नेकपाको भविष्यः हस्तिनापुरको यात्रा कि चपरीमुनिको बास ?
नेकपाको अघिल्तिर दुई अँध्यारा सुरुङ्ग, एक राजमार्ग
नेकपा टुटफुटलाई रोके त्यसको पहिलो श्रेय उनै ओलीलाई जानेछ । पार्टी विभाजन हुँदा इतिहासले बलियो नेकपा फुटाएको भनि ‘खलनायक’ पात्रको रुपमा चित्रण गर्नेछ ।
काठमाडौं । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सर्वोच्च सगरमाथाको काखबाट समाजवाद यात्रा तयका लागि दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपा । पछिल्लो पटक विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । विश्वका कैयन समाजवादी पक्षधरको वामपन्थी आन्दोलनमा बैधानिक तवरले यसरी जनमत प्राप्त गरेको सम्भवतः नेपाल नै हुन सक्छ ।
जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र समाजवादसम्मको यात्रा संभव छ भनेर सुसुप्त विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जर्वजस्त थेगिरहेको छ । तर आज त्यही नेकपामा देखिएका घट्नाक्रमले कतै फुट हुने त होइन भनेर संसय पैदा गरिरहेको छ । सिद्धान्तका कुरामा बेमेल छैन, राणनीति र कार्यनीतिमा तात्विक फरक छैन । कतिपय कार्यशैली र व्यवहारका कारण नेकपा अघिल्तिर यतिबेला एउटा जुटेर समाजवादको गन्तव्यसम्म पुग्ने र दुईवटा विभाजनमा गएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मसानघाटमा पुर्याउने गरी तीन सम्भावना देखिन्छ ।
........
पहिलो अँध्यारो सुरुङ्गः पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गरेपनि मान्दिन, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा पनि दिन्न भन्ने अडानमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सचिवालयका ९ मध्ये अन्य २ सदस्य छन् । यी दुवै वा सहमतिका लागि सम्झौता गर्ने हो भने एउटाबाट राजीनामा दिए हुने पक्षमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत सचिवालयका ६ सदस्य छन् । सिंगो नेकपा अहिले यही अनुपातमा दुई ध्रुवमा विभक्त छ ।
दुवै पक्षका अडानहरु यथावत रहँदा आउने संभावित दुर्घटनाको बाटो मध्य एउटा हो सरकारले चाल्ने खोजेको अध्यादेशको बाटो ।
स्थायी कमिटीले आफ्नाविरुद्ध राजीनामाको निर्णय गरे प्रधानमन्त्री मान्ने पक्षमा छैनन् । पार्टी बैधतालाई उल्लघंन गरेर सत्ताको चावी प्रयोग गरी ओलीले अध्यादेशको विकल्प रोजेका छन् । नेकपा श्रोतका अनुसार केही दिन अघि नै ओलीले यस्तो कदम चालिसकेका थिए । तर, ओलीका ‘किचेन क्याविनेट’ मानिने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतको रायलाई मानेर त्यो कदम रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी यसअघि ल्याईएको र चौतर्फी आलोचना पछि फिर्ता गरिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई थप आफू अनुकूल बनाएर ल्याउने छन् । जसले नेकपा भित्र आफू प्रतिकुलको निर्णय हुँदासाथ पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुनेछ ।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर संसदबाट आफूलाई हटाउनका लागि हुने संसदीय खेल रोकेका ओलीले संसद विघटन समेत गर्न सक्नेछन् । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएपनि उनले यस्तो कदम चाल्न सक्ने छन् । सरकारको कदममाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्ने र सकेसम्म अदालतलाई प्रभावित गर्ने नभए बहस चलुञ्जेल सत्ताको साँचो हातमा लिने दाऊ ओलीको छ । नेकपाका बरिष्ठ कानून व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञहरुले नै यस्तो संभावनाको खेल देखाएपछि ओलीले एउटा विकल्प यसलाई पनि मानेका छन् ।
ओलीले यस्तो कदम चालेमा अर्को पक्ष सभामुख अनुकूल भएको फाईदा उठाउँदै संसदको विषेश अधिवेशन बोलाउने, र संसदीय अभ्यास जारी राख्ने बाटोमा लाग्न सक्छन । जसका लागि प्रतिनिधिसभामा रहेका एक चौथाई सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष माग गरेर संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग कुनै परामर्श नगरी यसरी हतारमा गरिएको अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम नै संविधान विपरित भएको संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले बताए ।
‘संसद्लाई कुनै थाहा जानकारी नदिई अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको बिरूद्धमा छ‘, उनले भने– ‘संसदलाई सरकारले यसरी आफू खुशी उपयोग गर्दै जाने हो भने संसदीय ब्यवस्थाको अवधारणा नै खण्डित हुन जान्छ । संवैधानिक लोकतन्त्रमा सरकार संसद र संविधान दुवैको अधीनमा बस्नु पर्छ ।‘
एउटा अधिवेशन अन्त्य र अर्को अधिवेशनको सुरु हुने समयबीच ६ महिनासम्म अन्तर राख्न पाइने प्रावधान संविधानमा छ । संसद अधिवेशनसँगै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउन लागिएको त होइन भनेर चर्चा पुनः चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा सबै मन्त्रीहरु सहभागि नहुँदै हतारमा अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले भिडन्तमै जान लागेको हो भने पनि उनका विरुद्ध जान सकिने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ९३ ९३० अनुसार ६९ जना सांसद मिलेर प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन डाक्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।
प्रतिनिधि सभाको कूल सदस्य संख्या २७५ हो । यसको एक चौथाई भनेको ६९ सदस्य हुन्छन्। नेकपाका कूल १७४ सदस्य प्रतिनिधि सभामा छन्।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले अन्ततः नेकपा फुट्ने, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशाही हुने मात्र होईन, नेपालको राजनीतिक व्यवस्था माथि नै प्रश्नहरु उठ्नेछन् ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग नेकपाभित्रको बेमेल नमिलेमा नेपालको संविधान र राज्य व्यवस्थामाथि नै हमला हुन सक्ने र नेकपा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको हालतमा पुग्ने ठोकुवा गर्छन् ।
उनको परिभाषामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड मिलेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । राजिनामा दिएर मिल्ने कि नदिएर भन्ने समाचार दैनिकको प्रश्नमा उनी दुई अध्यक्षले जे सहमति हुन्छ त्यही गर्नुपर्ने भन्दै थप मुख खोल्न चाहँदैनन् ।
दोश्रो अँध्यारो सुरुङ्गः नेकपाभित्रको दोश्रो अध्यारो सुरुङ्ग भनेको सचिवालयदेखि तल्लो कमिटीसम्म प्रष्ट बहुमतमा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पक्षले चाल्न सक्ने कदमका कारण उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था हो ।
बहुमतको बलमा स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यहाँ पनि बहुमतको बलमा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि दुई पक्षीय भिडन्तको अवस्था सृजना हुनेछ । ओलीलाई हटाउन खोज्ने पक्षले सभामुखलाई संसद बैठक बोलाउन लगाएर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रकृया अघि बढाउन सक्छ । कांग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीको साथ खोज्दै बहुमत पु्र्याएर राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर अघि बढ्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति आफू अनुकूल भएको ठानेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीमा आफू विद्यमान रहेको जिकिर गर्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको समर्थन खोज्ने र सरकारमा टिकिरहने बाटो रोज्न सक्दछ ।
अथवा यी दुवै पक्षका कदमविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने पक्का छ । जनसमर्थन तथा अन्तर्राराष्ट्रिय पक्षधरता हेरेर सर्बोच्चले पनि विगतको नजिर अघि सार्दै दलहरु विभक्त भएको र संसद विघटन गर्ने लगायतका कदम असंवैधानिक भएपनि नयाँ जनमत दिन चुनावमा जाने कुरा सही भएको ठहर गर्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने फैसला दिन सक्छ ।
त्यसो गर्दा विगतमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेको नजिर अघि सार्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने बाटो बन्न सक्दछ । यसो भएमा त्यो चुनावी सरकारले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा पनि जनमत लिने प्रस्ताव गर्न सक्ने र यी विषयमा अन्तर्राराष्ट्रिय समुदायको पनि स्वार्थ जोडिने हुँदा अहिलेका उपलव्धी गुम्न सक्ने र देश जर्वजस्त राजनीतिक द्वन्द्वमा जाने खतरा रहन्छ ।
उज्यालो राजमार्गः नेकपाका लागि एक मात्र उज्यालो राजमार्ग भनेको सहमतिमा संस्थागत निर्णय र निर्णयको परिपालना नै हो । प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजिनामा गराउने, एउटा पदबाट मात्र गराउने वा दुवै पदमा कायम राख्ने । जे गरेपनि दलको निर्णयबाट गर्ने र त्यो निर्णय सिंगो पार्टीले मान्ने अवस्था सृजना भएमा नेकपा फुटबाट जोगिएको सुखद् क्षण बन्ने छ । नेकपा फुटबाट जोगिने भनेको विश्वलाई नेपालबाट कम्युनिष्ट सरकारले सन्देश र पाठ लिने कुरा हो । ठूलो आशा गरेर बसेका झण्डै दुई तिहाईको समर्थन गरेका जनतालाई निराश हुन नदिने हो । संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार देशलाई समाजवादको दिशामा अघि बढाउन प्रयास जारी राख्ने हो । जनता र देशका पक्षमा राम्रो काम गरेर देखाउन सकेमा आगामी चुनावमा पनि जनताको मन जित्ने मार्ग प्रशस्त गराउने हो ।
उज्यालो मार्ग जति सरल देखिन्छ उति कठिन पनि छ । नदिका दुई किनारा जस्ता बनेका ओली र प्रचण्ड पक्ष यथाअवस्थामा एक ठाँउमा आउने कठिन जस्तो देखिन्छ । राजनीति सम्भावनाका खेल भएकाले दुई किनार एक हुँदा अन्यथा मान्नु पर्दैन, पछिल्लो भेटघाटले सम्भावनालाई नजिक लिइराखेको छ । हटाएर छाड्ने पक्ष र नहटेर देखाईदिने पक्षबीच अहिले जुँगाको लडाईं शुरु भईसकेको छ । यसमा स्वार्थ समूहहरुले आगोमा घिउ थपिरहेका छन् । जसबाट निश्किएको रापमा दुवै पक्षले न्यानो मानिरहेका छन् । अन्ततः घर जलेर आउने रापले कसैलाई पनि न्यानो गर्दैन ।
निष्कर्षः बिहीवार फेरि बस्नेगरी टुंगिएको नेकपाका अध्यक्षद्वयको द्विपक्षीय वार्ता हुन सकेन । बुधवार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको छलफल आरोप–प्रत्यारोप र असन्तुष्टीबाट शुरु भएर सौहार्दतामा सम्पन्न भएको थियो । भलै अडान र एजेण्डाहरु दुवैका उस्तै थिए । प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजिनामा नदिने अडानबाट टसकोमस भएनन् । कार्यकारी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै एउटामा सम्झौता गर्ने मनसायमा थिए ।
बुधवार नै प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा स–साना समूह नाराबाजी गर्दै सडकमा उत्रिए । उनीहरुले प्रचण्डसहितको नेताहरुलाई चर्को स्वरमा तल्लो स्तरको भाषामा बोले भने ओलीको पक्षमा जयजयकार । जसका कारण अध्यक्षद्वयबीचको दुरी झन् बढ्यो र बिहीवार छलफल नै भएन ।
बिहीवार दुवैतर्फका दोश्रो तहका ११ प्रभावशाली नेताहरुको बैठक कृषि मन्त्रालयमा बस्यो । पार्टी फुटका विरुद्ध विधि र विधानका पक्षमा ओकालत गर्दै नेताहरुलाई दबाव दिने उनीहरुको साझा समझदारी थियो । तर त्यसतो विधि के हुनसक्छ ? भन्ने उनीहरुले पनि कुनै उपाय अघि ल्याउन सकेनन् ।
स्थायी कमिटी बैठक विवादबीच केही दिन यता सहमतिकै लागि पटक–पटक स्थगित छ । यसैबीचमा यो बहस केन्द्रीय कमिटीबाट टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको छ । जे जति माग भए पनि विवादको समाधान दिने दुई अध्यक्ष वा ३ शीर्षस्थ नेताले नै हो । उपरोक्त संभावित कठिन तर स्वभाविक यात्रा रोज्ने कि सरल तथा ध्वंसको बाटो रोज्ने ? बल ओली प्रचण्ड र नेपालको हातमा छ । अझ किटान गरेर भन्दा ओली–प्रचण्डको हातमा छ ।
ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेको हिसावले बल ओलीको कोर्टमा छ । नेकपा टुटफुटलाई रोके त्यसको पहिलो श्रेय उनै ओलीलाई जानेछ । पार्टी विभाजन हुँदा इतिहासले बलियो नेकपा फुटाएको भनि ‘खलनायक’ पात्रको रुपमा चित्रण गर्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस