काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँमा शुक्रबार बिहान पहिरो आउँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना बेपत्ता छन् । भूकम्पले धाँजा फाटेका लिदीलगायत १६ जिल्लाका विभिन्न बस्तीलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा ‘बायोइन्जिनियरिङ’ बाट सुरक्षित बनाउन सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट गाउँ आएन, तर शुक्रबार बिहान भीषण पहिरो आएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुगल गाउँपालिका–२ लिदी गाउँ बस्नका लागि उपयुक्त छैन भनेर पाँच वर्षअघि नै सिफारिस गरेको थियो, सरकारले चासो दिएन । त्यति मात्रै होइन, त्यही गाउँका बासिन्दाले ‘हामी जोखिममा छौँ, स्थानान्तरण गरिदिनू’ भनेर स्थानीय प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अघिल्लो वर्ष पनि निवेदन दिएका थिए । अविरल वर्षाका कारण त्रसित भएर आपूmहरू रातभर सुत्न नसकेको भन्दै उनीहरूले २३ साउनमा आफ्नो पुरानो माग स्मरण गराएका थिए । तर, त्यसको एक सातामै गाउँ नै पहिरोले सोहोरेर लगेको छ ।

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समिति सदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव धु्रवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिदीलाई बस्नका लागि उपयुक्त गाउँ नभएको भनी प्रमाणित गरेको थियो । गाउँका स्थानीयलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न नसकिए सुरक्षाका अन्य उपाय तत्काल अपनाउन समितिले सिफारिस गरेको थियो । लिदीसँगै पहिरोबाट क्षतविक्षत भएका १६ जिल्लाका अन्य जिल्लाका गाउँसहितको पुनर्स्थापना गर्न प्राधिकरणले करिब ४० करोड बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो । तर, लिदीमा कुनै काम भएन । 

पूर्वसचिव शर्माले लिदी गाउँ खतराको दुई नम्बर सूचीमा सूचीकृत भएको र सुरक्षाका विधि कार्यान्वयन गर्न बजेटसमेत विनियोजन भएको बताए । ‘भूकम्पपछि खतरापूर्ण विभिन्न ठाउँको अध्ययन भए । सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँको पनि यही क्रममा अध्ययन भयो । हामीले खतराको दुई नम्बरमा यो गाउँलाई राख्यौँ । योसहित अन्य जिल्लाका यस्तै गाउँहरूका लागि ४० करोड बजेट पनि विनियोजन भएको थियो । तर, त्यो खर्च भयो÷भएन रु के काम भयो रु कसले गर्‍यो रु केही जानकारी भएन,’ उनले भने ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि भूकम्पपछि गाउँ जोखिममा रहेको र र सुरक्षा विधि अपनाउन सिफारिस गरेको बताए । तर, कुनै काम नभएको उनले नयाँ पत्रिकासँग बताए । ‘भूकम्पपछि गाउँ जोखिममा परेको देखियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विज्ञ टोलीले गाउँमा गएर अध्ययन गरेको थियो । सके स्थानान्तरण गर्ने, नभए  ‘बायोइन्जिनियरिङ’ विधि अपनाउने सिफारिस गरेको थियो । तर, न गाउँ सार्न सकियो । न सुरक्षाका कुनै विधि नै कार्यान्वयनमा आएको देखियो । अहिले गाउँ नै पहिरोले सोहोरेर लग्यो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार पूरै गाउँ वडा नम्बर १ को बाँसखर्कस्थित सरकारी वनको नाममा रहेको खाली जग्गामा सार्ने भनिएको थियो । गाउँका स्थानीय त्यहाँ गएर पनि बसे, तर वनले स्वीकृति नदिएपछि बस्ती सार्न सकिएन । आजित बनेका स्थानीय अन्ततः जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किएको उनले बताए । ‘वनले स्वीकृति नदिएपछि सबै स्थानीय पुरानै बस्तीमा फर्किए । उनीहरू अधिकांशलाई शुक्रबारको पहिरोले बगायो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले पनि बस्ती खतरायुक्त भनी सिफारिस भएको बताए । ‘गाउँ जोखिमयुक्त भएको सिफारिस भएको साँचो हो । सुरक्षा विधि अपनाउने सम्बन्धमा छलफल भएका हुन् । त्यसका लागि बजेट कति विनियोजन भए रु काम गर्ने जिम्मा कसले पाएको थियो भन्ने सन्दर्भमा भने जानकारी भएन । त्यसवेलाको प्रतिवेदन अध्ययनपछि केही भन्न सकिएला,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट