रौतहट नरसंहारमा मुख्य अभियुक्त आलम रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्चमा
काठमाडौं । रौतहट नरसंहारका मुख्य अभियुक्त निलम्बित सांसद अफताब अलामले रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ ।
आलमको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रौतहट जिल्ला अदालत र सोही आदेशलाई उच्च अदालत बीरगञ्ज इजलासले सदर गरको आदेशको फाइल मगाउन भनेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता समेत रहेका आलमले रिहाइको माग गर्दै यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनले हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको र जेलभित्र संक्रमण फैलिएको रहेको कारण देखाउँदै रिहाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी वकील कार्यालयले दायर गरेको रिटमा २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उनलाई पुर्पक्षमा राख्ने आदेशसँगै सुरक्षाको कारण देखाउँदै नख्खु जेल ल्याइएको थियो ।
जिल्ला अदालतको निर्णय विरुद्ध आलम २८ पुस २०७६ मा उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलास पुगेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशीको इजलासले आलमलाइै थुनामै पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गरेको थियो ।
२७ चैत २०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेसँगै कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलम विरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारी वकील कार्यालयले आलमलाई ४५ वर्षको जेल सजाय माग गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
चुनावी बुथ कब्जा गर्नका लागि आफैले बनाउन लगाएको बम विष्फोटमा परेर घाइते भएकाहरुलाई इट्टाभट्टामा जिउँदै हालेर जलाएको आलम माथि अभियोग छ ।
इँट्टाभट्टामा जिउँदै जलाइएका त्रिलोकीप्रताप सिंह र ओसी अख्तरको हत्या अभियोगमा सरकारी वकील कार्यालयले २५ वर्ष जेल सजायको माग भएको छ । त्यस्तै सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विष्फोटन गराई घाइते भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विष्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष कैदको माग गरेर मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस