काठमाडौं । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले वैकल्पिक सिकाइको प्रभावकारी योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । आज काठमाडौंमा बसेको संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो माग गरेको हो । 

यस्तो छ,विद्यार्थी संघसंगठनको सयुक्त बिज्ञप्ति :

मिति २०७७ भदौ ३० गते देशमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनको संयुक्त बैठक अखिल ९क्रान्तिकारी० को आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नको लागि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। 

१ कोरोना भाइरस तत्काल नियन्त्रण नहुने र अझै एकदुई वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिएको, वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी नभएको र शैक्षिकसत्र खेर जाने देखिएकोले आवश्यक स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै सै विद्यालय क्याम्पस र विश्वविद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

२ कक्षा १२, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय तहका नियमित तथा रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड र योजना बनाइ परीक्षा,सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

३ कोरोनाको कारण अलपत्र परेका विद्यार्थी, गरिब तथा विपन्न मजदरको कोठा भाडा र राहत प्याकेज घोषणा गर्न, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब की व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । 

४ निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुले अनलाइन कक्षाको नाममा चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन् । भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालननगर्दै शुल्क लिने शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गर्न माग गर्दछौ ।

५ कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार ठ्हरिएमा  कार्यवाही गर्न माग गर्दछौ

 ६ पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुंदा सम्पूर्ण काम अस्तव्यस्त भएको छ । ती विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

७ कोरोना र बाढीपहिरोबाट निधन भएका सबैप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै वाहीपहिरोबाट पीडित जनताको राहत र पुनर्स्थापना छिटो गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

८ छात्रवृत्तिलाई दोब्यर बृद्धि गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ । सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिइ जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसबाट सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट बञ्चित हुने देखिएकाले सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

९ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको उठान गरी शिक्षामन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने निर्णय भएको छ।

१० वजारको महंगी, कालोबजारी नियन्त्रण भएको छैन । लकडाउन खुलेपछि यातायातमा ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको छ। महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न तथा विद्यार्थी सहुलियतलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौ ।