्यालय, विद्यालयहरुले अब सन् २०२१ मा विद्यार्थीहरु कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन गर्न असम्भव प्रायः रहेको घोषणा गरेर बिना बिलम्ब भर्चुअल कक्षा संचालन गरेका छन् । बिज्ञान र प्रविधिको शिखर टेकेका मुलुकको लागि भर्चुअल कक्षा प्राविधिक दृष्टिले कठिन कुरा रहेन । जस्तोकि अमेरिकाले ल्यापटप नभएका विद्यार्थीलाई ल्यापटपको सुविधा समेत प्रदान गरेको छ । यद्यपी त्यहाँ पनि बैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारीताको सवालमा प्रश्न उठेका छन् ।

हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो कठिन विषय हुने नै भयो । हामीकहाँ अझै पनि पाठ्यसामग्री भनेको पाठ्यपुस्तक, र ल्याब भनेको पुस्तकको पानाको चित्रहरु बन्ने गरेका छ्न् । बिज्ञान र प्रविधिका शैक्षिक साधनहरु अझै पनि नौलो, रोचक बिषय बन्ने गरेका छ्न् । म यहाँ आइसिटी र साइन्स ल्याबयुक्त ’माईनरुटी’मा रहेका विद्यालयहरुका कुरा गरिरहेको छैन । तर सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन कन्जुस्याइँ गर्दै नआएको भए मुलुकमा प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली ब्यबस्थित भएको हुन्थ्यो । र विद्यालय देखि विश्वविद्यालयमा रहेका कुल ८६ लाख ३४ हजार विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियामा सामेल भइसकेका हुन्थे ।

पछिल्ला दुई बर्षमा स्कुल जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय टेकाउने लडाइँमा निकै कठिनतापुर्वक विजयउन्मुख अबस्थामा रहेको सरकारी दावी छ । यहाँबाट माथी उठेर घरमै राखेर सिक्ने, सिकाउने कार्य बढाउनु कम चुनौतीपुर्ण छैन । तर बैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको प्रयत्न र विकाशकोे बिकल्प पनि छैन । आज युगाण्डा जस्ता मुलुकहरुले पनि दुर शिक्षाबाट सिकाइ प्रक्रिया त्रढाएका छन् । 

यसैबिच संघीय सरकारले विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेर सकारात्मक पहल बढाएको छ । यसले स्थानीय सरकारको महत्वलाइ आत्मसाथ गर्दै, प्रदेश र संघीय सरकारको योगदानलाइ जोड्दै, असहज अवस्थालाइ स्विकारेर सम्भव हुने सिकाइ बाताबरण बनाउन दिशानिर्देश समेत गरेको छ । निर्देशिकाको सुन्दर पक्ष भनेको सिकाइ प्रक्रियामा सबैपक्षलाइ प्रष्ट दायित्व बोध गराउने प्रयत्न भएको छ । बैकल्पिक सिकाइमा मूलत ४ वटा उपाय अभ्यासरत छन् । 

यसरी हेर्दा पहिलो, भर्चुअल कक्षा हो । यसबाट इन्टरनेट तथा संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीले मात्र सिकाइ लाभ लिन सक्छन् । शिक्षकसँग अन्तरक्रियात्मक ढंगले सिक्न सकिने भएकोले यो केही उपयोगी समेत मानिन्छ । विश्वविद्यालयहरुले यो बिधीबाट औपचारिक सिकाइ प्रक्रिया बढाइसकेका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले यही माध्यमबाट अध्यापन गराउँने विश्वविद्यालय रहेको विदितै छौं । शहरका केही सीमित निजी स्कुलले पनि यसबाट सिकाई प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । मूलत माईक्रोसफ्ट टिम, जुम, गुगल मिट, स्काईप, भाईबर, म्यासेन्जर जस्ता एप्सहरु भर्चुअल कक्षाको माध्यम बनेका छन् । साथै शिक्षा बिभागले तयार गरेको “सिकाई चौतारी” त्यसैगरी मिडास लगागतका शैक्षिक एप्सहरु, युटयुब लगायतको उपयोगिता पनि जोड्न सकिन्छ ।

तर हाम्रोमा यस प्रकारको सिकाई अनुकुलको बाताबरण त्यति उत्साहजनक छैन । नेपाल मिडिया सर्वेक्षण २०१९ का अनुसार नेपालमा ९६ प्रतिशत घरमा मोबाईल सुबिधा रहेपनि ६१ प्रतिशतले मात्रै स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन् । मोबाइलबाट ईन्टरनेट चलाउने ५९ प्रतिशत छन् भने ३४ प्रतिशतले मात्रै ब्रोड्ब्यान्ड र वाईफाई प्रयोग गर्छन् । यहाँ ६१ प्रतिशत स्मार्ट फोन प्रयोगवाला घरमा एकजना मात्रै विद्यार्थी छैनन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, दुर शिक्षाको प्रबन्ध । यो टिभी वा रेडियोको माध्यमबाट सिक्ने बाताबरण भएका विद्यार्थीका लागी हो । नेपालमा एफएम, टिभीको ब्यापकताले एक प्रकारको संचार क्रान्ती नै ल्याएको छ । तथ्यांकीय दृष्टिले करीब ८० प्रतिशत घरधुरी टेलिभिजन वा रेडियोको पहुँचमा रहेको बुझिन्छ । यसमा मुलतः स्थानिय सरकारले आफ्नो भौगोलिक परिवेश अनुकुलताको एफएम, टिभीको प्रयोग गर्नुपर्दछ । जस्तो कि अहिले पनि नेपाल टेलिभिजनबाट कक्षा १० को कक्षा संचालन भईरहेको छ ।

तेश्रो, अफलाईन र डिजिटल सामाग्रीको उपलब्धता । मूलतः कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेटको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागी उपयुक्त सिकाइ माध्यम हो । साथै दुर शिक्षा प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन पनि अफलाइन र डिजिटल सामाग्रीको महत्व छ । पेनड्राईभ, हार्डडिस्क मार्फत् शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रसारण केन्द्रमा, शिक्षक, विद्यार्थीका हातमा पुर्याउनु पर्दछ । 

चौथो, जीवनउपयोगी सिकाईको प्रयत्न । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकासँग रहेर जीवन व्यबहार सिक्ने, सिकाउने अमुल्य अवसर पाएका छन् । यस समयको उचित सदुपयोग गर्ने उत्प्रेरणाको सम्प्रेषण राज्य, शिक्षक, शिक्षाप्रेमी, सन्चारजगत सबैले गर्नुपर्दछ । अभिभावकले घरेलु दैनिकी, जीवन ब्यबहारसँग संलग्न गराएर वा उनिहरुसँग खेलेर वा प्रेरक प्रसंगहरु, कथाहरु सुनाएर होस यो समयको उपयोग गर्दा सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । यो पक्ष ग्रामीण भेगका बालबालिकालाई भन्दा शहरिया जीवनशैलीमा हुर्केका, किताबका किरा बनाईएका र मोबाइलर टिभीमा आँखा गढेका बालबालिकाको लागि अझ अर्थपूर्ण हुन्छ । बालबालिकामा कट्दै गएको जीवन उपयोगी पक्ष जोड्ने, जीवन र संघर्षको अन्तरसम्बन्धित सिक्का देखाउने अवसरलाई पक्रनु फलदायी हुन्छ । यसो हुन सक्दा बालबालिकालाई विद्यालय बन्दको केही क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । र सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकाको लागी पनि यही मुख्य बिकल्प रहने होला । तर निर्देशिकाले यस्ता समूहको हातमा पाठ्यपुस्तक र अभ्यास सामाग्री उपलब्धताको अनिवार्यतामा जोड दिएको पाइन्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, बैकल्पिक सिकाइ प्रतिकुलको तस्वीरलाई अनुकुलतामा बदल्न राज्यले ‘शिघ्र र यथेष्ट’ लगानी किन नगर्ने ? यो एउटा जबरजस्त प्रश्न हो । २०६५ सालको बजेट भाषणको पानामै सिमित भएको विद्यार्थीको हात हातमा ल्यापटप’लाई ब्यूँत्याएर प्राथमिकता क्रमको आधारमा नयाँ शिराबाट कार्यान्वयनको थालनी गर्न सकिन्न ? के विद्यार्थीलाई डाटा प्याक उपल्ब्ध गराउन सकिन्न ? हामी अझै पनि महङ्गो डाटा प्रयोग गर्ने देशको सुचिमा सुचीकृत छौं । जस्तो कि बुढानिलकण्ठ स्कुलले डाटा खरिद गर्न नसक्ने हैसियतको विद्यार्थीलाई डाटा प्याक समेत उपलब्ध गराएर शिक्षण सिकाई आरम्भ गरेको पाइयो । 
माईक्रोसफ्टले परोपकारी उद्देश्य अनुरुप शिक्षण सिकाईकै लागि ’लोकल नेटवर्क’सँग समन्वय गरेर मलेसियामा बिना शुल्क ’माईक्रोसफ्ट टिम’बाट विद्यार्थीलाई निशुल्क सिकाईको लाभ दिईरहेको छ । के हाम्रो राज्यले यस्तो किसिमको फड्कोयुक्त पहल गर्न सक्छ ? घरधुरी सर्वेक्षण गरेर लक्षित बर्गको पहिचान गरेर त्यस्ता विद्यार्थीको हातमा कम्तिमा रेडियो, एफएम त पु¥याउन सकिन्छ नि । 

यस प्रकारका प्रश्न जडित चुनौतिलाई सरकार एवं विश्वविद्यालयले जुन स्तरबाट निरुपण गर्छन् सोही अनुरुप बैकल्पिक सिकाइको ओज र आयतन निर्धारण हुने निश्चित छ । साथै विधुतिय सुबिधा नपुगेको ५% भुगोलका विद्यार्थीको बारेमा पनि उचित निष्कर्ष निकाल्नु जरुरी हुन्छ । 

इच्छाशक्तिको जगमा, लगानीको पर्खाल उठाएर, प्रविधिको छानो हालेर, शिल्पी सिकाईको डेकोरेशनलाई स्थानियताको चौकिदारीमा कैद गर्ने हो भने मात्रै शिक्षामा हामिले खोजेको क्रान्ती सम्भव छ । र, शिक्षामा प्रविधिको फ्युजन गराउने लामो समयदेखिको मृगतृष्णा एकसाथ पूरा हुन्छ । त्यसको कोशिस नगरी राज्य संकटमा छ भनेर उम्केर होइन, आजै थालनी गरेर हुनुपर्छ । तत्कालको प्रश्नमा आवश्यक सम्बोधन गरेर बढ्नु पर्छ । यसको लागी पुर्वाधारको पुर्वाधार शिक्षा हो भन्ने सच्चाँईको आत्मसातिकरणको जरुरी छ । केही स्थानिय सरकारले यस दिशामा ठोस अग्रसरता लिएको कुरा स्तुतितुल्य छ । यसको देशव्यापिकरण आजको आवश्यक्ता हो ।

एउटा छलफलमा संघीय सरकारका शिक्षामन्त्रीले पाठ्यपुस्तक औषधि झैं अत्यावश्यकको सुचिमा राखेर ७५३ स्थानिय तहमा पुर्याउने भनेका थिए । पक्कै पनि विद्यार्थीले हातमा पुस्तक पाउने स्थितीले विद्यार्थीमा सिकाइप्रति उत्साह थप्दछ । तर बैकल्पिक सिकाइका नाममा सारा ठप्प भएर घरमा थन्किएका अभिभावकलाई खातानम्बर पठाएर भर्नाको लागी अतिरिक्त आतंकित बनाउने कतिपय संस्थागत विद्यालयको हतारोपुर्ण रवैयातर्फ भने सरकार गम्भीरतापुर्वक सचेत हुनैपर्छ । 

(लेखक अनेरास्ववियूका नेता हुन् )