प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा: सुुनुवाई हुने इजलासको टुंगो नलाग्दा 'मेरिट' मै बहस हुन सकेन
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको १३ वटा रिटको सुनुवाइ संबैधानिक र बृहत पूर्ण इजलास कता गर्ने भन्ने विषयमा बहस नसकिएपछि अर्को पेशी आउँदो शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संबैधानिक इजलासमा शुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बृहत पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे । सरकारी वकीलहरुले भने यो मुद्दा संबैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
रिट निवेदको तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विगतको नजिर र संविधानको ऐन अनुसार बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले बहसमै एक घण्टा भन्दा बढी समय खर्चिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेको भन्दै विगतको नजिरलाई हेरेर बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनु पर्ने तर्क राखेका थिए ।
उनको बहस सकिएपछि बरिष्ठ अधिबक्ता शम्भु थापाले यो रिट हेर्ने अधिकार संबैधानिक इजलालाई भए पनि यो विषयलाई भने बृहत पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने माग राखे । ‘यो मुद्दाको सुनुवाई यो इजलासले हेर्न हुँदैन भनेको होइन,’ बरिष्ठ अधिबक्ता थापाले भने, ‘बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
एक घण्टाभन्दा बढी समय पाएका श्रेष्ठले अघिल्ला नजिरमाथि थप व्याख्या गर्नुपर्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने, राजनीतिक र संवैधानिक विषय भन्दा कानुनी विषय बढी भएकाले बृहत इजालसमै लैजानुपर्ने तर्क गरे।
त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले बहस सुरु गरे। उनले सन्तोष भण्डारीबाहेक अरु निवेदकले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग नगरेको बताए। उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीसहित अरु विपक्षीको लिखित जवाफमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषयसमेत उल्लेख नगरेको दाबी गरे।
विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुुनुपर्ने पक्षमा आफ्ना मत राखे। उनले संविधानले नै संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित विवाद संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले अरु खालका इजलास बनाउनु नपर्ने उल्लेख गरे।
‘धारा १३७(३) ले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ। विघटन संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो,’ खरेलले भने।
खरेल बोलिरहँदा न्यायाधीश प्रधानले फेरि उही प्रश्न दोहोर्याइन्। उनले खरेललाई सोधिन्, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार धारा १३३(२) र १३७(३) मा उल्लेख छ। यहाँ कुन धाराअनुसार जाने हो? मूल संविधानको व्याख्या गर्ने धारा कुन हो? व्याख्या गर्नुहोस्।’
उनले स्वभाविक रुपमा संवैधानिक इजलास आकर्षित हुने धारा १३७ नै मुख्य धारा भएको जवाफ फर्काए। खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को २२ अनुसार बृहत इजलासमा जाने मुद्दाको सूची संसद विघटनको मुद्दा नपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे।
त्यसपछि बरिष्ठ अधिबक्ता शुसिल पन्तले संविधान परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा हिजोका नजीरलाई उही रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने बताए । पन्तले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२ मा बहस केन्द्रित गरे ।
उनले उक्त नियममा पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन नसकेका र पूर्ण इजलासले तोकेका मुद्दा मात्रै बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्ने उल्लेख गरे । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट पूर्ण इजालसमा सुनुवाइ भएको हुनुपर्ने दाबी गरे ।
उनको बहस सकिएपछि अब अर्को बहस आउँदो शुक्रबार बस्ने गरेर इजलास उठेको थियो । सो दिन सरकारी वकीलतर्फका बाँकी वकीलहरुले बहस गर्नेछन् । बहस सकिएपछि कानून व्यवसायीको तर्फबाट जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि इजलासले संबैधानिक इजलास या बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस