काठमाडौं । राज्यको सेवा–सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएर पछाडि परेका समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएका संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि अपूर्ण छन् । पदाधिकारी नहुँदा ती निकाय कामविहीन बनेका छन् । 

१३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटा पदाधिकारीविहीन छन् । नयाँ संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएयता आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले एकपटक पनि नेतृत्व पाएका छैनन् । ०७२ मा यीसहित आठ संवैधानिक आयोग थप गरिएका थिए । मुस्लिम, मधेसी, थारू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि सदस्यहरू रिक्त नै छन् । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्षसहित तीन सदस्य पद खाली छन् । 

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने व्यवस्था छ । ०७२ मा थप गरिएका आठमध्ये पाँच आयोगका अध्यक्ष ७ चैत ०७५ मा नियुक्त गरिएका थिए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगमा शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी नियुक्त गरिएका थिए । तर, सदस्य पदको नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै, ६ वैशाख ०७६ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा दिनेशकुमार थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त गरिएका थिए । समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले १० साउन ०७६ मा राजीनामा दिएपछि ओझा कार्यबाहक छिन् । 

लोकसेवा र मानव अधिकार आयोगमा पहिला नै नियुक्त भएका ६–६ जना पदाधिकारी छन् । ०७२ अघि नै कायम रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा मात्रै पूर्ण पदाधिकारी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा पनि दुई–दुई आयुक्त पद रिक्त छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले महालेखापरीक्षकबाहेक सबै संवैधानिक निकाय पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था गरेको छ । महालेखापरीक्षक एक्ला पदाधिकारी हुन् । 

एकजना पनि पदाधिकारी नभएका दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगमा वार्षिक कार्यक्रमसमेत छैनन् । ऐनले आयोगका पदाधिकारीबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक हैसियत नभए पनि महिला र दलित आयोग पहिलेदेखि नै भएकाले कर्मचारीस्तरबाट हुने दैनिक प्रशासनिक काम भइरहेका छन् । तर, आदिवासी जनजाति आयोग भने अन्योलमा छ ।

‘पदाधिकारी नभएसम्म हामीले मात्रै गर्ने कुनै प्रभावकारी काम छैन, कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने र जागिर खाने मात्रै भइरहेको छ,’ दलित आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल भने । ३० जनाको दरबन्दी रहेको आयोगमा अहिले १९ कर्मचारी छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ०५८ सालमा गठन गरेको दलित आयोगलाई ०७२ को संविधानले संवैधानिक हैसियत दिएको हो । तर, चार वर्ष हुँदा पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । 

आयोगका तत्कालीन कार्यबाहक अध्यक्ष मञ्जित ताम्राकारले विभेदका घटना दबाउनकै लागि सरकारले आयोगलाई पदाधिकारीविहीन राखेको आरोप लगाए । ‘सरकार नै आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर दलितको अधिकार खोस्न र दबाउन चाहन्छ, अनि किन पदाधिकारी नियुक्त गथ्र्यो र ?’ उनले भने । 

त्यस्तै सांसद मीन विश्वकर्मा सरकारको नियतमै प्रश्न गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका आफन्तले नियुक्ति पाउने भए सुकुम्बासी आयोगदेखि पानीजहाज किन्नेसम्मका कार्यालयमा नियुक्ति गर्न भ्याउने । तर, दलित, महिला र समावेशी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पहल गर्न किन नसक्ने ? आखिर यो केका लागि त ?’ विश्वकर्माको प्रश्न छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट