सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको अवधिमा सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीले समसामयिक विषयमा ६ पटक सम्बोधन गर्नुभएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १ पटक वक्तव्य दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ को नियम १९२ बमोजिम सभामा समसामयिक विषयमा माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले १ पटक, माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ७ पटक, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले १ पटक, माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १ पटक, माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले १ पटक र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले १ पटक सम्बोधन गर्नुभएको छ (हेर्नुहोस् अनुसूची–७) ।

दलका नेताहरुको सम्बोधन

राष्ट्रिय सभामा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी गरी चार दलको प्रतिनिधित्व छ । अधिवेशनको पहिलो दिन स्वागतार्थ र समापनका दिन सभाबाट भए–गरेका कामहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका नेताबाट सम्बोधन गर्ने परम्परा स्थापित छ । अरु विभिन्न समयमा पनि दलका नेताहरुले समय लिएर बोल्नुभएको छ । सभामा संसदीय दलका नेताहरुको सम्बोधन सम्बन्धी विवरण (हेर्नुहोस्, अनुसूची–८) मा समावेश गरिएको छ ।

शून्य र विशेष समय 
संसद्मा समसामयिक विषयमा जनताका आवाज मुखरित गर्न शून्य र विशेष समय उपलब्ध हुन्छ । सामान्यतः मुख्य व्यवस्थापन कार्य (सरकारी बिजनेस) भन्दा अघि शून्य र विशेष समय मध्ये दुवै वा कुनै एक उपलब्ध गराइन्छ । विशेष समय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सीट संख्याका आधारमा समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराइन्छ भने शून्य समयको अवसर सबै सदस्यलाई समान रुपमा प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५ मा ‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषयमा भनाइ राख्न अध्यक्षले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य र विशेष समय तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव अनुसार सामान्यतः मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको बैठकमा शून्य समय उपलब्ध गराइएको छ । समसामयिक विषयमा सदस्यहरुले दर्ता गराउने विभिन्न प्रस्ताव

(गैरसरकारी कार्य) का लागि आइतबार र नियमित विशेष समयका लागि सोमबारको दिन तय गरिएको छ । तर, समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि दलहरुले समय माग गर्दा प्रायः जुनसुकै दिनको बैठकमा पनि अध्यक्षबाट विशेष समय उपलब्ध हुने गरेको छ । 

दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाका १७४ बैठकहरुमध्ये ४१ दिन शून्य समय र ५३ दिन विशेष समय सञ्चालन भएको छ । शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयवस्तुमा ५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले सभामा जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सो अनुरुप हालसम्म ६ पटक विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुभएको छ । सभामा उपस्थित भई जवाफ दिनुहुने मन्त्रीहरुमा माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २ पटक र माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, तत्कालीन माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, तत्कालीन माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रघुवीर महासेठ र तत्कालीन माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले १÷१ पटक जवाफ दिनुभएको छ (हेर्नुहोस्, अनुसूची–९) । 

जनसरोकारमा राष्ट्रिय सभा
सभाले समसामयिक विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गरी जनआवाज मुखरित गर्ने अभ्यास अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभाको पहिलो दुई वर्षे कार्यावधिमा विभिन्न ७ वटा प्रस्ताव (हेर्नुहोस्, अनुसूची–१०) माथि छलफल भएका छन् । प्राकृतिक प्रकोप र विपद्का बेला उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा सदनमा छलफल तथा स्थलगत अनुगमन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने लगायतका काम सदनको प्राथमिकतामा परेका छन् । 

२०७५ चैत १७ गते आइतबार साँझ बारा र पर्सा जिल्लामा आएको शक्तिशाली हावाहुरीका कारण भएको जनधनको क्षति तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट राखिएको विशेष प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

२०७६ असारमा आएको भीषण वर्षाबाट मध्य तथा पूर्वी तराईका विभिन्न १० जिल्ला प्रभावित भएका थिए । राष्ट्रिय सभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको २०७६ साउन २ गते बसेको बैठकबाट सभाका अध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय स्थलगत अवलोकन भ्रमण टोली गठन भएको थियो । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता वा मुख्य सचेतकहरू सम्मिलित संसदीय टोलीले बाढी प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । टोलीले पहिचान गरेका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहित तत्काल कार्यान्वनयका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरेको थियो । 

सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव 
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे अवधिमा ३ वटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा छलफल भएका थिए । सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी प्रस्तावक रहनुभएको चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभामा २०७५ असार २६ गते छलफल भएको थियो । ‘चिकित्सा शिक्षा लगायतको समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गर्न, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निवर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका मूल भावना अनुरुप विधेयक तत्काल ल्याई अनसनरत डा. गोविन्द के. सी. को स्वास्थ्य उपचार गरी जीवन रक्षा गर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले   जवाफ दिनुभएको थियो । 

सभाका सदस्यहरु खिमलाल भट्टराई, बद्रीप्रसाद पाण्डे र वृषेशचन्द्र लाल, प्रमिला कुमारी प्रस्तावक रहनुभएको प्राकृतिक प्रकोप पीडितको राहत र उद्धार सम्बन्धी दोस्रो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सभाले २०७६ साउन ३ गते छलफल गरेको थियो । ‘अविरल वर्षाको कारण तराई–मधेश–पहाड लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा ठूलो संख्यामा भएको जनधनको क्षतिबाट पीडित जनतालाई उचित राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिनुभएको थियो ।

सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्याल प्रस्तावक भई दर्ता गर्नुभएको पर्यटनसँग सम्बन्धित भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता झल्कने गरी निर्माण गर्ने सम्बन्धी तेस्रो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि २०७६ असार २२ गते छलफल भएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले जवाफ दिनुभएको थियो ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे अवधिमा ३ वटा ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रस्तावहरु दर्ता भई छलफल गरिएका थिए । डा. विमला राई पौड्याल, रामनारायण विडारी र कालीबहादुर मल्लले दर्ता गर्नुभएको प्लाष्टिक झोलाहरुको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावका सम्बन्धमा २०७५ चैत १० गते भएको छलफलमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जवाफ दिनुभएको थियो । प्रकाश पन्थ, जितेन्द्र नारायण देव, बद्रीप्रसाद पाण्डे र अनिता देवकोटाले संयुक्त रुपमाा दर्ता गर्नुभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दोस्रो ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि २०७६ साउन १२ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जवाफ दिनुभएको थियो ।

 डा. विमला राई पौड्याल, रामनारायण विडारी र कालीबहादुर मल्लले संयुक्त रुपमा दर्ता गर्नुभएको नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ र विद्युतीय सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावका सम्बन्धमा २०७६ साउन १३ वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पत्र मार्फत जवाफ प्राप्त भएको थियो भने प्रस्तावमाथि २०७६ साउन १६ गते सभामा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले जवाफ दिनुभएको थियो ।

संकल्प प्रस्ताव 
सत्तपक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराई प्रस्तावक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईं समर्थक भई दर्ता भएको देशको पश्चिम सीमा सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि सभाले २०७६ पुस १७ गते छलफल गरेको थियो । ‘नेपालको सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमणलाई रोकी तत्काल उक्त सीमा फिर्ता गर्ने सम्बन्धीे संकल्प प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा ६ जना सदस्यहरुले भाग लिनुभएको थियो । सो प्रस्तावका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जवाफ दिनुभएको थियो । तत्पश्चात् उक्त संकल्प प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको र उक्त स्वीकृत संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ ।

सभामा पेश भएका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन 
नेपालको संविधानको धारा २९४ र धारा १३८ मा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरु सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम सभामा हालसम्म देहाय बमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरु पेश भएका छन् ः 
1।    थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
2।    मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
3।    मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
4।    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन, २०७६
5।    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
6।    राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
7।    लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६
8।    न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷०७६

शोक प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षे कार्यकालमा संघीय संसद्का दुईजना वहालवाला सदस्य र २२ जना पूर्वसदस्यको निधनमा सभाले शोक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । 

प्रदेश नम्बर ५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको २०७६ फागुन २ गते क्यान्सर रोगका कारण निधन भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा कास्की–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । तेह्रथुम जिल्लाको आठराई–चुहानडा“डामा प्रस्तावित विमानस्थल निरीक्षण गरी ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा मन्दिर हु“दै काठमाडौं फर्कने क्रममा अधिकारी सवार हेलिकप्टर फुङलिङ नगरपालिका–१० सिस्नेभिरमा दुर्घटनामा परेको थियो । 

२०१६ सालको पहिलो निर्वाचित संसद् र २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपश्चात्को संसदीय अभ्यासको कुनै कालखण्डमा निर्वाचित  सदस्यहरुको निधनमा उहाँहरुले पु¥याउनुभएको योगदानको सम्मानमा सदनबाटै शोक प्रस्ताव पारित गर्ने परम्परा छ । यस अवधिमा निम्नानुसार वहालवाला र पूर्व सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरिएको हो : 
दुर्गाप्रसाद उपाध्याय      रविन्द्रप्रसाद अधिकारी    कृष्णकुमार जोशी
खुमबहादुर खड्का    जागृतप्रसाद भेटवाल    भरतशमशेर राणा
छियामा राई    कमलप्रसाद पंगेनी    सिद्धार्थकुमार सोमानी
चक्रप्रसाद बाँस्तोला    पद्मरत्न तुलाधर    मोतीदेवी थारु 
कमलादेवी शर्मा    भिक्षु अश्वघोष महास्थवीर    दिवाकर गोल्छा 
रुद्रमणि शर्मा भण्डारी    रामकृष्ण ताम्राकार    धनिराम पौडेल 
मोहम्मद मुस्तक आलम    हरिवैरागी दाहाल    कमला सुवेदी
रामलखन महतो    रामेश्वर ढुङ्गेल    गम्भीरजंग कार्की

-संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको ”राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष” पुस्तकको अंश