फुक्दैछ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गाँठो, अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर आवश्यकताका आधारमा गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णयका आधारमा आसोज ४ गते पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको मापदण्ड लगभग तय गरेको थियो ।
पुनर्गठनका लागि २ विकल्पमा छलफल गर्दै सचिवालयले पार्टी र सरकारमा समेत नयाँ भाव र गति पैदा हुने, सरकार समेत नयाँ स्पिरिटमा अघि बढ्ने गरि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यही भावका साथ गत बिहिबारदेखि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाबीच हरेक दिन छलफल चलिरहेको छ । छलफलको विषय पनि लगभग एउटै छ, मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन । पार्टी एकताका बाँकी काम टुंगो लगाउने तथा संवैधानिक नियुक्तिमा भागवण्डाका विषय फट्टफुट्ट आईरहेका छन् ।
सिद्धान्तमा लगभग सहमत भएर, व्यक्तिका विषयमा विवाद नभएपनि अझै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गाँठो किन फुक्न सकेन त ? कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट श्रोत भन्छ, 'सचिवालयले दिएको म्याण्डेड अनुसार चल्न तयार नभएकाले समस्या आएको हो ।' बालुवाटार श्रोत भन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार सरकार चलाउने दिने भन्दा पनि भागवण्डा खोजेकाले गाँठो नफुकेको हो ।'
के थियो सचिवालयको म्याण्डेड ?
सचिवालयको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुका समू भनेका थिए, ‘स्थायी कमिटीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सचिवालय बैठक बसेको हो । यो बैठकले ४ ओटा कार्यसूची तय गरेर छलफल थालेको छ । मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनका बारेमा स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार गर्ने भन्ने तय भएको छ । पुनर्गठनका विषयमा विभिन्न कोणबाट नीतिगत रुपमा सुझाव दिएको छ । त्यसबारेमा व्यक्तिका नामका विषयमा प्रवेश गरेको छैन । आवश्यकता परेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा अपनाउनु पर्ने क्राईटेरियाका बारेमा नीतिगत रुपमा छलफल भयो।'
सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि पार्टीसँग बलियो समन्वय गरेर अघि बढ्ने र त्यसरी सरकार अघि बढेर गरेका कामको स्वामित्व पार्टीले लिएर देशभर प्रचार गर्ने भन्ने हो । विगतमा प्रधानमन्त्री एकल ढंगले अघि बढ्न खोजेपछि देखिएको असझदारीको समस्या यसपाली हल गर्न खोजिएको हो । सोही अनुसार सचिवालयले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको मोडल तयार पार्ने देखि मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउनेसम्मको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको छ । सोही अनुसार चल्ने कि फेरी एकलौटी शैली अपनाउने भन्ने विषयमानै अहिलेको गाँठो परिरहेको छ ।
पुनर्गठनको प्रचण्ड मोडल र ओली मोडल के हो ?
सतहमा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने विषय देखिए पनि नेकपा भित्र यस विषयको महत्व लामो अन्तरसंघर्षपछि केही नयाँ सन्देश दिने कि पुरानै तरिकाले चल्ने भन्ने विषयसंग जोडिएको छ । नयाँ तरिकाले चल्ने भन्नुको तात्पर्य पार्टी र सरकारमा प्रचण्ड हावी हुनु हो भने पुरानै शैली ठिक छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री अोली हावी हुने हो । स्थायी कमिटी र सचिवालयले पुरानो शैलीले समस्या सृजना गरेकाले विधि र व्यवहारमा नयाँ पन आउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो गर्नका लागि पार्टीले लिएको सुझावलाई मानेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्दछ ।
स्थायी कमिटी र सचिवालयको म्याण्डेडलाई सिरानीमा हालेर प्रचण्डले अपवाद बाहेक मन्त्रिपरिषदका सवै सदस्य हटाँउ र नयाँ गति पैदा हुनेगरि नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउँ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर प्रधानमन्त्री केही मन्त्रालय फुटाउने, केही खाली पद पुर्ति गर्ने र केही मन्त्री हटाएर आफू अनुकुलका मन्त्री बनाउने योजनामा छन् । दुई अध्यक्षबीच गाँठो यही परिरहेको छ ।
श्रोत भन्छ यसैकारण एक साता लम्बिएको अध्यक्षद्वयको छलफल निचोडउन्मुख छ । विवादमा नपरेका, परिणाम दिनेगरि काम गरेका र पार्टीको माथिल्लो ओहोदामा रहेका मन्त्रिहरु लगभग सवै कायम रहनेछन् । कार्यदलमा रहेर पार्टी एकताका पक्षमा भूमिका खेलेका, पटक पटक निर्वाचित भएका, पार्टी र सरकारको छवि उच्चो बनाउनेगरि गति दिन सक्ने नेताहरु, नयाँ तथा युवा अनुहार र जातीय तथा क्षेत्रीय संतुलन मिलाउने गरि मन्त्रीहरु चयन गरेर यो विषयलाई टुंगो लगाउने संभावना बढेको छ ।
अहिले मापदण्डकै विषयमा निचोड नआईसकेकाले कुन मन्त्री हटाउने वा कुन राख्ने, नयाँ कसलाई बनाउने भन्ने विषयका कारण प्रकृया रोकिएको भन्न नमिल्ने बालुवाटार श्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई ल्याउन अध्यक्षद्वय सहमत
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको समग्र मापदण्ड तथा अन्य व्यक्तिहरुको विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेपछि अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा भने प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट श्रोत भन्छ अर्थमन्त्री पार्टी महासचिव समेत रहेका विष्णु पौडेल बनाउनमा दुवै नेता सहमत हुनुभएको छ ।
यसअघि पार्टी महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने कारण महासचिव सरकारको जिम्मेवारीमा नआउने कि भन्ने प्रशंगा चलेको थियो । तर, महासचिव पौडेलले भने सचिवालय तथा स्थायी कमिटीका अधिकाँश नेताहरु मन्त्री भएकाले एकजना महासचिव मात्रै सरकार बाहिर रहेर महाधिवेशनको तयारी नहुने तर्क गरेका थिए ।
आजको छलफल
आज मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा अध्यक्षद्वयको छलफल भयो । छलफलमा समग्र विषयमा सहमति भने बनेको छैन । दुई अध्यक्षकाबीचको अडानमा मिलन विन्दु खोज्नेकाम भईरहेको छ । पाटीृको निर्णय, परिणाम निकाल्ने गरि काम गर्ने टिम बनाऔं भन्ने कार्यकारी अध्यक्षको चाहाना र मन्त्रीहरुको हेरफेरकै कारण आन्तरिक विवाद बढाउनु भन्दा धेरैलाई नचलाऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईका बीचमा सहमतिको विन्दु के निस्कन सक्छ भन्ने कुरा नेकपा भित्र अब विकास हुने राजनीतिक घटनाक्रममा निर्भर रहन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस