• शुक्रबार ३-२६-२०७७/Friday 07-10-2020/ 09:08 am

राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलाहरु

सत्तारोहीको अधोपतनः
नेपालमा बिभिन्न समयावधिमा भएका र हुँँदै आएका जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र सशस्त्र संघर्षहरुका परिणामस्वरूप हुने गरेका राजनीतिक घट्ना एवं परिवर्तनहरु सामान्यतः अग्रगामी र प्रगतिशील नै रहँँदै आएका भएतापनि तत्पश्चात् सत्तारोहण गर्दै सत्तासिन हुन पुग्ने नवसत्तारोही वर्गको चरित्र एकदमै अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण रहँँदै आएकोछ । 

त्यसप्रकारका नवसत्तारोही वर्ग र तत्वहरुको अन्तर्विरोधि र विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई ऐतिहासिक परिघटनाहरुको कसिमा राखेर गम्भीर ढंगले सिंहावलोकन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यो भनेको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पश्चात पनि पूरानै सत्ताका प्रतिगामी एवं राष्ट्रघाति तत्वहरु पुनः हावी भएर आउनु वा एकताका अग्रगामी एवं ‘क्रान्तिकारी’ रहेका तत्वहरु सत्तामा पुगेपछि उनीहरु स्वयमले पहिले अबलम्वन गर्दै आएको आदर्श एवं मूल्य, मान्यताहरु बाट स्खलित र च्युत हुँदै अधोपतन हुन पुग्नु नै रहेकोछ । यहां त्यसप्रकारको अधोपतन बारे संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपालमा अहिले सम्म भएका र हुदै आएका राजनीतिक परिवर्तनहरुको शुरूवात मूलतः वि. सं. २००७ सालको फाल्गुण ०७ गते हुन गएको जहानीयाँँ राणा शासनको अन्त्य संगै प्रारम्भ भएको थियो । पूरानो संस्थापन विरुद्ध सन्चालन भएको आन्दोलन र संघर्षले विजय प्राप्त गरि पूराना शासक वर्गहरुलाई सत्ताच्युत गरेर विस्थापित गरिसके पछि परिवर्तनकारी शक्तिको नेतृत्वदायी तप्काले आफ्नो हातमा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर अग्रगामी एवं प्रगतिशील राज्य व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने सार्विक नियम नै हो। तर तदोपरान्त पनि एउटा अनौठो अनि रोचक परिघटना के भएको थियो भने त्यसपछि बनेको संयुक्त अन्तरिम सरकार समेत अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन समशेर जबराको प्रधानमन्त्रित्वमा नै गठन भएको थियो ।

त्यसपछि राजा र दरबारीयाहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि पदलोलुप र सत्तालोलुप कथित वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी व्यक्ति तथा तत्वहरुलाई क्रमशः एक पछि अर्को गर्दै उपयोग गरेर गलाउंदै र झुकाउंदै ल्याएर संविधान सभाको निर्वाचनको मुद्दालाई ओझेल पारेर वा परित्याग गर्न लगाएर संसदको चुनाव गराउन सफल भएका थिए । त्यसो हुनुमा नेपाली कंग्रेस पार्टी र त्यसको नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । त्यसरी वि. सं. २०१५ सालमा भएको संसदीय चुनाव मार्फत अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर गठन भएको नेपाली कंग्रेसको निर्वाचित सरकारलाई अन्ततस् राजा महेन्द्रले वि। सं २०१७ सालको पौष ०१ गते अपदस्थ गरेर पुनस् तथाकथित निर्दलीय पञ्चायती व्यबस्थाका नाममा निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था स्थापना गर्न सफल भएका थिए। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाले वि. सं. २०३३ मा पुनस् ‘राष्ट्रीय मेलमिलाप’ को नीति अंगिकार गरेर भारत निर्वासन बाट स्वदेश फर्के पछि राजाको घांटी र मेरो घांटी एकै ठाउं जोडिएकोछ भन्ने उद्घोष गर्न पुगेका थिए ।

वि. सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन द्वारा पञ्चायति व्यबस्थाको अवसान त भयो तर मूलतः नेपाली कंग्रेस पार्टी र साथसाथै संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट राजा संग मिलेमतो गरेर आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउने काम भयो । परिणामस्वरूप संयुक्त अधिराज्य (वेलायत) को जस्तै राजा समेतको संसदीय बहुदलीय व्यवस्था (किङ्ग ईन पार्लियामेन्ट) भन्ने व्यबस्थाको हुबहू अन्धानुकरण गर्ने धृष्टता गर्ने काम भयो । तत्पश्चात् नेपाली कंग्रेसले त आफ्नो पार्टीको विधानमा ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ लाई मान्ने कुरोको स्पष्ट प्रावधान नै उल्लेख गरेर आयो भने तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले आफ्नो पार्टीको विधानमा त्यसप्रकारको प्रावधान नै नराखे पनि व्यबहारमा उक्त व्यबस्था लाई नेपाली कंग्रेसले भन्दा पनि एक कदम अगाडी बढेर अबलम्वन गर्ने काम गर्दै आएको थियो ।

वि. सं. २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्ड पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध रहेका नेपाली कंग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई गलहत्याएर सडकमा फाले पछि सत्ता र शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा संकेन्द्रित गरेका थिए । त्यसपछि उनले क्रमशः डा. तुलसी गिरि, किर्तिनिधि बिष्ट, लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सुर्य बहादुर थापा जस्ता आफ्ना कठपुतली पूर्व पञ्चहरु लाई एक÷एक गरेर प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रयोग गर्दै र हटाउँदै गए । अन्ततः शुरुमा आफैले अक्षम भनेर बर्खास्त गरेका शेर बहादुर देउवा लाई पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरेका थिए । देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि ‘गोरखाली राजाले न्याय दिन्छन भन्थे, आज मैले न्याय पाएं’ भन्ने उद्गार सगौरव व्यक्त गरेका थिए । त्यसको लगत्तै एमालेले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने जस्तो हास्यादपद तर्क गर्दै भरत मोहन अधिकारी लाई उपप्रधानमन्त्री बनाउंदै उक्त सरकारमा सहर्ष सामेल हुन पुगेको थियो ।

वि. सं. २०५२ साल देखि नयां जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्घोष सहित एक दशक लामो जनयुद्ध सन्चालन गरेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्वले संविधान सभाको निर्वाचन लाई आफ्नो ईज्जत जोगाउने (फेस सेभीङ्ग) आवरणका रुपमा अपनायो र क्रमशः विघटनको बाटो हुंदै अन्ततः विसर्जनको दलदलमा नराम्रो संग फस्न पुगिसकेको छ । जसलाई देशको राजनीतिक इतिहासमा अधोपतनको अहिलेसम्मकै पछिल्लो दुस्खान्त परिदृश्य भन्दा अत्युक्ति नहोला । अहिले गणतन्त्र आएपछि वि। सं। २०६२र६३ ताका निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध गणतन्त्र स्थापनार्थ भैरहेको जनआन्दोलनको दौरानमा त्यसको निर्लज्जतापूर्वक उपहास र बद्ख्वांई गर्दै ‘बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने जस्तो छुद्र अभिव्यक्ति ओकल्ने केपी शर्मा ओली स्वयं नै दोहोरिंदै देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल हुनु भनेको नेपाली राजनीतिक ईतिहासमा घटित हुन पुगेको अर्को भद्दा मजाक हो ।

एउटै ड्याङका मुलाः
देशमा आन्दोलन र संघर्ष मार्फत पूरानो संस्थापनलाई विस्थापन गरेर नयां परिवर्तनकारी शक्तिले सत्ता सम्हाले पछि विगतमा भए गरेका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुलाई खारेज वा निलम्वन गरेर पारस्पारिक सम्मान र समानताका आधारमा राष्ट्रहितको पक्षमा नयां सन्धि एवं सम्झौताहरु गरेर छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु सितको आपसी सम्बन्ध र समझदारीलाई नयां ढंगले अगाडी बढाउनु स्वभाविक हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनभने, अनेकौं प्रकारका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको भारी बोकेर देश स्वाधीन र सार्वभौम कहलाउन सक्दैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा कहिल्यै पनि त्यसतो हुन सकेको छैन बरु त्यसका विपरीत सत्ता बाहिर रहंदा सम्म सम्पूर्ण राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरुको अत्यन्तै चर्को र उचो स्वरमा खारेजीको माग गर्ने र नारा उराल्ने तत्वहरु सत्तामा पुग्दा वित्तिकै थप अगाडी बढेर नयां खालका राष्ट्घाति एवं असमान सन्धि, सम्झौताहरु गर्ने र त्यसका पक्षमा निर्लज्जतापूर्वक जोडबलका साथ वहस, पैरवीमा उत्रने विचित्रको प्रवृत्ति र प्रचलन कायम हुंदै आएको छ ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा अनौठो प्रचलन देखिदै र रहंदै आएको छः त्यो हो राष्ट्रघात गर्ने मामलामा सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरुका बिचमा हुने सुमधुर सम्बन्ध र एकता । त्यसप्रकारको सुमधुर सम्बन्ध र एकताले विगत देखि अहिले सम्म नै निरन्तरता पाउंदै आएको छ । वि. संं २०५३ साल माघ १५ गतेका दिन महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले एमालेको अनुस्पथिमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि केपी शर्मा ओलि उपस्थित हुन पुगेका थिए । त्यसरी उनले विश्वमै नभएको प्रचलन सत्तापक्षले गरेको कामकार्वाहीमा प्रमुख प्रतिपक्ष रोहवरमा बस्न जाने अनौठो काम गरेका थिए । यतिखेर फेरी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रहेका शेर बहादुर देउवाको घांटी एकै ठाउंमा जोडिन पुगेको छ, यद्यपि उनीहरु दुबै पक्षले घांटी जोडीन पुगेको उद्गार व्यक्त भने गरिसकेका छैनन् । अहिले उनीहरु दुबै जनाको घांटीलाई एकै ठाउंमा ल्याएर जोड्ने रसायनको काम भने कथित अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) अन्तर्गतको परियोजना सम्बन्धी सम्झौता ले उत्पन्न गराएको छ, जुन राष्ट्रघाति सम्झौताहरुको लामो लहरमा थपिन आईपुगेको अर्को नयां श्रृंखला मात्र हो ।

नेपालको राष्ट्रीय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विपरीत रहेको र अमेरिकाको सैन्य रणनीति अनुरुप प्रतिपादित हिन्द प्रशान्त रणनीति (ईन्डो प्यासीफिक स्ट्राटेजी) को अभिन्न अङ्ग रहेको उक्त एमसीसी सम्झौता लाई ओलिले संसदमै आफु बाहेक अरु कसैले पनि नपढेको, नबुझेको र नजानेको भन्दै उत्ताउलो ढंगले हद दर्जाको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिंदै स्वमहिमामण्डन गर्नमा लिप्त रहेकाछन । उनको त्यसतो अभिव्यक्तिले आफ्नो अनुहारमा भएको फोहर मैला नदेख्ने तर ऐनामा लागेको धुलो पुछ्ने जस्तो हर्कत लाई चरितार्थ गरेको छ । त्यसैगरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले आंखा चिम्लेर संसद बाट ‘तुरुन्त र जसरी पनि पास गर्नुपर्ने’ कुरा बारम्बार बताउंदै आएका छन । यो सरकारले हदैसम्म निर्लज्ज भएर एमसीसी संग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमहरु लाई बजेट मार्फत घुसाएर निरन्तर रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । जबकि अमेरिकी साम्राज्यवाद कति कठोर र निर्मम ढंगले देशको राष्ट्रीय सार्वभौमिकता र स्वाधिनता माथि हस्तक्षेप र नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न खोज्दैछ भन्ने कुरा उक्त सम्झौतामा राखिएका र उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु बाट नै प्रष्ट हुन्छ। अनुदानको नाम दिईएको भएता पनि त्यसलाई राष्ट्रीय संसद बाट पारित गर्नै पर्ने कडा शर्तनामा राखेर ल्याईएको छ। त्यो एकहजार बर्षे (मिलेनियम) रणनीति अन्तरगतको कार्ययोजना हो । वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसी मार्फत ‘दान’ भन्दा पनि अझै ठूलो ‘वरदान’ मागेको कुरो जगजाहेर भएकोछ ।

नेपालका सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरु र जनताहरुले भारतीय विस्तारवाद द्वारा गरिएको र भएको सीमा मिचाई र अतिक्रमणका विरुद्धमा विगत लामो समय देखि आवाज उठाउंदै र संघर्ष गर्दै आईरहेका छन् । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रीय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता को विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा अभियान चलाउने र जनचेतना जगाउने लगायतका कार्यहरु नियमितरुपमा गर्दै आएका छन् । त्यसरी जनस्तर बाट लगातार दिंदै आएको जनदवाबका परिणामस्वरूप र भारत सरकारले यहि २०७७ साल वैशाख २६ गतेका दिन कालापानी देखि कैलाश–मानसरोवर जाने ‘लिंक रोड’ को उद्घाटन गरेपछि सरकारले एक्कासी झस्किए जस्तो गरेर भारत द्वारा अतिक्रमित भू–भाग (कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा) समेटेर नेपालको नयां नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूचीमा समाविष्ट गर्ने काम गरेको छ । हामीले त्यस कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । तर त्यो काम पनि मनोमानी राजीखुसी ढंगले गरेको भने होईन, बरु परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा मनस्थिति परिवर्तन भएको अवस्थामा मात्र हो। यो मौसमी एवं नक्कली राष्ट्रवादको परिचायक पनि हो । किनभने नेपालका शासक वर्ग र सत्ताधारीहरुको लागि राष्ट्रहित र राष्ट्रवादको विषय गाजरको बांसुरी जस्तै हो, जसलाई मनलाग्दा बेसरी बजाउने र मननलाग्दा चपाएर खाईदिने गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा अहिले सम्म सत्तासिन भएका शासक जाति र वर्गहरु (राजा, राणा र पार्टी० राष्ट्रघात र जनघात गर्ने मामलामा आपसी प्रतिस्पर्धा नै चलाउंदै आएका छन् । सांचै भन्ने हो भने तीनिहरु सबै एउटै ड्यांगको मुला सावित हुन पुगेका छन् । तीनिहरुले सत्तामा कायम रहन र आफ्ना नीहित एवं कुत्सित स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि पतन हुने काम गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा एकअपसमा दाउपेच खेल्ने र भयदोहन गर्ने अनि बाह्य रुपमा साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शक्तिहरुको चाकरी, चापलूसी गर्ने र तिनलाई रिझ्याउने देखि लिएर उनीहरुले भनेका र राख्ने गरेका शर्तहरुलाई बिनाशर्त शिरोधार्य गर्न अगाडी सर्दै आएका छन् ।

क्रान्तिकारीहरुको भूमिकाःनेपालको राजनैतिक आन्दोलनको ऐतिहासिक विकासको घटनाक्रम लाई नियालेर वा केलाएर हेर्दा राष्ट्रहित र जनहित संग जोडिएका मुद्दा वा विषयहरुका सम्बन्धमा आवाज उठाउने र संघर्ष चलाउने कार्यको प्रकृया वि. सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरुको नेतृत्व र पहलकदमीमा शुरु भएको हो । कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरु वि. सं. २००७ सालमा राजा, राणा र कंग्रेस सम्मिलित भएर सम्पन्न भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता देखि लिएर त्यसपछि भएका सबै असमान र राष्ट्रघाति सन्धि, सम्झौताहरु जस्तै सन १९४७ को नेपाल–भारत–वेलायत बिचको त्रिपक्षीय सन्धि, सन १९५० को नेपाल(भारत बिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, कोशी सम्झौता र गण्डक सम्झौताको लगायत अहिले सम्म भएका सबै असमान र राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौताहरु को विरुद्ध लगातार आवाज उठाउंदै र संघर्ष गर्दै आएका थिए र छन् ।

अहिले देशमा (नेकपा) को नाममा ‘कम्युनिस्ट’ सरकार रहेकोछ र कम्युनिस्ट विरोधि र प्रतिकृयावादी शक्तिहरुले वर्तमान सरकार लाई वास्तविक रुपमै कम्युनिस्ट पार्टिको सरकार भएको भ्रमात्मक प्रचार गरिरहेका छन । त्यसो गरेर उनीहरुले सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रति समेत जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयत्न गरिरहेकछन् । तर यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट हो र व्यबहारमा नवउदारवाद लाई अंगालेको पूंजीवादी नै हो । त्यो कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले कम्युनिस्ट पदावली लाई आफुहरुले ‘ब्राण्ड’ को रुपमा प्रयोग गरेको र आफुहरु वैचारधारात्मक नभएर ‘पोलिटिकल कम्युनिस्ट’ मात्र भएको प्रष्ट भाषामा स्पष्टताका साथ भनेका छन् । अतः यस सरकारले कम्युनिस्टको नाममा जनतामा पारेको भ्रम र जनघाति, राष्ट्रघाति र भ्रष्टाचारी कृयाकलापको व्यापक विरोध र भण्डाफोर गर्न आवश्यक छ । किनभने एकातिर सरकारले भ्रष्टाचार प्रति ‘शुन्य सहनशिलता’ को राग अलाप्ने गरेकोछ भने अर्कोतिर स्वयं प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति र मन्त्रीहरुको खुलेयाम बचाउ गर्ने र प्रकारान्तरले तीनिहरु लाई संरक्षकत्व प्रदान गर्दै आएको छर्लङ्गै देखिन आएकोछ । शिक्षा र श्वास्थ्य जस्तो आधारभूत र आम जनसरोकारका विषयहरु लाई नाफा कमाउने व्यापारको वस्तु सरह बनाईएको छ । आज विकास सम्बन्धी पन्द्रौं पंचबर्षीय (७० बर्ष भन्दा बढी अवधि) योजनाहरु कार्यान्न्वयन भैरहेको अवस्था सम्म आईपुग्दा पनि देशका सबैजसो युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने र अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुका लागि विदेशी आयातमा भर पर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

वर्तमान राज्य–व्यबस्था र सरकारले अल्पावधि मै जनविरोधी र प्रतिकृयावदी स्वरुप र चरित्र ग्रहण गरिसकेको छ । बोलीमा ‘समाजवाद’ उच्चारण गरेपनि नीति, कार्यक्रम र ब्यबहारमा पूंजीवादको पनि बद्नाम संस्करण नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लाई अक्षरशः अंगालेर हिडीरहेको छ । त्यसतो स्थितिमा सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र वामपन्थी शक्तिहरुले देशको वर्तमान राजनैतिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन गरेर जनगणतन्त्रको स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको प्राप्ति गर्ने र त्यसलाई साकार पार्ने दिशामा आन्दोलन लाई अगाडी बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । त्यसो नभए सम्म हाम्रो देश र समाजका सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको हक हितको रक्षा एवं मुक्ति सम्भव हुदैन र राष्ट्घात एवं जनघातको श्रृंखला पनि निरन्तर कायम रहिरहने छ ।

उपरोक्त प्रयोजनका लागि सबै सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु र वामपन्थी शक्ति एवं समुहहरुको बिचमा सिद्धान्तनिष्ठ एकीकरण र ध्रुविकरण गर्दै आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलन लाई मजबुत र सशक्त तुल्याउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । साथसाथै, यदि हामी कसैले पनि आफुलाई सच्चा कम्युनिस्ट, वामपन्थी वा क्रान्तिकारी मान्दछौं र त्यसतो दावी गर्दछौं भने त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पूरागर्ने अभिभारा र जिम्मेवारी समय र परिस्थितिले हाम्रो कांधमाथि ल्याएर राखि सकेको छ ।

(परि थापाको वालबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

नेकपामा पदीय स्वार्थको राजनीति

  • २६ असार, २०७७

नेतृत्वमा बस्नेले पार्टीको नेता हूँ भन्ने बिर्सिएर मनपर्नेहरुको नेता वा गुटको नेता बन्न थालेपछि पार्टीमा अराजकता आउँछ, भाँडभैलो आउँछ । गत

पत्रकारिता कि पार्टीकारिता ?

  • २२ असार, २०७७

केही दिनअघि नुवाकोटमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गरेको भनिएको घटनापछि  नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु एकाएक चर्चामा आए । पत्रकारमाथि हातपात

नेकपाको बहस : जनताको झुपडीमा परिवर्तन वा नेता प्रधान ! 

  • २१ असार, २०७७

अध्यक्षद्वय कमरेड पार्टीलाई पुँजीवादी व्यवस्थाको स्वर्गस्थल बनाएर बिभाजनको खेती नगरौं । उत्पीडित वर्गको आँखामा तपाईंहरुको यो अनावश्यक बहसले