इतिहासको पानाबाटः प्रचण्डको टाउकाको मूल्य
सरकारले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोकेको सुन्दा गर्व र जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो । मलाई सबभन्दा धेरै आत्मविश्वास नै त्यतिबेला प्राप्त भयो । सरकारको यस्तो कार्यबाट म अलिकति पनि आतङ्कित भइनँ । रेडियोबाट यो कुरा सुन्दा मलाई बडो हाँसो उठ्थ्यो ।
वि.सं. २०५८ सम्म आइपुग्दा माओवादीको विश्लेषणमा जनयुद्धले विजयपथतिरको यात्रा लिँदै थियो । सरकारको विश्लेषणमा माओवादीहरू कमजोर बन्दै गएका थिए । र सरकार अझै कडाइका साथ प्रस्तुत हुने हो भने माओवादीहरू सकिने राज्यपक्षको निष्कर्ष थियो ।
तर दुवैतिरबाट गरेको विश्लेषणजस्तो थिएन वास्तविकता । २०५८ साल जनयुद्धको समयको एक कठिन घडी थियो । वार्ताका असफल प्रयासहरू पनि भइरहेका थिए । जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ५८ असोज १८ मा नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षमको विल्ला भिराउदै पदच्युत गरिसक्नुभएको थियो । प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सदरमुकाम तथा सैनिक ब्यारेकमा समेत माओवादी सेनाले आव्रmमण गर्न थालिसकेको थियो । वार्ता धोका हो भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०५८ मङ्सिर ६ गते नै युद्धविराम भङ्ग भएको घोषणा प्रेस वज्ञप्ती मार्फत गर्नुभएको थियो ।
माओवादीहरूले मङ्सिरमै दाङ, सोलुखुम्बु, आछाम जिल्लालगायतमा ठूलठूला सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरेका थिए ।
वि।सं। २०५८ मङ्सिर ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा सङ्कटकालको घोषणा गर्नुभयो । र सोही दिनबाट माओवादीविरmद्ध तत्कालीन शाही नेपाली सेना परिचालन गरियो । सरकारले माओवादी पार्टीलाई आतकङ्कारी घोषणा ग¥यो । अध्यादेशमार्फत आतङ्ककारी एवम् विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण तथा सजाय ऐन पारित गरियो । यो ऐन जारी भएपछि नेपालको संविधान २०४७ ले प्रदान गरेको सारा मौलिक हक तथा अधिकारका धारा, उपधाराहरू स्वतः खारेज भए ।
सरकारको दृष्टिमा अब माओवादी राजनैतिक शक्ति नभएर एक आतङ्ककारी शक्तिको रूपमा रह्यो ।
यो आतङ्ककारी ऐनको जगचाहिँ वि।सं। २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले गठन गरेको तत्कालीन नेकपा ९एमाले० का सासंद प्रेमसिंह धामीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन थियो । त्यस बेला सरकारका गृहमन्त्री एमालेका वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धको विस्तृत अध्ययन गरी यसका समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो । यही धामी आयोगले आतङ्ककारी ऐनको सिफारिस गरेको थियो । विशेषगरी सदनमा नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण त्यस समयमा सदनबाट यो ऐन पारित हुन सकेको थिएन ।
राजाले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको यो आतकङ्कारी एवम् ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण तथा सजाय ऐनलाई आधार मान्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेताहरु मोहन बैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायत अन्य नेताहरूको समेत टाउकाको मोल तोकियो ।
वि। सं। २०५९ वैशाख १२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा सार्वजनिक अपिल गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा लेखिएको थियो –
“आतङ्ककारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकारले देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
१) आतङ्ककारीका मुख्य नाइकेहरू डा। बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड०, र मोहन वैद्य (किरण) लाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा जीवित वा मृत रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कारस्वरूप रु ५० लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको ५० प्रतिशत पुरस्कार उपलब्ध गराउने । ...................उपरोक्त आर्थिक पुरस्कार अतिरिक्त उक्त कार्य गर्ने व्याक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने एवम् सूचना र आर्थिक स्रोत गोप्य राख्ने ।”
पचास लाख रmपैयाँ प्रचण्डको टाउकाको मूल्य थियो । प्रचण्डसरह नै नेताद्वय मोहन वैद्य किरण र डा। बाबुराम भट्टराईको टाउकाको मूल्य पनि ५० लाख नै थियो । अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूका टाउकाको मूल्य ३० लाख रहेको थियो । एक अन्तर्वार्तामा तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले घोषणा गर्नुभयो– “सरकारले माओवादी आतङ्ककारीहरूका टाउकाको मूल्य तोकेका छौँ’’ । साथै माओवादी नेताहरू वा उनीहरूले लुटेका हातहतियारबारे सूचना दिनेलाई समेत पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौ ।”
.jpg)
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य नेताहरूको समेत टाउकाको मूल्य तोकिसकेपछि प्रचण्डको फोटो सरकारले सार्वजनिक गर्यो । वि।सं। २०३२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फाराम भर्दा फारममा टाँस गरिएको फोटो उक्काएर सार्वजनिक गरिएको थियो । यसैको आधारमा प्रहरीले प्रचण्डको तस्बिर रेखाचित्र तयार गरेको थियो ।
सरकारको घोषणाअनुसार प्रचण्डलाई मारेर उहाँको टाउको वा जिउँदै पक्राउ गरेर कसैले ल्याउँछ वा प्रचण्ड रहेको स्थानबारे सूचना दिई प्रवक्ता गर्न सहयोग गर्छ उसलाई सरकारले ५० लाख नगद पुरस्कार दिने थियो ।
सरकारले प्रचण्डको टाउकाको मूल्य तोकेको कुरा संसारभर सनसनीपूर्ण फैलियो । यही आतङ्ककारी नियन्त्रण ऐनलाई आधार बनाएर सरकारले वि.सं २०५९ सालमा इन्टरपोललाई रेड कर्नर सूचना जारी गर्न अनुरोध ग¥यो । सरकारको अनुरोधमा २०५९ साल साउन २८ गते इन्टरपोलले प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरूको बारेमा रेड कर्नर सूचना जारी ग¥यो ।
रेडियोमार्फत प्रचण्डले पनि सुन्नुभयो आफ्नो टाउकाको मूल्य । यो सुनेपछि प्रचण्डलाई गौरवबोध भएछ । पछि खुल्ला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डले भन्नुभयो– “सरकारले आफ्नो टाउकाको मूल्य तोकेको सुन्दा गर्व र जिम्मेवारीबोध हुन्थ्यो । मलाई सबभन्दा धेरै आत्मविश्वास नै त्यतिबेला प्राप्त भयो । सरकारको यस्तो कार्यबाट म अलिकति पनि आतङ्कित भइनँ । रेडियोबाट यो कुरा सुन्दा मलाई बडो हाँसो उठ्थ्यो । सम्झन्थे ‘‘यो टाउको कसरी भेट्लान् ?”
“झोलामा माओवादी नेताको टाउको ल्याउनुहोस्, त्यसैमा झोलाभरि पैसा लैजानुहोस् ।” तत्कालीन गृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको यो भनाइ उत्तिकै विवादित र चर्चित थियो । तर सरकारले भनेजस्तो प्रचण्डको बारेमा न कसैले सूचना दियो, न कुनै माओवादी नेताको टाउको कसैले ल्यायो । रेड कर्नर नोटिसको आधारमा इन्टरपोलले पनि प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न सकेन ।
.jpg)
त्यस बेलाको अनुभव र अनुभूतिबारे प्रचण्डले भन्नुभएको छ– “म सरकारको नजरमा मात्र भूमिगत थिएँ तर जनतासँग सधैँ सँगै नै थिएँ । म जहाँ बसेको हुन्थेँ त्यस ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नै हुँदैनथ्यो । पर, धेरै परपरसम्म पनि सरकारको उपस्थिति हुँदैनथ्यो । जनताकै घरमा बस्थे, जनताकै घरमा खान्थे । मलाई सरकारले आतङ्ककारी घोषणा गरेको प्रति केही अप्ठ्यारो नै लागेन । म त जनताको काखमा थिएँ र अहिले पनि छु ।”
-रामप्रसाद खरेलद्वारा लिखित प्रचण्ड जनयुद्धका नायक पुस्तकबाट
प्रतिकृया दिनुहोस