• शुक्रबार ४-२३-२०७७/Friday 08-07-2020/ 06:24 am

जबज नमान्न, प्रचण्ड नछोड्न बादल समूहमा दबाव

काठमाडौं । मंगलबारका लागि निर्धारित स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी रुपमा स्थगित गरे । त्यसको प्रतिउत्तरमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकलौटी रुपमा बोलाए । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयका विरुद्ध प्रस्ताव नै पारित गराए । संभवत: यो नेकपा भित्र विवादको उत्कर्ष अवस्था हो । 

पार्टीभित्र उत्पन्न यस्तो कित्ताकाटकाे अवस्थाले नेताहरुलाई पनि तिब्र बहस र ध्रुविकरणको अवस्थामा पुर्याएको छ । 

त्यसरी ध्रुविकृत हुनेमा केही समय अघि मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादीबाट फर्किएर पुरानै घर माओवादी केन्द्रमा आएको रामबहादुर थापा बादल समूह पनि छ । उनै थापाले सरकारमा पूर्व माओवादीको नेतृत्व गरेका छन् । 

मंगलबार अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा बादल उपस्थित भएनन् भने देव गुरुङ, पम्फा भुसाल उपस्थित भए ।  

नेकपाभित्र गेम चेन्जर अथवा क्रान्तिकारी समूहको छुट्टै पहिचान खोज्दै गरेको बादल समूूहको शनिबार पुल्चोस्थित गृृहमन्त्री क्वाटरमा भेला भयो । भेलामा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत रहेका दर्जनबढी नेताहरुको सहभागिता थियो । 

बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार सो छलफलमा समेत दुई ध्रुव प्रष्ट रुपमा देखियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा प्रचण्ड पक्षमा लाग्ने कि ओली पक्ष भन्ने विषय सतहमा आईरहेका बेला अधिकांश नेताहरुले पूर्व माओवादी खेमाले उठाउँदै आएको नीति र नेतृत्व नै सही भएकाले त्यसबाट विमुख हुन नहुने तर्क गरे । 

त्यसरी तर्क गर्नेमा नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ, प्रभावशाली नेता पम्फफा भुसाल,  हितमान  शाक्य, यसाेधा सुवेदी लगायत थिए भने, जबज नमानेपनि अहिले शक्ति संघर्षमा ओली खेमामा लाग्नुपर्छ भन्नेमा प्रदेश ५ का मन्त्री कुलप्रसाद केसी, गृहमन्त्रीको सचिवालयमा रहेको सूर्य सुवेदी "पथिक" , प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहाल लगायत थिए । 

कार्यक्रमको अन्तमा गृहमन्त्री थापाले समेत अहिले जबजलाई मानेर जान नसकिने र प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका कतिपय कदमहरु ठिक नभएको तर्क गर्दै प्रचण्डसँगै मिलेर जाने सांकेतिक अभिव्यक्ति दिए । ‘विचारका हिसावले प्रचण्डसँगै रहनुपर्दछ, पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरु महाधिवेशनबाट हल गर्नुपर्दछ,’ श्रोतले भन्यो, ‘पार्टी एकतालाई कायम राख्ने पहल गर्नुपर्दछ । सरकारले अघि सारेका एमसीसी, अध्यादेश ल्याउने, राष्ट्रपतिलाई सक्रिया बनाउने, संसद विघटन गर्ने तयारी जस्ता विषयको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने निचोड सुनाउनु भयो ।’


 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्ने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालयलाई

  • २२ श्रावण, २०७७

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठिन अध्ययन समितिको

३३४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत, लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा भट्ट

  • २२ श्रावण, २०७७

काठमाडौं । सरकारले करार दरबन्दी नथप्ने सरकारको यसअघिको निर्णयविरुद्ध अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । गत १९ साउनमा बसेको

रुग्न उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि सरकारद्वारा समिति गठन, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

  • २२ श्रावण, २०७७

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाका कारण रुग्न उद्योगलाई पुनरुत्थानका लागि समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा