'ओलीले पार्टी फुटाए, संसद भंग गरे, अव न्यायलय भत्काउन लागेका छन्': नेता पुन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओली देशका सवै निकाय ध्वस्त पार्ने अभियानमा लागेको बताएका छन् ।
प्रगतिशिल ईन्जिनियरिगं एसोसिएशन अफ नेपाल (पिन)ले आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै निवर्तमान ऊर्जमन्त्री समेत रहेका पुनले प्रधानमन्त्री ओलीले पाहिले पार्टी र प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको बताए । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओली न्यायलयमाथि खनिने र विचाराधिन मुद्धामा अदालतलाई दबाब हुनेगरि बोलेर न्यायलयसमेत भत्काउन लागेको बताए ।
'प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई धम्क्याउने काम गरिरहनुभएको छ । भनेको चै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई तर अहिलेका न्यायाधीशलाई, धम्क्याउने अलोकतान्त्रिक निरंकुश काम गरिरहनुभएको छ, उनले थपे, 'हामी न्यायलयको निर्णय मान्छौं । तर जनताले पनि आफ्नो माग उठाउछन्, न्याय नदिने वा ढिलो न्याय दिने काम भयो भने जनताले २०६२,६३ मा जस्तो संसद पुनस्थापना गर्ने काम जनताले सडकबाट फैसला गर्छ । '
उनले भने, 'संविधान बनाउने बेलामा भएका शक्ति संघर्ष र राजनीतिक अडानहरुको परिणाम स्वरुप यो संविधान बनेको हो । र हामीले प्रसस्त छलफल गरेर जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने २०४७ सालको संविधानको विषेशाधिकारको व्यवस्था हटाएर परिमार्जित संसदीय व्यवस्था बनाएका थियौं । त्यतिबेला राजनीतिक स्थिरता खोजिएको थियो ।'
नेता पुनले प्रधानमन्त्री ओलीको संविधान र परिवर्तन विरोधी रवैया उहिल्यैंदेखि देखिएको र यो दुई वर्षमा आफूले समेत नजिकबाट अनुभव गर्न पाएको बताए । 'यावत छलफलका बाबजुत हिजो पनि संविधान बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार थिएनन्, तर प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासनमा उनी तयार भएका थिए,' उनले भने, 'तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा बनेको सत्ता गठवन्धनमा पनि उनले धोका दिए । प्रचण्डलाई पटक पटक धोका दिएको उदाहरण छ । माधव कुमार नेपाललाई पनि पुरै हेप्ने र ह्युमिलेट गर्ने काम गरे ।'
प्रगतिशिल ईन्जिनियरहरुलाई नेता पुनले ओली जस्तै नहुन तर ओली र उनको पक्षको भने प्रतिरोध गर्न निर्देशन दिए ।
नेकपा यो अवस्थामा कसरी आईपुग्यो भन्ने विषयको फेहरिस्त अघि सार्दै नेता पुनले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यू सुरुमा शक्ति आफूमा केन्द्रीत गर्ने र मन्त्रीहरुलाई पाखा लगाएर सचिव मार्फत सरकार चलाउने प्रयास गर्नुभयो । पछि क्याविनेटबाट पार्टी निर्णय र घोषणापत्र विपरितका काम हुन थाले । हामीले प्रश्न उठायौं । तर सच्याउन चाहानुभएन । कोभिड सुरु भएपछि महामारिका बीचमा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु भयो । चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिन बाध्य हुनुभयो ।'
'पछिल्लो चरणमा भाद्र २६ गते सहभति भयो । र सच्चिएर जाने कुरामा नेकपा एकमत भएको थियो । त्यो निर्णय लगभग उहाँकै पक्षमा थियो । तर त्यसको तेश्रो दिनपछि अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि पार्टी र सरकार एकतर्फी रुपमा गर्न थाल्नुभयो । स्थायी कमिटी चल्दै गर्दा अध्यादेश ल्याउने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसाय देखेपछि संसद बैठक बोलाउने प्रयास गरेको । अध्यादेश र संसद बैठक बोलाउने समावेदन दुवै फिर्ता लिने सहमति पनि उलंघन भयो । संसद विघटनको प्रस्ताव क्याविनेटमा राख्दा यो जनताको जनमतका विरुद्ध हुन्छ, यो ऐतिहाँसिक भुल गर्नु हुदैन भन्ने कुरा घनश्याम र मैले राख्यौं ।'
असंवैधानिक कदमका अतिरिक्त व्यििक्तवादी, गुटकेन्द्रीत र नोकरशाही तरिकाले काम गर्ने ओलीको सोच पाए । आफ्नो अहंकारका लागि जे पनि गर्ने सोच उहाँको रहेछ ।
नेता पुनले आज संसद विघटनको अवस्था रहेपनि संवैधानिक रुपले विघटन नभएको बताए । 'संविधानका प्रावधानहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छेन । संसदमा सरकार वठन हुन सक्ने विभिन्न प्रावधानहरु हुंदा हुंदै त्यसलाई परिक्षण नै नगरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको शब्द र भावना लेटर एण्ड स्पीरिट विपरित छ,' उनले भने ।
प्रतिकृया दिनुहोस