• सोमबार ३-२२-२०७७/Monday 07-06-2020/ 12:18 pm

'नेपाललले एमसीसीबारे निर्णय चाँडै गराेस'–अमेरिका

काठमाडौं । अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीको अनुदानले साझेदार राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेको प्रष्ट्याएको छ । एमसीसी अनुदानलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस प्रकारको वक्तव्य जारी गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीलाई संसदले अझै अनुमोदन नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अघि सन् २०१९ को सेप्टेम्बरसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने दुवै पक्षले सहमति गरेको थियो । एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । उक्त लगानी विद्युत प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विकास तथा सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसी अनुमोदनमा लाग्ने ढिलाइले नेपालमा रोजगारीको अवसर र आर्थिक वृद्धिको अवसरमा समेत ढिलाइ भइरहेको अमेरिकी दाबी छ । ‘दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको यस ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडी बढाउन आवश्यक अर्को कदम अनुमोदन हो,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो।’

वक्तव्यमा अमेरिकाले विश्वका ३० राष्ट्रमा एमसीसी अनुदानको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको दाबीसमेत गरेको छ । नेपालले तीन वर्ष लगाएर पहिचान गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा नै एमसीसीको अनुदान खर्च हुने दूतावासले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

ओलीसंग छलफलका लागि प्रचण्ड बालुवाटारमा, विवाद मिलाउने प्रयास हुँदै

  • २२ असार, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको विवाद मिलाउन सोमबार पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा

नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित

  • २२ असार, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि स्थगित भएको छ ।  पटक पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक आजका लागि तय भएको थियो । पार्टीका शिर्ष

प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो– ५ बुँदे ड्राफ्टमा सत्यता छैन

  • २२ असार, २०७७

काठमाडौं ।  नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले पार्टी विवाद  अन्त्यका लागि भन्दै सार्वजनिक भएको ५ बुँदे मस्यौदामा सत्यता नभएको