विराटगनर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ बुधबार बहुमतले पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि बहुमतले विधेयक पारित भएको हो । 

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथि झण्डै दुई साता छलफल भएको थियो । सबै विषयगत मन्त्रालयहरुको विनियोजनमाथि छलफल र सम्वन्धीत मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले बुधबार बाँकी विषयमा स्पष्ट पारेका थिए । 

बजेटमा कतिपय कमजोरीहरु देखिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयनका क्रममा सच्याउँदै जाने मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।सदनमा कतिपय असन्तुष्टिहरु व्यक्त भएको र त्यसबारेमा आफु जानकार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सरकार सबैको सुझाव सुनेर निर्णय गर्ने पद्धतिमा चलेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्ष दलको सुझाव र सरोकारलाई पनि सरकारले सुन्दै आएको अवस्थामा बजेटमाथि उठेका टिप्पणीहरुका आधारमा सरकारले कमजोरी सच्याउँने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले  रातोलाई कालो भन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नगर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने र सँधै नराम्रो मात्र सोचेर बस्नुपर्ने हुँदा त्यसो नगर्न उनको सुझाव थियो । उनले कसैले पनि कुण्ठाग्रस्त मानसिकता पाल्न नहुने पनि बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले जस्केलाबाट प्रवेश गराइएको योजनाहरु सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्तो पाइएमा जुनसुकैबेला त्यसलाई हटाइने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारका पहुँचवाला मन्त्रीहरुले जस्केलाबाट योजनाहरु प्रवेश गराउने गरेको, आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट र योजनाहरु लैजाने गरेको आदि आरोपहरु लगाएका थिए । मुख्यमन्त्री राईले त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रकृयासम्वत नआएका योजनाहरु हट्ने बताएका हुन् । 

उनले प्रदेश नं. १ लाई डिजिटल प्रविद्यिसँग जोडन तथा सो को पुर्वाधार तयार पार्न आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई समेटेर डिजिटल प्रदेश बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ । र यसले क्रमशः सबै जिल्लालाई कभरेज गर्दै जानेछ ।’ 

संघीय सरकारबाट झापाको कलवटगुडीस्थित स्थापना गरिएको स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको जानकारी गराउनुहुँदै मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालनमा ल्याउन त्यसतर्फ पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । त्यस्तै आई.पि.एफ र पि.पि.आई.यु कार्यक्रम बारे जानकारी गराउँदै राईले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग प्रदेशलाई स्थानीय सहयोग भन्ने कार्यक्रम छ ।

त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंसले दर्ता गराएको १०० रुपीयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव सदनको बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेंसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले प्रस्तावको औचित्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकार विलाशितायुक्त गाडी खरिद जस्ता कार्यमा अनावश्यक खर्च गर्न उद्यत भएको, बजेटले जनतालाई जोड्न नसकेको जस्ता आरोप लगाएका थिए । उनले बजेटप्रति आफ्नो दलको असहमति रहेको बताएका थिए । 

जवाफमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुझाव अनुसार नै स्वरोजगारमुलक छोटा तालिममा बजेटको प्रवन्ध गरेको तर त्यही शिर्षकमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव आउँदा आश्चर्य लागेको बताएका थिए । उनले सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुले आगामी वर्ष कुनैपनि भत्ता नलिने व्यवस्था गरेर मितव्ययी बन्न खोजेकोप्रति ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका थिए । 

प्रदेश १ सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुँपैयाको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।