अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री एक छोड्दा नेकपा विवाद मिल्छः ओनसरी घर्ती, पूर्व सभामुख
काठमाडौं । पूर्वसभामुख तथा नेकपा प्रदेश ५ की अध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको समस्या र समाधानबारे विकल्प प्रस्तुत गरेकी छन् । समाचार दैनिकसँगको विषेश कुराकानीमा उनले नेकपाभित्रको समस्याको जड् र समाधानको सूत्र पस्किेकी छन् ।
नेकपाको समस्याः जनताको ठूलो अपेक्षा नेपालमा कम्युनिष्ट शासन होस् भन्ने हो । त्यही आधारमा जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर तात्कालिन एमाले–माओवादीको गठजोडलाई जिताए । जनमतको कदरसँगै कालन्तरमा पार्टी एक भयो । पार्टी एकतासँगै सरकारले कम्युनिष्ट मूल्य, मान्यता, आचरण र व्यवहारद्वारा जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन सक्यौं कि सकेनौं ? पार्टी र सरकारको नेतृत्वप्रति प्रश्न यही हो । समस्याको विजारोपण यहीबाट शुरु भयो ।
नेतृत्वले कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आचरण छोड्दै गयो । जनतामा कम्युनिष्टप्रति वितृष्णा र कार्यकर्तामा निराशा पैदा हुन थाल्यो, सरकार एकलौटी चलाउन खोज्दा र प्रधानमन्त्रीज्यू मनमौजी हुँदा नेताहरुमा अविश्वास पैदा भयो । सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिमा नै वैचारिक रुपमा विचलन देखापर्नु पार्टी तथा देशका लागि गम्भीर विषय बन्यो ।
जनसरोकारका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन सकेन । भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय एकपछि अर्को गर्दै श्रृंखलाबद्ध रुपमा बाहिरिनु, कोरोना संकटसँगको लडाईं अपेक्षित प्रभावकारी नहुनु र सरकारले पार्टीसँग समन्वय गर्नुभन्दा पनि एकलौटी अघि बढ्न खोज्दा सरकारका काम पनि प्रभावकारी हुन सकेन । पार्टीले सरकारी कामको स्वामित्व लिएर अघि बढ्न नसक्दा सकारात्मक प्रचार पनि हुन सकेन । पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा विधी, प्रक्रिया लागु भएन । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरियो, सामूहिक निर्णय, कमिटी प्रणाली जस्ता विषय ओझेलमा परे भने व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो ।
एक व्यक्तिलाई जे ठीक लाग्छ त्यही निर्णय गर्दै जाने कम्युनिष्ट सिद्धान्त विपरितको गतिविधिहरु उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाको विवाद सतहमा प्रकट भएको हो । कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको सरकारले पार्टी चलाउने नभई पार्टीले सरकार चलाउने हो । सरकार एकलौटी रुपमा अघि बढ्दा पार्टी र सरकारको अलोकप्रियता बढेको र त्यसलाई रोक्न आवश्यक देखिएपछि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल शुरु भएको हो ।
वामदेब गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भनेर पार्टी सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसहित एकमतले निर्णय गर्यो तर सरकारले उहाँलाई सिफारिस किन गरेन ? पार्टीमा समस्या देखिएपछि छलफलबाट समाधान निकाल्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्नै नमान्ने, प्रबृतिसमेत देखा पर्यो । पार्टी एकता गर्दा भएको समझदारीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले बेवास्ता गर्नुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले ५ वर्ष पुरै सरकार चलाउन दिने, अध्यक्ष कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले लिएर पार्टी हाँक्ने समझदारी पनि लागू भएन । सरकारले दिर्घकालिन महत्वका निर्णय गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गर्नु त परैको कुरा भयो थाहा नै नदिने अवस्था देखियो । अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट भएका नियुक्तिहरु बदर गर्ने, विगतमा प्रचण्ड सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउने जस्ता काम समेत भए ।
समाधानको विकल्पः नेकपा र नेकपाको सरकारप्रति जनतामा थप निराशा पैदा हुन नदिन, कम्युनिष्ट पार्टीप्रति अनास्था बढ्न नदिन प्रधानमन्त्रीलाई एक पदमा मात्रै सिमित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसो गर्दा पार्टी र सरकारबीच ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ हुने र समन्वय र गल्ती गर्दा सच्चिने अवस्था सृजना हुन्छ ।
सरकारले स्पस्ट दृष्टिकोण बनाउनु पर्दछ, कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, संविधानको स्पिरिट राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै अधिकतम हिसावले उत्पीडित जनताको पक्षमा काम गर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्दछ ।
अहिले २१औं सताव्दीको जनवाद, माओवाद वा जबज भनेर विवाद सृजना गर्ने होइन । पार्टी एकताका बेला भनिएको जनताको जनवादलाई आत्मसाथ गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । यो खालको कार्यक्रम र नीति कम्युनिष्ट सरकारले बनाउनु पर्दछ । अहिलेको बहस यसमा केन्द्रित गर्दै राष्ट्रियताको रक्षा, जनताको भविष्य र राष्ट्रको समृद्धि निश्चित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ ।
सिद्धान्ततः कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य सबै बराबर हुन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर कम्युनिष्ट सिद्धान्त, विचार र आचरण पार्टीका सबै नेता र सबै तहका सरकारले देखाउनै पर्दछ । संस्थाको माताहत व्यक्ति हुनुपर्दछ । कमिटी प्रणालीलाई पूर्णत लागु गर्दै सामूहिक निर्णयको अवधारण पालना गर्नुपर्दछ । त्यसपछि एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको धारणामा अघि बढ्ने हो भने नेकपा भोलीका दिनमा थप बलियो हुनेछ । सरकारका काम थप प्रभावकारी हुनेछन् ।
यी कार्यहरु गरेपछि पार्टीलाई विश्वासमा लिएर, पार्टी पंक्तिलाई साथमा लिएर संकटका विरुद्ध लड्ने सही विधि सरकारे अपनाएको भए अहिलेको समस्या आउँदैन । वैचारिक रुपमा सरकारले कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आचरण तोड्दै गएपछि देशभरका कुनैपनि कार्यकर्ता सरकारको समर्थन गर्न सडकमा आउने सक्ने अवस्था नै बनेन । आफूभित्रको समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्नुको सट्टा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र समस्या बाहिर देख्ने प्रबृति गलत हो ।
हामीले घर मिलाउन सकेनौं भने, एक्लौटी गर्न खोज्दा त्यहाँभित्र विदेशीले छिद्र खोजेर चलखेल गर्न खोज्छन् । उनीहरु सबैको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । तर हामी आन्तरिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्छौं यसमा भर पर्छ । प्रचण्डले ५ वर्ष सरकार चलाउनुस् भन्नुको अर्थ जथाभावि गर्नुस् भनेको होईन ।
पार्टीको बैठक बस्न नमान्ने, छलफल गर्न नचहाने, गरेका निर्णय नमान्ने, प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नदिने अनि कसरी समझदारी बन्छ ? अहिलेको प्रश्न यहाँ आएर उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको समस्याको समाधानका लागि लचकता देखाउनु पर्छ । एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अनुसार पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छोड्नु नै उत्तम विकल्प हो । समाधान पनि यही हो ।
कुनैपनि हालतमा नेकपालाई फुट्न दिनु हुँदैन । केहीलाई पार्टी फुटाउने रहर हुँदैमा त्यो पुरा हुँदैन । पार्टीलाई एक ढिक्का पनि बनाउने समस्याको हल पनि गर्ने अभियानमा हामी सबै जुटेर लाग्नुपर्छ । यसका लागि हरेक तह र तप्काका नेतृत्व गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस