काठमाडौं  । भारतीय दूतावासले तल्ला तहमा सीधै खर्च गर्ने कार्यक्रमको म्याद सरकारले २० साउन ०८० सम्मका लागि थपेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय साना सहयोगको म्याद तीन वर्षलाई थप गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘नेपाल र भारत सरकारबीच २२ साउन ०६५ मा भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौताको म्याद सकिएपछि पुनः थपिएको हो । १४ मंसिर ०७४, २४ असार ०७५, २८ फागुन ०७५, ७ पुस ०७६ का मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार सर्त र आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा कायम रहने गरी सम्झौताको म्याद थप्ने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

दूतावासद्वारा हुने सहयोग संघीय सरकारको बजेट र ट्रेजरीभित्रै खर्च हुनेछ । ‘यो भारतीय सहयोग सरकारको कोषमा आउनेछ र ससर्त अनुदानका रूपमा खर्च गर्ने निकायमा जानेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिबी क्षत्रीले भने । यस कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले स्थानीयस्तरमा सरसफाइदेखि मन्दिर र विद्यालय भवन निर्माणसम्मका आयोजनामा सीधै सहयोग गर्नेछ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनामा ८० प्रतिशत भारतको सहयोग र २० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्नेछन् । भारतको सहयोगमा सरकारले कर छुट दिनेछ । नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएका वेला सरकारले भारतीय साना सहयोगको म्याद थपेको हो ।

‘नेपाल र भारतबीच अहिले कूटनीतिक संवादहीनताको अवस्था छ, यसलाई तोड्दै संवादको वातावरण बनाउन नेपाल सरकारको निर्णयले मद्दत पुग्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

ओलीका पालामा रोकिएको कार्यक्रम ओलीले नै ब्युँताए

दूतावासले सीधै खर्च गर्ने यो व्यवस्था यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारका पालादेखि रोकिएको थियो । ओली नेतृत्वकै सरकारले पुनः ब्युँत्याएको हो ।

२१ कात्तिक ०६० मा पहिलोपटक दुई देशबीच भारतीय अनुदानमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थामार्फत तीन करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यसवेला सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ को कदम चालेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए, थापा । ०६८ मा डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आयोजनाको बजेट तीन करोडबाट पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

तर, ३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि साना विकास परियोजनाका लागि नयाँ सम्झौता रोकिएको थियो । ‘वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने’ संवैधानिक व्यवस्थापछि भारतले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै दिँदै आएको सहयोग रोकिएको थियो ।

संविधान घोषणापछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएका कारण पनि ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका वेलादेखि यो कार्यक्रम रोकिएको थियो । तर, सम्झौता भएर अगाडि बढिसकेका परियोजनाले निरन्तरता पाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले ती परियोजनाका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने नयाँ व्यवस्थासहित चैत ०७६ देखि भारतीय साना सहयोग कार्यक्रम पुनः सुरु भएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच गत चैतमा विद्यालय भवन निर्माणमा १० करोड ७० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने समझदारीसँगै कार्यक्रमले पुनर्जीवन पाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट