नयाँ दिल्लीले आफ्नो हिमालय छिमेकी देशसँग आफ्ना व्यवहारमा भारी–हात र अपमानजनक शैली अपनाउँदै आएको छ । जसले समुन्द्रसम्म पहुँचका लागि ऊमाथि निर्भरताको लाभ उठाइरहेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो, सन् २०१७ मा नेपालमा ६५ प्रतिशत आयात र ५७ प्रतिशत भारत निर्यात भएको थियो । 

यस वर्ष एक उग्र महामारी, बढ्दो विश्वव्यापी आर्थिक संकट र विनाशकारी बाढी र पहिरोको कहरका बीच हिमालयन मुलुक नेपालको आफूभन्दा केही(२२ गुणा) ठूलो छिमेकी मुलुक भारतसँग विवादित सीमामाथि राजनीतिक तथा कूटनीतिक उथल–पुथल चलिरहेको छ । यो विवादले वर्तमान सरकारभित्र तनाव बढाएको छ भने भारत र अर्को छिमेकी देश चीनसँग नेपालको सम्बन्धको भविष्यलाई लिएर बहस सुरु भएको छ । 

गत मे महिनाको ८ तारिखका दिन भारतले एक विवादित क्षेत्रमा निर्माण गरिएको एक लिङ्क रोडको उद्घाटन गर्यो । पहिलेबाटै आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीहरुको सामाना गरिरहेका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्लीविरुद्ध एक कडा शैली अपनाउँदै उक्त नयाँ निर्मित सडकले नेपालको संप्रभुत्तामा ठेस पुगेको बताए । 

उनले विवादित क्षेत्रलाई नेपालको सीमाभित्र परेको नयाँ नक्सा जारी गरे र संसदको दुवै सदनबाट पारित भयो । उनको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एनसीपी)ले देशको नागरिकता कानुनमा संशोधन प्रस्ताव अघि सार्यो, जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला(विशेषगरी भारतीय महिला छन्)ले नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी प्रवृत्तिका कारण नेपाली जनताबीच केही हदसम्म आवश्यक समर्थन आर्जन गरे । तर आफ्ना थुप्रै आलोचकहरुलाई चुप गराउँनबाट असक्षम प्रमाणित भए । ओलीले संकटको समयमा प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्नमा असफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग गरिरहेका थिए । भारत र नेपाल दुवैका टिप्पणीकार तथा अधिकारीहरुले सीमा विवादको उपयोग गर्दै राष्ट्रवादी भावनालाई भड्काएको र पार्टीभित्रै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई उप्काउने वा चीनको इशारामा कारवाही गरेको आरोप लगाए ।

यसको जवाफमा ओलीले सत्तारुढ दलभित्र उसका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरु शक्तिबाट हटाउनका लागि गोप्य रुपले भारतको सहयोग लिइरहेको दावी गरेका थिए । नेकपाभित्र उनका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल जसलाई ‘प्रचण्ड’ भनेर चिनिन्छन्, उनले राजीनामा माग गर्ने भारत नभएर आफूरहेको बताउँदै ओलीको आरोपलाई ‘न राजनीतिक रुपले सही न त कूटनीतिक रुपले उचित’ भएको व्याख्या गरे ।

नेकपाभित्र प्रतिद्वन्द्वताले निसन्देह नेपालको राजनीतिक संकटलाई बढाउनमा भूमिका निभाएको छ । तर पनि नेपालका दुई विशाल छिमेकीहरु भारत र चीनको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पनि अस्विकार गर्न असम्भव छ । जसले नेपालको राजनीतिमा उथल–पुथल ल्याउनमा भूमिका खेलेका छन् ।

.........
सबै राजनीति स्थानीयः
गत मे महिनामा भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरभानाले बेइजिङ्गको उक्साहटमा आएर ओलीले भारतद्वारा निर्मित नयाँ सडकको विरोध गरेको बताए । भारतीय सञ्चार माध्यमहरु, विशेषगरी सत्तारुढ हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) समर्थक च्यानलहरुले ओलीको कथित चीन समर्थन र भारत विरोधी शैलीलाई लिएर उनीमाथि लगातार आक्रमण गरे । एउटा भारतीय मिडियाले त ओलीलाई भारतलाई चुनौती नदिन चेतावनी दिँदै भन्यो– ‘भारत एक यस्तो देश जसमाथि तपाई पूर्ण निर्भर रहनुहुन्छ ।’ 

भारतीय मिडियाले नेपालमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको गतिविधिहरुमाथि दत्तचित्त भएर रिपोर्टिङ गरे, यहाँसम्म कि ‘मोडल जस्तै’ देखिने दूतले ओलीलाई ‘हनी–ट्र्याप’ गरेको सत्यहीन आरोप लगाए । वास्तवमा उनी पुरै संकटमा सक्रिय रहिन्, उनले वरिष्ठ नेपाली नेताहरुसँग थुप्रै बैठक आयोजना गरिन् । र यस विविादमा चीन ओलीको पक्षमा उभिएको देखिन्छ, तर नयाँ दिल्लीमाथि आक्रमणमा ओलीलाई बेइजिङ्गले उक्साएको कुनै प्रमाण छैन । 

वास्तवमा भारतको पनि सक्रिय सहभागिता देखिन्छ । डेली पायनियरको एक रिपोर्टअनुसार, भारतीय शीर्ष अधिकारीहरु पनि सक्रिय रुपले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुसँग गोप्य वार्ता गरिरहेका छन् । ओलीमाथि भारतीय सञ्चारमाध्यमको अथक आक्रमणले पनि ६८ वर्षीय नेता(ओली)को भारत आफ्नो सरकार ढाल्न सक्रिय रुपले काम गरिरहेको आरोपहरुलाई आधार दिन्छ । र यस्तो विगतका वर्षहरुमा भएका पनि छन् । विगतमा भारतले काठमाडौंमा थुप्रै सरकारहरुलाई ढालेको छ । 

पर्यवेक्षकहरु ओली बेइजिङ्गद्वारा र प्रचण्ड नयाँ दिल्लीद्वारा समर्थित मान्छन् । यद्यपि, ओलीलाई पदबाट हटाउन नयाँ दिल्लीले प्रचण्डलाई आधार दिइरहेको दावीलाई प्रमाणित गर्ने एक सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध छैन । 

ओलीसँग खटपट आउनुमा प्रचण्डका आफ्नै कारणहरु छन् । सन् २०१८ मा ओली र प्रचण्डको वामपन्थी पार्टीहरुबीच गठबन्धन भएको थियो । दुवैले नवगठित नेकपाको अध्यक्ष पदलाई साझा गरे र नेकपाको पाँच वर्षे कार्यकालका दौरान प्रधानमन्त्रीको रुपमा वैकल्पिक रहने सहमति भएको थियो जुन अहिले कार्यकालको आधा विन्दुमा छ । गत नोभेम्बरमा प्रचण्डले एक संशोधित सम्झौतामा सहमति जनाए जसमा प्रचण्ड पार्टीको शक्तिको रुपमा रहने र ओलीलाई प्रधानमन्त्री भइरहन दिने सहमति थियो । अब ओली आफ्नो अडान नछोड्ने देखिन्छन् जसले प्रचण्डलाई क्रोधित बनाएको छ । 

यदि प्रचण्ड नयाँ दिल्लीद्वारा समर्थित भएपनि गठबन्धनको सम्भावना अस्थायी छ । प्रचण्डको भारतसँग एक जटिल सम्बन्ध रही आएको छ । सन् २००० को मध्यतिर भारतले प्रचण्ड नेतृत्वको नेपालको माओवादी विद्रोहीलाई राजनीतिक तहमा लैजानका लागि सहयोग गर्यो । सन् २००९ मा प्रचण्डलाई प्रधानमनत्री पदबाट राजीनामा दिनका लागि मद्दत गर्यो । 

यद्यपि, प्रचण्डले ओलीविरुद्ध बेइजिङ्ग विरोधी कार्ड प्रयोग गरेनन् । वास्तवमा उनले ढिलै भएपनि पदलाई सम्हाले जसलाई बेइजिङ्ग समर्थनको रुपमा हेरिन्छ । जहाँ ओलीे अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज(एमसीसी)को समर्थन गर्छन्, प्रचण्ड यसको विपक्षमा छन् । प्रचण्डले यो परियोजनालाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्दै अमेरिकी नियन्त्रित नीति बताएका छन् । 

गत महिनामा चिनियाँ कम्पयुनिस्ट पार्टीलाई गरेको एक सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाको उल्लेख गर्दै कुनै पनि गुट–निरपेक्षको देशको नीतिमा कुनै पनि विकाससम्बन्धी सहायता विसंगतलाई ‘कुनै पनि अवस्थामा स्विकार गर्न नसकिने’ बताए ।

.........
भारतको भारी–हात चीनका लागि खुल्ला ढोकाः
यदि ओलीलाई राजीनामा दिनका लागि बाध्य पारिए पनि यो बेइजिङ्गका एक स्थायी झट्का भने हुनेछैन् । जस्तो कि नेपाली समाचार सम्पादक विश्वास बरालको तर्क छ– ‘बेइजिङका लागि ओली पदमा रहरिहनुभन्दा पनि नेकपाको एकता बढी महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, नकपाको नेतृत्वमा ओलीको बिदाईपछि पनि चीनको सन्तुलनको भूमिका निभाउने आफ्नो इच्छा राखिरहने सम्भवना छ । किन कि उसलाई भारतीय प्रभुत्वको गहिरो डर छ ।’

दशकौंदेखि भारतले नेपालमा एक ‘प्याटर्नलिस्टिक’को भूमिका निभाउँदै आएको छ, जसले केही अर्थमा सहयोगी भूमिका पनि खेलेको छ । यद्यपि, नयाँ दिल्लीले आफ्नो हिमालय छिमेकी देशसँग आफ्ना व्यवहारमा भारी–हात र अपमानजनक शैली अपनाउँदै आएको छ, जसले समुन्द्रसम्म पहुँचका लागि ऊमाथि निर्भरताको लाभ उठाइरहेको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक हो, सन् २०१७ मा नेपालमा ६५ प्रतिशत आयात र ५७ प्रतिशत भारत निर्यात भएको थियो । 

भारतले संयोजकताको एक जबरजस्त उपकरणको रुपमा प्रयोग गरेको छ । भारतले पछिल्लो ३० वर्षमा तीन पटक नेपाललाई नाकाबन्दी लगाइसकेको छ, सबैभन्दा पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प लगत्तै । सन् १९८९मा नेपालको चीनसँग बढ्दो निकटतालाई लिएर भारतद्वारा नेपालमाथि आंशिक नाकाबन्दी लगाइएको थियो । जतिबेला नेपालमा चीनको सैन्य बिक्री बढ्यो, भारत नेपालको प्रमुख बाह्य शक्ति बनेको थियो । 

नेपालमाथि भारतको पछिल्लो नोकाबन्दी एक रणनीतिक मुर्खता प्रमाणित भयो, नेपाली राष्ट्रवादलाई उत्तेजित पार्यो, जसबाट भारत विरोधी भावना उत्पन्न भयो । भारतको नाकाबन्दी र चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजना(बिआरआई)को उद्घाटन एकसाथ हनु एउटा संयोग बन्यो । जसले बेइजिङ्गलाई सहायता र लगानी गर्ने एक ठूलो अवसर दियो । 

पश्चिमी र दक्षिण–पश्चिमी सीमातर्फ आफ्नो घरेलु रेल नेटवर्कलाई बढाउनमा चीनको भारी लगानीले यस क्षेत्रको आर्थिक भूगोललाई पुनः आकार दिने प्रयासलाई बढाउँछ । यस क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीको विस्तार हुन्छ, उदाहरणका लागि, नेपालाई समुन्द्रसम्म पहुँचका लागि एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान गर्छ । 

सन् २०१६ मा चीन–नेपालले एक परिवहन सम्झौताको निष्कर्ष निकाले जसले काठमाडौंलाई चार चिनियाँ पूर्वी बन्दरगाहसम्म पहुँच प्रदान गर्छ । जब कि भारतको कलकत्ता बन्दरगाह नेपालबाट नजिकै छ, तिब्बतका लागि चिनियाँ रेल सेवा जुन नेपालको सीमामा पर्छ, यसले समुन्द्री पहुँच प्रदान गर्छ र यो छोटो समय र लागतमा कलकत्ताको तुलनामा बढी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ । 

सन् २०१७ मा नेपाल औपचारिक रुपले बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा सहभागी भएको छ, यसले बिआरआईको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारतलाई अब विकल्पमा आफूसँग अर्को देश पनि छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ ।

......
जति धेरै पैसा त्यति धेरै समस्याः
पक्कै पनि चीनसँग छेउ लाग्नुको मूल्य छ । बेइजिङ्ग आफ्नो व्यापार नीतिका लागि प्रसिद्ध छ । र यसको विकाशोन्मुख देशहरुसँग आर्थिक साझेदारी प्राय अनुदानभन्दा पनि ऋणमा आधारित हुन्छ । प्राप्तकर्तालाई चिनियाँ ऋणको थुप्रै उच्च जोखिम बेहोर्नुपर्छ । बेइजिङ्गले आफ्नो कर्जा चुकाउनका लागि संघर्ष गर्छ । यो एक प्रवृत्ति जसले ‘ऋण–जाल–कूटनीति’को आरोपलाई जन्म दिन्छ । 

परिवहन सम्झौतापछि बेइजिङ्ग र काठमाडौंले चीनको घरेलु परिवहन नेटकर्वसँग जोड्न एक हिमायल–रेलवेको निर्माणका लागि वार्ता भइरहेको छ, तर परियोजनाको अनुमानित २.५ बिलियन डलर लागत अन्ततः नेपालका लागि निक्कै महंगो साबित हुनसक्छ । परियोजनालाई ऋणको आधारमा बढाउनु परे काठमाडौंले यसलाई चुकाउनका लागि राजस्व–उत्पादन क्षमता उत्पन्न गर्नका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ र नेपालले चिनियाँका लागि भारतीय प्रभुत्वको व्यापारलाई समाप्त पार्नसक्छ ।

बेइजिङसँगको गठबन्धनले यसको ‘मूल हित’ र चिनियाँ राष्ट्रिय प्रवासी तथा शरणार्थी जस्तै उइगुर र तिब्बतीको नियमनमा सम्झौताको कर्मकाण्डीय व्यावसायको आवश्यकता पर्छ । विशेष रुपले नेपालले हालै हङकङ्गमा लागू गरिएको चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको समर्थन गरेको छ । 

न चीन न भारत नै हितकारी, परोपकारी शक्ति हुन् । यसप्रति नेपाली नेताहरु जानकार देखिन्छन् । यदि प्रचण्ड नयाँ दिल्लीको सहयोग र समर्थनमा सत्तामा आएपनि उनले बेइजिङ्गबाट हात निकाल्ने सम्भावना छैन । 

आगामी वर्षहरुमा नेपालको नेतृत्वमा जो आउँछ उसले एक भू–राजनीतिक वातावरणको प्रबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन केवल जटिलतातर्फ बढिरहेको छ । आज नेपाल खाली चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र नभएर अमेरिकी–चीन शीत युद्धमा पनि विवादको क्षेत्र हो । 

पहिलो झलकमा प्रचण्डको एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट विरोधले केही अर्थ बोकेको देखिन्छ । ऋण नभएर एक उच्च–भोल्टेजको विद्युतीय पावर लाइन र उन्नत सडकहरुको निर्माण सहयोगार्थ वासिङ्गटनले काठमाडौंलाई ५ सय मिलियन डलर अनुदानको प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर केही नेपाली पर्यवेक्षहरु भने यस विद्युतीय लाइन परियोजनालाई लिएर डर व्यक्त गर्छन । जसले भारतको विद्युतीय पावर ग्रिडसँग जोड्नेछ, यसले नयाँ दिल्लीमाथि काठमाडौंको निर्भरतालाई बढाउन सक्ने र बेइजिङसँग आफ्नो व्यापार साझेदारीलाई नोक्सान पुर्याउँन सक्ने अनुमान उनीहरुको छ । 

नेपालले निसन्देश अमेरिकाको सहयोग चाहान्छ, तर त्यति नै भारतको हस्तक्षेप बढ्ने डर पनि छ र यसको सन्तुलनका लागि चीनलाई आफ्नो पक्षमा राख्न चाहान्छ । थुप्रै आवश्यक सहायता र सुरक्षा प्राप्त गरेपनि नेपालले यी क्षेत्रीय र वैश्विक महाशक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा सन्तुष्ट राख्न आवश्यक पनि छ । जो काठमाडौंको आन्तरिक विभाजन र स्वयंको लाभका लागि कमजोरीहरुलाई हस्तक्षेप गर्नमा सक्षम र तयार छन् । यस प्रकारको जटिल सन्तुलन कार्य इच्छाशक्तिभन्दा बढी आवश्यक पर्छ । यसका लागि देशभित्र राजनीतिक स्थिरता र आन्तरिक शक्ति दलालहरुबीच सहमतिको आवश्यकता पर्छ । दुर्भाग्यवस् यी सबै कुरा नेपालमा हुन नसक्ने प्रमाणित भएको छ ।

(लेखक एक राजनीतिक जोखिम सल्लाहकार कम्पनी भिजाइयर कन्सल्टिङका अध्यक्ष हुन् । अलजजिराबाट लिएको लेख समाचार दैनिकका लागि गिता सुब्बाको अनुवाद ।)