• बिहीबार ३-२५-२०७७/Thursday 07-09-2020/ 08:09 am

नागरिकता विद्येयक पारित गर्नुपर्ने आधारहरु

यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि, २०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गलत प्रावधानको परिणाम लाखौं गैर नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउन सफल भएका थिए । 

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानूनी ब्यवस्था गर्न सरकारले २०७५ साल श्रावण ४ गते संसद सचिवालयमा नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो । सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै दुई वर्षसम्म छलफल चलेको थियो । विधेयकमा नागरिकता सम्बन्धी थुप्रै गलत प्रावधान समेटिएका छन् । जसको परिणाम विधेयकले प्रस्ताव गरेका नागरिकता सम्बन्धी गलत तथा राष्ट्रघाती प्रावधानका विरुद्ध संसद भित्र र बाहिर लगातार ब्यापक विरोध भईरहेको थियो । प्रस्तावित विधेयकका गलत तथा राष्ट्रघाती प्रावधान उपर राष्ट्रिय जनमोर्चाले तात्कालिन अवस्थामा संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको थियो ।

उक्त संशोधनको मुख्य पक्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षको हदम्याद कायम गर्नुपर्ने, विदेशी ज्वाईंलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध नगराउने, बसोबासको आधारमा दिईने नागरिकताको भार पनि अब नेपालले धान्न नसक्ने तथा दण्ड सजाय लगायतका विषय थिए ।

प्रस्तावित विधेयकमाथि चौतर्फी विरोधका कारण सत्तारुढ दल नेकपाले नेपाली पुरुष नागरिकसंग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने निर्णय गरेको छ । जुन स्वागतयोग्य र राम्रो रहेको छ । यो निर्णयले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा सात वर्षे हदम्याद तोक्ने निर्णयमा पुग्न सहज भएको छ । यद्यपि यो विषयमा राज्य ब्यवस्था समितिले छलफल पनि चलाउंदै आएको थियो । त्यसमा सहमती जुट्न सकेको थिएन ।

नेपाली पुरुष नागरिकसंग विवाह गर्ने विदेशी महिला नागरिकले आफनो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने, लगातार र स्थायीरुपमा नेपालमा सात वर्ष बसोबास गर्नुपर्ने, यो अवधिमा निज महिलालाई कुनै राजनीतिक अधिकार नहुने, त्यस बाहेकका अन्य अधिकार प्राप्त हुने गरि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र उपलब्ध हुने तर राष्ट्र विरुद्धको कुनै क्रियाकलाप गरेको ठहरेमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र खारेज गर्न सकिने लगायतका सकारात्मक ब्यवस्थालाई समेटेको छ । सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकको तुलनामा राज्य ब्यवस्था समितिले प्रस्तावित गरेको विधेयकमा दण्डसजाय सम्बन्धी ब्यवस्था कडा पारिएको छ  । जुन सहि छ । यी सबै कुरालाई समेटेर सरकारले दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको छ । यद्यपि यो विधेयक  अझै संसदमा प्रस्तुत भएको छैन ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राज्य ब्यवस्था समितिले गरेको निर्णयका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी शक्तिहरुका वीच अघोषितरुपमा मोर्चा कायम भएको छ । यो प्रावधानलाई उल्टाउन पूर्वी तराईमा आन्दोलन भईरहेका छन । यो प्रावधानले भारत पनि बेखुशी छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्थाको ब्यापक विरोध गरि रहेका छन । यदि यो विरोधको सामना गर्न सकिएन भने सत्तारुढ दल संसदमा आफ्नो अडानबाट पछाडी हट्न सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

कालापानी सहितको भूभागलाई समेटेर सरकारले नक्सा जारी गरेका कारण भारत ओली सरकारसंग चिडिएको छ । ओली सरकारलाई नसियत दिने मौकाको खोजीमा छ । नागरिकता प्रकरणमा मधेशवादी तथा कांग्रेसलाई वर्तमान सरकारका विरुद्ध उक्साएर आन्दोलनमा उतार्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । त्यस्तो स्थिती पैदा भयो भने नागरिकताको सवालमा नेकपाले कति अडान लिन सक्ने हो ? केही भन्न सकिन्न । 

त्यसैले नागरिकता विधेयकमा सामेल गर्न राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई स्वीकार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ । त्यसका साथै ती प्रावधानलाई  कांग्रेस, मधेशवादी तथा भारतले नउल्टाउन भनेर पूरा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । नागरिकता विधेयकका सकारात्मक विषयलाई संसदबाट पारित गराउनुका साथै त्यसमा रहेका गल्त तथा राष्ट्रघाती प्रावधानहरुका बारेमा पनि जनतालाई सचेत गराउनु पर्ने र ती प्रावधानहरुको खारेजी वा सुधारकालागि सरकार तथा संसदलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ ले बसोबासको आधारमा दिइने गरेको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्थालाई  प्रस्तावीत विधेयकले कायम नै राखेको छ । खुल्ला सीमानाको प्रयोग गरेर लाखौं भारतीयहरु नेपालमा बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यो प्रक्रिया तत्काल रोकिने सम्भावना पनि देखिन्न । नेपालमा सीमित प्रकारको साधन श्रोतको उपलब्धताका कारण विदेशीहरुले बसोबास गरेको आधारमा नागरिकता दिएर त्यसको भार थेग्न सकने अवस्था छैन । त्यसैले अब यो प्रावधानलाई निरन्तरता दिन सकिंदैन र दिनु पनि हुंदैन ।

नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० को धारा ६ तथा त्यस बखत गोप्य रूपमा आदान–प्रदान गरिएको पत्राचारको दफा ३ मा भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक सरह राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने सम्झौताका कारण पनि भारत योजनाबद्ध ढंगबाट नेपालमा भारतीय जनसंख्यालाई ब्यवस्थापन गरेर वैधानीकरुपले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने दीर्घकालीन रणनीति अन्तरगत भारतले काम गरि रहेकोमा कुनै शंका छैन ।

नागरिकता ऐन २०६३ को सबै भन्दा खतरनाक प्रावधान भनेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वशंजको नागरिकता दिनु रहेको छ । यो प्रावधानलाई नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले पनि निरन्तरता दिएको छ । यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि, २०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गलत प्रावधानको परिणाम लाखौं गैर नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता पाउन सफल भएका थिए । त्यसरी वितरण गरिएका नागरिकतामाथि छानविन नै नगरि गैर नेपालीका सन्तानलाई वशंज नागरिकता दिने कुरा सही हुन सक्दैन । यद्यपि कानून नबन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले परिपत्र गरेको आधारमा लाखौंले नागरिकता लिईसकेका छन । यो प्रावधानलाई कायम राख्ने हो भने संविधानको धारा २८९ लाई समेत आघात पुग्ने छ ।

भान्जा–भान्जीको हकमा नेपाल बाहिर जन्मेपनि नेपपालमा स्थायी बसोबास गरेको आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान कायम नै छ । नेपालको विशिष्ठ प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण यस प्रकारको प्रावधानले नेपालको वास्तविक जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्ने काममा बल पुग्ने छ । जसको परिणाम बीना रक्तपात वैधानीक तवरबाट नेपाललाई भारतमा गाभ्ने भारतीय सकम्राज्यवादको चाहना पूरा हुनेछ ।

भारतीय स्वार्थको आधारमा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्थामा लगातार परिवर्तन हुने गरेको छ । भारतले सधैं नेपालको नागरिकता नीति आफू अनुकुल बनाएर आफनो देशका नागरिकहरुलाई ब्यवस्थापन गर्न नेपालमाथि दवाब दिंदै आएको छ । भारतको त्यो दबाब नाकाबन्दीको तहसम्म समेत पुगेको तीतो यथार्थता नेपालीहरुले भोगेका छन् । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा गर्न खोजीएको नयाँब्यवस्था भारतका लागि सह्य हुने छैन । यसलाई उल्टाउन भारतले पूरा जोड लगाउने छ । त्यस अर्थमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संसदबाट पारित गराउन पूरा जोड् लगाउनु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

पत्रकारिता कि पार्टीकारिता ?

  • २२ असार, २०७७

केही दिनअघि नुवाकोटमा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार गरेको भनिएको घटनापछि  नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु एकाएक चर्चामा आए । पत्रकारमाथि हातपात

नेकपाको बहस : जनताको झुपडीमा परिवर्तन वा नेता प्रधान ! 

  • २१ असार, २०७७

अध्यक्षद्वय कमरेड पार्टीलाई पुँजीवादी व्यवस्थाको स्वर्गस्थल बनाएर बिभाजनको खेती नगरौं । उत्पीडित वर्गको आँखामा तपाईंहरुको यो अनावश्यक बहसले

डिभोर्स मित्यानको

  • १९ असार, २०७७

सर्प ! तिमी सभ्य त भएनौँ  शहरमा बस्न पनि  तिमीलाई आएन ।  एउटा कुरा सोधौँ (जवाफ त दिन्छौ ?) कसरी सिक्यौ डस्न, विष कहाँ पाइयो