• शुक्रबार ४-२३-२०७७/Friday 08-07-2020/ 05:59 am

खोटाङमा मुद्दा फछ्यौट लक्ष्य हासिल हुन सकेन

खोटाङ। जिल्ला अदालत खोटाङले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३५ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ। एक आर्थिक वर्षमा १६१ वटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालतले शुरू मुद्दातर्फ १२७, पुनरावेदनतर्फ चार र निषेधाज्ञा र रिटतर्फका चार वटा मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो।     

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ महीनादेखि दुई वर्षभित्रको पाँच, एक वर्षदेखि १८ महीनाभित्रका सात, ६ महीनादेखि एक वर्षभित्रका ३४ र ६ महीनाभित्रका ८९ वटा मुद्दा फर्छ्योट गरिएको श्रेष्तेदार रामाकान्त यादवले बताए। “कोभिड-१९ को महामारीका कारण लक्ष्यभन्दा १६ दशमलव २० प्रतिशत कम मुद्दा फर्छ्योट भयो”, उनले भने, “कूल मुद्दामध्ये ११० वटा मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको छ।”  

अदालतमा २६४ वटा मुद्दा आउने अनुमान गरिएकामा जिम्मेवारी सरेर आएको ५८ र नयाँ १८७ वटा गरी २४५ मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतका अनुसार निरन्तर सुनुवाइतर्फ दर्ता भएका ३६ वटा मुद्दामध्ये १६, ५८ वटा थुनुवा मुद्दा दर्ता भएकामा ४१ वटा र मेलमिलापमा पठाइएका १६ वटा मुद्दामध्ये तीन वटामा मेलमिलाप भएको, ११ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको र दुई वटा मुद्दा प्रक्रियामा छ।   

चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गरिने जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। “गत आर्थिक वर्षमा साढे १७ लाख बढी कैद जरिवाना असुल गरिएको छ”, उनले, “अझै एक करोड ३२ लाख सात हजार ८०४ रूपैयाँ ४५ पैसा जरिवाना फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको छ।”  

विभिन्न मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट कैद तथा जरिवाना तोकिए पनि फरार भएका तथा भगौडाबाट एक करोड ४९ लाख ६३ हजार ९४१ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेकामा १७ लाख ५६ हजार १३६ रूपैयाँ ९१ पैसा जरिवाना फर्छ्योट भएको जनाइएको छ। कतिपय आरोपित हालसम्म भागिरहेका र बेपत्ता रहेका कारण लामो समयसम्म जरिवाना रकम उठ्न नसकेको श्रेष्तेदार यादवले बताए।

कतिपय फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसके पनि तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुँदा कैद भुक्तानको वर्ष बढी देखिएको अनुमान गरिएको छ। फरार वा भगौडाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कैद भुक्तान स्वतः घट्ने प्रावधान छ।  -केदार मगर/रासस

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

कोरोना संक्रमित मन्त्री पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागीदेखि भीभीआइपीसम्म भेट

  • २२ श्रावण, २०७७

जनकपुरधाम ।  कोरोना संक्रमण पुष्टि भै सकेका प्रदेश दुइका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री देखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म भेट गरेर जनकपुरधाम फर्केको पाइएको छ

मजदूरको न्यूनतम ज्याला  ९०० रुपैयाँ 

  • २२ श्रावण, २०७७

कर्णाली । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको समितिले

अझै पाएनन् निजी क्षेत्रले पिसिआर परीक्षणको अनुमति

  • २२ श्रावण, २०७७

चितवन । मेडिकल सिटीका रुपमा परिचित चितवनमा निजी खर्चमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । यहाँस्थित भरतपुर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजसँग