काठमाडौं । बिरामीबाट बढीभन्दा बढी शुल्क लिने र नर्सलाई कमभन्दा कम तलब दिन निजी अस्पतालबीच प्रतिस्पर्धा छ । बिरामीबाट सबैभन्दा चर्को शुल्क लिन नाम चलेका अस्पतालले नै नर्समाथि श्रम शोषण गरेका छन् । 

कोभिडका नाममा जथाभावी शुल्क लिएको भनेर काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल पछिल्लो दिन निक्कै विवादमा छ । ह्याम्सले एकै बिरामीबाट दिनमा ३० हजारसम्म असुलेका बिल नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको छ । जसमा ‘नर्सिङ चार्ज’ दैनिक चार हजार आठ सय राखिएको छ । एक नर्सले हरेक दिन न्यूनतम पाँचजना बिरामी हेर्छन् । यसरी नर्सिङ चार्जबापत एउटा नर्सको सेवाबाट ह्याम्सजस्ता अस्पतालले दिनको २४ हजार र महिनाको सात लाख २० हजार रुपैयाँ बिरामीबाट असुल्छन् । तर, ह्याम्स अस्पतालले नर्सलाई भने महिनाको १७ हजार मात्र तलब दिएको छ । 

काठमाडौंमा ग्रान्डी, नर्भिक, बी एन्ड बी र मोडेल अस्पतालले नर्सलाई बाँच्न पुग्ने पनि पारिश्रमिक नदिएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राध्यापक गोमादेवी निरौलाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, ‘नर्भिक अस्पतालमा स्टार्फ नर्सको तलब ११ हजार ८५ रुपैयाँ छ । मोडलमा १३ हजार, बी एन्ड बीमा १३ हजार एक सय र ग्रान्डीमा १६ हजार मात्र छ ।’ 

नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारी प्रतिवेदनले भनेभन्दा आफ्नो अस्पतालले नर्सलाई दिने तलब धेरै भएको दाबी गरे । ‘हामीकहाँ स्टाफ नर्सको न्यूनतम तलब १७ हजार छ । मन्त्रालयले कसरी प्रतिवेदन बनायो, हामीलाई थाहा भएन ।’

निजी अस्पताल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा नर्सहरूलाई पारिश्रमिक न्यायिक भएको बताउँछन् । कति छ त निजी अस्पतालमा नर्सहरूको तलब भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘एक वर्षभन्दा बढी काम गरेका नर्सको तलब १५ हजारभन्दा कम छैन । एक वर्षको पनि अनुभव छैन भने उनीहरूलाई खाजा खर्च मात्रै दिइएको हुन सक्छ ।’ यसरी पाँच लाखसम्म खर्च गरेर प्रमाणपत्र तह पास गरेका स्टाफ नर्सलाई मासिक जम्मा १५ हजार तलब दिनु पनि ठूलै हो भन्ने निजी अस्पताल संघको भनाइ छ ।

श्रम ऐन इमानपूर्वक लागू नभएकाले नर्सहरू अन्यायमा परेको निरौलाको भनाइ छ । ‘श्रम ऐन, २०४८ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, महँगी भत्ता र सुविधा निर्धारण गरी समसामयिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यस्तो भएको छैन, त्यसैले नर्सहरू अन्यायमा परेका छन्,’ निरौलाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० लाई नर्स र मिडवाइफहरूको वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, यही वर्ष नर्सहरूमाथिको श्रम शोषण बढेको छ, जागिरबाट पनि निकालिएको छ । नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई भन्छिन्, ‘देशभरबाट हजारौँ नर्सले गुनासो गरेका छन् । श्रम शोषणमा परेका नर्सहरू भोलि जागिर नपाइने डरले खुलेर पनि बोल्न सक्दैनन् ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट