• २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024

'नागरिक अगुवा' : खवरदारी गर्ने कि सत्ताको संरक्षण ?

काठमाडौं । जन आन्दोलन–२ सफल पार्न मुख्य भुमिका खेलेपछि नागरिक समाजको गरिमा निकै उचो थियो । त्यो बेला आन्दोलनको अगुवा गरेकाहरु अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दलीय भ्रातृ संगठन जसरी वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् ।  

सामान्यत नागरिक समाजमा आवद्ध व्यक्ति राजनीतिबाट पृथक हुन्छन् । तर अहिले नागरिक समाजबाट भनि विज्ञप्ति जारी गर्नेहरु विभिन्न कालखण्डमा सत्ताबाट नियुक्ति खाने र मौका पर्दा स्वतन्त्र नागरिकका नाममा पर्चा र विज्ञप्ति निकाल्छन् । 

यसको पछिल्लो उदाहरण हो नागरिक अपीलका नाममा बिहीबार एक विज्ञप्ति । नागकरिक समाजको खबरदारी सामान्यतः शासक र सत्ता सञ्चालकहरुले बाटो बिराएका बेला हो । पछिल्लो विज्ञप्ति भने सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोमा नागरिक समाज प्रवेश गरेको छ । 

नागरिक समाजले सत्तालाई खबरदारी गर्नुको साटो विशेषको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको घटना यो पहिलो भने होइन । अहिले विज्ञप्ति जारी गर्ने ‘नागरिक’हरु पूर्व माओवादीबाट हुने सबै क्रियाकलापमा उनीहरुको सधैं विज्ञप्ति, मुद्दामामिला गर्दै आएका छन् । 

पूर्व माओवादीले गर्ने हरेक संवैधानिक नियुक्ति लगायत विषयमा उनीहरुको असहमति हुने गर्छ । त्ययसको उदाहरणहरु थुप्रै छन् । तात्कालिन माओवादीबाट २०६७ सालमा कृष्ण बहादुर महरा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा नागरिक समाजको नाममा विरोध गरिएको थियो । 

स्वतन्त्रताको नाममा नागरिक समाजले दलहरुलाई ‘फलानोलाई मन्त्री बनाउनु, फलानोलाई पद दिनु’ निर्देश गरेपछि साख झन् गिर्दै गएको छ । लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले समाचार दैनिकसँग भने– ‘पार्टीलाई फलानोलाई मन्त्री बनाउन अथवा आन्तरिक विवादमा अर्ति, उपदेश दिन नागरिक समाजको नाममा मिल्दैन । नागरिकले अथवा नागरिक समाजले सत्ताले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्नु पर्छ । न कि सत्ता संकटको बचाउ ।’ 

नेकपाको तर्फबाट अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुखमा सिफारिस हुँदा सोही नागरिक अगुवाको तर्फबाट सभामुख बनाउनु हुँदैन भनियो । नागरिक समाजको अगुवा भएको नाताले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समेत रहेका सुशील प्याकुरेलले सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएको ‘झोँक’मा राजिनामा दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हुने कामको समेत विरोध गर्नु आफैँमा विरोधाभास कुरा हो । नागरिक समाजले झन् व्यक्ति तथा पूर्व माओवादी पृष्ठभुमि भएकाहरुप्रति आन्दोलन केन्द्रित गर्छन भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

महर्जन भन्छन– ‘कुनै राजनीतिक दलले जनतालाई नराम्रो असर पर्ने काम गरेमा खबरदारी गर्न पाउँछ । तर, उसको विधि विधान अनुसार पार्टी चल्छ भने त्यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक हुँदैन ।’ 

‘पार्टीलाई फलानोलाई मन्त्री बनाउन अथवा आन्तरिक विवादमा अर्ति, उपदेश दिन नागरिक समाजको नाममा मिल्दैन । नागरिकले अथवा नागरिक समाजले सत्ताले गरेका नराम्रा कामको विरोध गर्नु पर्छ । न कि सत्ता संकटको बचाउ ।’ 

यता प्याकुरेलको दलिल भने दलको आन्तरिक विवादमा पक्षधरता लिन पाइने छ । ‘राजनीतिक दलहरुले गलत काम गर्दा अथवा अस्थिरता ल्याउन खोज्दा जिम्मेवारी बोध गराउनु नागरिकको अधिकार हो । हामीले त्यही काम गरेका हौं । कुनै सत्ताको बचाउ गरिएको होइन ।’

प्याकुरेलको तर्कलाई बिहीबारको नागरिक अपीले सिधै खारेज गर्छ । नागरिक अपीलको बुँदा नम्बर ३ देखि ६ सम्म सत्तारुढ दललाई नै आरोप लगाएको छ । सत्तारुढ दलभित्र चलेको बहसमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीलाई बचाउन गर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ । 

जुन अपीलले नागरिक समाजको भुमिकामाथि निसन्देह प्रश्न उब्जाएको छ । पाँच नम्बर बुँदामा नेकपामा चलिरहेको एक व्यक्ति एक पदको बहसलाई लाई थाती  राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । नेकपाभित्रको विवादमा प्रवेश गर्दै नागरिक समाजको अपीलमा भनिएको छ– ‘संविधान अनुसार राजनीति दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वैधानिक बाटो महाधिवेशन हो ।’

केही दिनअघि प्रधानन्त्री ओलीले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई समेत अपीलमा समावेश गरिएको छ । ‘नेतृत्वको पुस्तान्तरण सम्बन्धि विषयले दलीय छलफलमा प्रवेश पाउन थाल्नु स्वागतयोग्य छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई अब बहसको विषय मात्र नबनाएर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित दलले नयाँ पुस्तामा नेतृत्व लैजाने ठोस मार्गचित्र तय गर्नुपर्दछ’, अपीलमा भनिएको छ– ‘सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेअुनरुप आआफ्नो महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको भावना बोक्नुपर्छ ।’

अपील जारी गर्ने मध्येका एक कृपाराम राना नेकपाकै नेता हुन । तर, उनले पार्टीमा पद्धति अनुसार नेतृत्व पुस्तान्तरण प्रवेश गराउनु पर्नेमा नागरिक समाजको नामबाट प्रवेश गरेका छन् । ‘हामीले गरिएको अपील देश, जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्न हो । म कुनै एक राजनीतिक दलमा भएपनि राजनीति दल र सरकारलाई राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्नु अधिकार हो । त्यही गरेको हुँ ।’

नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने÷नगर्ने दलहरुको महाधिवेशनमा आउने विषय रहेको महर्जन बताउँछन् । उनले भने– ‘यदि कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्व अथवा सरकारको नेतृत्वले गलत गरेमा पार्टीले तुरुन्त फिर्ता बोलाउाछ । यो उसको आन्तरिक मामिला हो । न कि नागरिकको । नागरिकले सरकारबाट सुशासन माग्ने हो । न कि सत्तारुढ दलको महाधिवेशन ।’

बिहीबार नागरिक समाजका नाममा अएको अपीललाई नेकपाको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन सुझाव दिएको मान्ने एक थरी नागरिक अगुवाहरु छन् । एक जना नागरिक अगुवाले भने– ‘अहिले नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सबै भन्दा बढी समस्यामा प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली छन् । उनी समस्यामा परेको समयमा नै नागरिक अगुवाहरुले अपील गरेर घुमाउरो भाषामा ओलीलाई नै सत्ता र पार्टीमा बस्न पाउनु पर्छ भन्ने तरिका गलत हो ।’

सत्ता पक्षलाई गाह्रो परेको बेला उसैको पक्षमा नागरिक समाजका नाममा बोल्दा  नागरिको भाषा न हुने महर्जनले बताए । ‘जिउँदो जनताले कुनै भ्रष्ट सरकारलाई पाँच बर्ष कुर्दैन । पुराना केही व्यक्तिहरु सत्तालाई बोली बनाउँदै आएका छन् । सत्तालाई संकट पर्दा मात्र बोल्छन् । उनीहरु आफूलाई नागरिक अगुवा भन्छन् ।’ 

बिहीबार अपील गर्नेहरु सत्ताको वरीपरी रहेर फाइदा लिएकाहरुकै बाहुल्यता छ । पूर्व एमाले सभासद, राष्ट्रपतिका सल्लाकारबाट राजीनामा दिएका, अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत भइसकेका छन् ।

अपीलमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका डम्मबर चेम्जोङ भागबण्डामा त्रिभुवन विश्वश्वविद्यालय समाजसास्त्र  संकायको प्रमुख छन् । यसअघि संघीय समाजवादी पार्टीको कोटाबाट क्षेत्र निर्धारण समितिमा नियुक्ति खाएका थिए । 

डा. अर्जुन कार्की  बरिष्ठ चिकित्सक  छाति रोग विशेषज्ञ हुन । उनी पाटन अस्पतालबाट रिटायर्ड भएका हुन । हाल उनी ग्राण्डि  र ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् ।  उनी वामपन्थी निकट मानिने फिजिसियन फोर सोसल रेस्पोन्सेबिलिटीका सल्लाहकार थिए । पछिल्लो समयमा खासै सक्रिय नरहेपनि उनी पूर्ववत विचारको हिसाबले कम्युनिस्ट विचारधारा नजिक भएको मानिन्छन् ।  कृपाराम राना तत्कालिनन एमालेका कञ्चनपुरबाट दोस्रो संविधान सभामा समानुपाति सभासद हुन् । उनी अहिले नेकपा प्रदेश कमिटीको सदस्य हुन । 

प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीका प्रमुख सल्लाहकार थिए । प्याकुरेलले नेकपाका सापकोटा गत बर्ष १२ माघमा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचि भएपछि सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका थिए । आफूलाई मानव अधिकारवादीले पहिचान गराए पनि उनी लामो समय देखि तत्कालिन एमाले निकट हुन ।

(शुक्रबार प्रकाशित यो समाचारमा भुलबस अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. अर्जनु कार्की भनि लेखिएकोमा क्षमाप्रार्थी छौं । समाचारसँगै ग्राफिक्समासमेत उहाँकै फोटो पर्न गएकाले प्राविधिक कारण सच्याउन सकिएको छैन । सम्पादक)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर