• शुक्रबार ४-२३-२०७७/Friday 08-07-2020/ 06:53 am

प्रदेश नं  ५ मा यातायात क्षेत्रको विलम्ब शुल्क तथा जरिमाना मिनाहा

रूपन्देही । प्रदेश नं ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको बिलम्ब शुल्क तथा जरिमाना मिनाहा गर्ने  भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले लामो समयदेखि बन्दाबन्दीका कारण यातायात व्यवसायी मारमा परेकाले गत चैत ११ देखि असोज मसान्तसम्मको सवारीको  बिलम्ब शुल्क तथा  जरिमाना छुट गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । 

“प्रदेशमा झण्डै अढाइ लाख जनशक्ति यातायात क्षेत्रमा आबद्ध छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सात महिनाको बिलम्ब शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेका हौँ”, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले भने । भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी नवीकरण, रुट नवीकरणलगायत सवारीमा लाग्ने जरिवाना छुटको निर्णय गरिएको जनाइएको छ । 

आजको बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतपछि विपक्षी दलका सचेतकले पनि सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि सत्तापक्षका सचेतकले मात्रै सेवा लिँदै आएका थिए ।

यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दोस्रो संशोधन तथा प्रदेश राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।  यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा लिइने कर, शुल्क, दस्तुर र मूल्य, उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ र भौतिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवावापत लिइने सेवा शुल्क तथा दस्तूरको दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन र सहकारी विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

कोरोना संक्रमित मन्त्री पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागीदेखि भीभीआइपीसम्म भेट

  • २२ श्रावण, २०७७

जनकपुरधाम ।  कोरोना संक्रमण पुष्टि भै सकेका प्रदेश दुइका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म भेट गरेर जनकपुरधाम फर्केको पाइएको छ

मजदूरको न्यूनतम ज्याला  ९०० रुपैयाँ 

  • २२ श्रावण, २०७७

कर्णाली । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको समितिले

अझै पाएनन् निजी क्षेत्रले पिसिआर परीक्षणको अनुमति

  • २२ श्रावण, २०७७

चितवन । मेडिकल सिटीका रुपमा परिचित चितवनमा निजी खर्चमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यहाँस्थित भरतपुर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजसँग