एजेन्सी । सोमबार मध्यराती भारत सरकारले ५९ स्मार्टफोन ‘एप्स’मा प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गर्यो । 

तथ्याङक अनुसार भारतमा करिब ३० करोड टिकटक प्रयोगर्कता, लाइक प्रयोग गर्ने करिब १८ करोड, हेलो एप्स प्रयोग गर्ने करिब १३ करोड, सेयर–इट, युसी ब्राउजर प्रयोगकर्ता करिब १२ करोड आसपासका छन् । यो तथ्याङक सन् २०१९ को हो । 

यी तथ्याङकहरु ट्वीटरमा भारतीय मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भारतका पूर्व राजदुत संयद अकरुद्दीनले सार्वजनिक गरेका हुन् । यी तथ्याङक अनु्सार यी एप्सको भारतमा कति उपलब्ध छन् प्रस्ट हुन्छ । 

यो सम्भव छ, यदि तपाईंले यीमध्ये कुनै पनि एप्स प्रयोग गर्नु भएको छ भने तपाईको फोनमा अहिले पनि काम गरिरहेको छ । धेरै मानिसहरुको सेयर–इटले काम गरिरहेको छ । धेरै मानिसहरुको टिकटक र स्क्यानरले पनि काम गरिरहको छ, तर अब नयाँ टिकटक र प्रतिबन्धित नयाँ एप्स भने डाउनलोड हुनेछैन । किनभने एपल र एपस्टोर दुबैले यी एप्सलाई गुगलबाट हटाएको छ । 

......................

यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ कि, यो प्रतिबन्धले कसरी काम गर्छ ?
सरकारले जारी गरको प्रेस विज्ञाप्तिमा कतै पनि चीनको नाम लिइएको छैन  तर जुन एप्सको प्रतिबन्ध गरिएको छ तीनीहरु धेरै चीनमा बनेका हुन् भने केहीको स्वामित्व चीनमा रहेको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अबको बाटो के हुन्छ ? त्यसको बारेमा केही कुरा खुलाएको छैन । 

यही विषयमा भारतीय संचार माध्यम अमर उजालाले आइटी एक्ट तथा साइबर कानुनका जानकार विराग गुप्तासँग कुराकानी गरेको छ । उनका अनुसार सरकारले यस एप्सको प्रतिबन्ध गर्नको लागि चारओटा कदम उठाउनुपर्छ । 

पहिले यो केन्द्रीय सरकारले निश्चित समयभित्र एप स्टोरबाट आइओएस र एन्ड्रोइड प्लेटफर्म हटाउने आदेश दिनुपर्छ । यसरी तपाई कुनै पनि एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुँदैन । दोसा्रे चरणमा जो मानिसहरुको फोनमा यो एप्सहरु काम गरिरहेको छ । तिनीहरुलाई पनि बन्द गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आदेश दिनुपर्छ । जसले गर्दा डाउनलोड भएका एप्सहरु पनि आफैँ बन्द हुन्छ । 

तथ्याङक अनुसार भारतमा करिब ५० करोर्ड स्मार्ट फोन छन्  जसमध्ये ३० करोड मानिसहरु प्रतिबन्ध लगाइएको एप्स प्रयोग गरिरहेका छन् । तेस्रो चरणमा सरकारले उपभोक्ताहरुलाई यस्तो एप्स प्रयोग गर्न रोक्नुपर्छ । तर यो सरकारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छैन । सरकारी आदेशमा यस्तो एप्स प्रयोग गर्न नसक्ने वा प्रयोग गरेमा गैर कानुनी हुने कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएको छैन । 

यसै कारण सरकारी आदेश पढेपछि बिरागलाई लाग्छ, सरकार गुगल, एपल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मार्फत नै एप्समा प्रतिबन्ध लगाउन चाहन्छ । यसरी प्रतिबन्ध लगाउने चौथो तरिका पनि छ, । जसरी सरकारले विगतमा अश्लील साइडहरु प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ । तर केही मानिसहरु अझै पनि अन्य उपाय लगाएर त्यस्ता साइडहरु खोल्ने गर्छन । 

सरकारको प्रतिबन्धको आदेशपछि पनि यस्ता एप्समा अनाधिकृत भर्जन बजारमा उपलब्ध हुन सक्छ । केन्द्र सरकारले यस विषया पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । बिराग भन्छन्, ‘यस्ता एप्सहरु सेकेन्डरी माकेर्टमा प्रयोग हुने छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन ।  तर सेकेन्डरी माकेर्टले व्यापारीक रुपमा यस्ता कम्पनीबाट फाइदा लिन भने सक्दैनन् ।’ 

सन् २०१८ मा भारतको दुरसञ्चार विभागले देशमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने दुबै सेवा प्रदायकलाई ८ सय २७ अश्लील वेबसाई ‘ब्लक’ गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै सन् २०१५ मा पनि सर्वोच अदालको आदेशपछि करिब ८ सया ५० अश्लील वेबसाईड ‘ब्लक’ गरिएका थिए । 

सन् २०१८ को आदेशपछि अश्लील वेबसाइड प्रतिबन्ध गरेपनि पोर्नहबले भारतीय दर्शकहरुको लागि अर्को वेबसाइड बनाएको थियो । यसको जानकारी उनले आफ्नो ट्वीटरमा पनि दिएका थिए । बिरागले यस तरिकाको प्रयोगको बारेमा पनि कुरा गरेका छन् । 

यसबारेमा अमर उजालले देशका पूर्व राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलसन राइसँग कुरा गरेका थियौँ । उनका अनुसार भारत सरकारले आफ्नो आदेश मार्फत स्पष्ट भनेको छ, यी एप्सहरुले कम्पनीको कानुनी डाटा र गोपनीयताको उल्लघंन गरेका छन् । 

सरकारसँग उनीहरुविरुद्ध आएका धेरै गुनासाहरु छन् । तर, अब सरकार र कम्पनीहरुले यस विषयमा बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ । उनका अनुसार सरकारसँग यी एप्लिकेशनहरु ब्लक गर्ने प्राविधिक रुपमा धेरै तरिका छन् । कम्पनीहरुले पनि यो ब्लकलाई अर्को तरिकाबाट बाइपास गर्न सक्ने तरिकाहरु छन् । तर बजारमा कम्पनीहरुको विश्वासनीयतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले यस्तो गर्न चाहदैनन र उनीहरुले गर्न पनि हुँदैन । 

साइबर विज्ञ पवन दुग्गलको अनुसार यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सजिलो छ तर उसलाई लागु गर्न गाह्रो छ । बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘जब यस्तो प्रतिबन्ध लागू गरिएको छ झन तिनीहरुको  प्रयोग बढेको छ । उनका अनुसार यी एप्स अन्य देशहरुमा पनि चल्छ । यसरी अधिकांश भारतवासीले भर्चुअल प्राईभेट नेटवर्क अनुसार एप्सको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नेछन् । 

सरकारले यस्तो गर्न अधिकतम भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कहरुको साथ पनि अस्वीकार गर्न सक्छ । तर यसले धेरै फाइदा हुँदैन । यदी प्रतिबन्ध लागु गरिएन भने के हुन्छ ? विराट भन्छन्, ‘यो भारतीय संघीय संरचनाको सवाल हो । उनीहरु भन्छन् यस्तो एप्स प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार केन्द्र सरकारसँग छ । तर कानुनी आदेश राज्य सरकारसँग छ ।’

साइबर विज्ञ पवन दुग्गल भन्छन्, ‘यो आईटी ऐन अन्तर्गत स्वीकृत भएन भने कम्पनी विरुद्ध धारा ६६ र धारा ४३ अनर्तगत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । त्यहाँ तीन वर्ष जेल र ५ लासम्मको जरिवानाको प्रावधान रहेको छ । यद्यपी जमानत पाउान सकिन्छ । 

पवन दुग्गल भन्छन्, ‘उपभोत्तासाग यदि एप्स फोनमा छ भने पनि उनीहरु माथि कुनै कारबाहीको प्रावधान छैन ।’ यहाँ अर्को कुरा जान्न निकै आवश्यक छ, यो आदेशलाई टिकटले अन्तरिम आदेशको रुपमा घोषण गरेको छ । टिकटकबाट जारी विज्ञप्तिमा उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । भारत सरकारले आदेशको पालना गर्न लागेका छन् । 

टिकटकले भनेको छ, ‘हामी सरकारसँग हाम्रो कुरा राख्ने प्रयास गर्ने छौँ । टिकटकले भारतीय कानुन बोमजिम डाटा गोपनीयता र सुरक्षा आवश्यकताहरु अनुसरण गर्दछ । हामी भारतीय डाटा कुनै पनि  विदेशीसँग साझेदारी गदैनौँ । यतिसम्म की चिनियाँ सरकारलाई पनि दिदैनौँ । हामी प्रयोगकर्ताहरुको गोपनियतालाई सम्मान गछौँ । विराग गुप्ताका अनुसार अन्तरिम आदेशको अर्थ समितीले पारित गर्नुपर्ने र यसलाई कानुनी बनाउनको लागि  आदेश दिइने छ ।