• बिहीबार ६-८-२०७७/Thursday 09-24-2020/ 03:56 pm

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : मालपोतका तत्कालिन अधिकृत पौडेललाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले पौडेललाई २ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले पौडेललाइ धरौटीमा छाड्दै आदेशमा भनेको छ, 'पौडेल निर्णयकर्ता नभई निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गर्ने देखिएकोले थुनामा राखिरहन परेन ।'

सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

लकडाउनकाे समयमा आफ्नो रिहाई हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै पौडेल सर्वोच्च पुगेका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीबीचमा अन्य कैदीझैँ आफू पनि धरौटीमा रिहाई हुनुपर्ने माग गर्दै उनका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थियाे। पौडेलका तर्फबाट जेठ २३ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिइएको थियो। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले गत चैत ३ गते पौडेललाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले पौडेलविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गर्दै ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

‘भूकम्पले भन्दा डोजरले बढी पहिरो जोखिम निम्त्याएको छ’

  • ८ असोज, २०७७

काठमाडौं । पहाडी गाउँबस्तीमा पछिल्लो समय पहिरो निम्त्याउने मुख्य कारक मानिएको डोजर आतङ्कबारे संसदीय समितिमा फेरि गम्भीरपरूपले प्रश्न उठेको छ ।

खोलाले बगाएको जीप भेटियो, बेपत्ताको खोजी जारी

  • ८ असोज, २०७७

चन्द्रौटा । कपिलवस्तुको वाणगङ्गा नगरपालिकाको कोइली खोलाले बगाएको जीप आज भेटिए पनि त्यसमा सवार दुई जना अझै भेटिएका छैनन् ।  कोइली खोलामा आएको बाढीले

राजधानीकै स्थानीय तहका सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिक बेखबर  

  • ८ असोज, २०७७

काठमाडौं । जनताको घर नजिकैको स्थानीय सरकार पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा अनियमितता र अपारदर्शिता समाजको तल्लो तहसम्म संस्थागत हुन पुगेको छ ।