अख्तियारको कारबाहीमा साढे १६ हजार कर्मचारी, ८ करोड ३७ लाख जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ हजार ७४८ सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कारवाही गरेको छ ।
विहिबार बसेको अख्तियारको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१क उपदफा ९२० बमोजिम उनीहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । ति कर्मचारीहरुबाट जनही ५ हजारको दरले ८ करोड ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना उठ्नेछ ।
आयोगका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा संघीय तहका निजामती कर्मचारीतर्फ २ हजार ५०४, नेपाल प्रहरीतर्फ १११, शिक्षकतर्फ ७ हजार ६१३, उल्लेखितबाहेक अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरू १ हजार ४३२, प्रदेश तहका ५५४, स्थानीय तहका ४ हजार ५३४ जना रहेका छन् । साथै आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रका कति कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् भन्ने विषय भने खुलाएको छैन ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २ हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस