वि.सं २०७८ जेठ ३ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

के के भयाे राजनीतिमा: ‘बोलीमा साधु सरकार व्यवहारमा भ्रष्ट’

काठमाडौं । ‘कोही भोको पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’, ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’, ‘आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन’ जस्ता नाराहरू घन्काएर सरकारले सुनौलो सपना बाढ्न कहिल्यै थाकेन । तर भनाइ र गराइमा आकास जमिनको अन्तर भयो अनि जनता रोग, भोक र शोकको प्रताडनामा गुज्रिन बाध्य भए । कोरोनाको वार्षिकीमा राजनीतिमा उथलपुथल भयो ।

७० वर्षे इतिहासमा एकीकृत भएको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी भंग हुन पुग्यो । नेकपा भित्रको आन्तरिक कचिंगलले उग्ररुप लिँदा देश अस्तव्यस्त भयो । सरकार जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नुको सट्टा पार्टी विवाद मिलाउनमै केन्द्रीत भयो भने कोरोना महामारीलाई चटक्कै विर्सेर आमसभा र गोष्ठीमा रमाउन पुग्यो । सरकारले कोरोना कालमा संक्रमितको उचित व्यवस्थापन र जनतालाई राहत दिनुभन्दा आहत दिनमै सफल मान्यो ।

यसबीचमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिए । कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामाग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भयो । वेतिथि यति मौलायो कि सत्तारूढ पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र पार्टी सञ्चालमा असक्षम भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा मागियो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले प्रधानमन्त्री ओली एसियाकै भ्रष्टाचारीको संरक्षणकर्ता भएको भन्दै रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्‍यो ।

समाजवादी र राजपाबीच एकता
सरकारले ८ वैशाख ०७६ मा पार्टी विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्यायो । जनताको दैनन्दिन जीवन रक्षामा खटिनुको सट्टा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर बेमौसमी बाजा बजाएको भन्दै सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल तथा नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भयो । चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि अध्यादेशको आयु २४ घण्टा पनि रहेन । अध्यादेशले संघीय समाजवादी र राजपालाई एकीकृत गरायो । उनीहरूबीच रातारात एकता भइ अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ ।

ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै ठाडो निर्देशनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई धनुषा पठाएर संघीय समाजवादीका सांसद् डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरे । पछि यादव आफै आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर पुगेका थिए तर उनको उजुरी दर्ता गरिएन । त्यस्तै आफ्नै पार्टीमा पनि अल्पमतमा परेपछि उनीमाथि राजनीतिक संकट चुलिएको थियो । त्यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्डलाई साविककै पार्टीमा फर्किनुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । भने आफ्नै निर्देशनमा सन्ध्या तिवारीको नाममा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत गर्न लगाएका थिए ।

नेकपाभित्रको रडाकोमा वर्ष वित्यो अनि सकियो
नयाँ वर्षको सुरुवात नेकपाका लागि संकटको वर्ष बन्यो । देशलाई कोरोना र नेकपाभित्रको कचिंगल उस्तै प्रकारका हानिकारक रहे । अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीमाथि पार्टीभित्र संकट छायो । उनले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बहुमत पक्षको मत रह्यो । गत वर्ष १० असारमा विघटित नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा एमसीसी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटेर छाप्ने नक्सा र कोरोनाले पारेका असर र उपचारमा भएको समस्यासहितका कार्यसूची थिए । बैठक भने निरन्तर चलिरहेको थियो ।

यसैबीच १४ असारमा ओलीले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने खेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले आफूलाई हटाउन खोजेको उनको आसय थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो भनाइपछि प्रचण्ड र नेपालसहित नेता आक्रोशित बने । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई ‘भारतले होइन मैले हटाउन खोजेको’ भन्दै अभिव्यक्ति दिए ।

१६ असारको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै प्रचण्ड– नेपालसहित स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिए । त्यसपछि ओलीले बैठक नै बहिष्कार गर्न थाले । बालुवाटारमै रहेका ओली बालुवाटारमै भएको बैठकमा लामो समयसम्म जाँदै गएनन् । यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो ।

नेकपाको विवाद केहि दिनलाई मत्थर भए पनि निवारण भने भएको थिएन । करिब ४ महिनाको रस्साकस्सीपछि दुवै पक्ष ‘युद्धविराम’ को अवस्थामा पुगे । १३ साउनमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकबारे दुई अध्यक्षले छुट्टा–छुट्टै निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । तर, २८ र २९ साउनमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले विवाद समाधानका महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शंकर पाखेरेल सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो ।

कार्यदललाई एक हप्ताभित्र रिपोर्ट बुझाउने समय दिइएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको काम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन निर्धारित समयमै बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने, पार्टी एकताको काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने रहेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, प्रचलित मान्यता अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नेलगायत पनि प्रतिवेदनमा थियो ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनु र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनु यसका उदाहरण थिए । यसले पनि पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएन ।

सन्त्रासमा जनता
सरकारी असक्षमताको असर देशले नराम्रोसँग भोग्यो । सरकारले न महामारीसँग जुध्ने रणनीति बनायो, न मुलुक र जनताका समस्या सम्वोधन भए । सरकारप्रति जन आक्रोस चरम रुपमा बढ्न थाल्यो । लकडाउनका बीचमै सरकारविरुद्ध सडक जुलुस हुन थाल्यो । दुई तिहाइको सरकार जनताको नजरमा गिर्न पुग्यो । कोरोनाको त्रासदीले सडक, सहर मात्र होइन, सिंगो मुलुक सुनसान थियो । राज्यले कोरोना नियन्त्रणको उचित प्रबन्ध गर्ला, परीक्षणको दायरा ‘दिन दुई गुना, रात चौगुना’ बढाउला र सास्तीमा परेका जनताको सूची बनाएर राहत घोषणा गर्ला भन्ने अपेक्षा विपरित भ्रष्टाचार गरेर रमिता देखाउन थाल्यो ।

सरकार बोलीमा साधु व्यवहारमा भ्रष्ट
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन’ भन्दै सरकारी कार्यलयमा सूचना टाँस्न लगाएका थिए । यसलाई घनश्याम भुसालले नाग पञ्चमीमा नाग ढोकामा टाँसे जस्तै हो भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।

लकडाउनमा जनता कारोना भाइरसको डरले घरभित्र बन्दी थिए । सरकारले कोरोनाबाट बच्ने अनेक उपायको खोजीमा थिए । अभिभावकिय भूमिकामा रहनुपर्ने सरकार महामारीकै बेला मानविय संवेदना विर्सेर भ्रष्टाचारमै रुमल्लियो । ओली नेतृत्वको सरकार ओम्नी समूहलाई अंगाल्दै अनियमिततालाई प्रश्रय दिनमा बढी सक्रिय देखियो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मूल्यभन्दा १० गुणा बढी खर्च गरी सामान आयात गरेर अनियमितता गरेपछि सरकार आलोचित बन्यो ।

सरकारबाट संरक्षित ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन, विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउन साढे तीन अर्बको ठेक्का, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा ४७ करोड बराबरको कागज खरिद, मन्त्रीलाई म्याकबुक किन्ने जिम्मवारी पनि उसकै थियो । भने पाँच रुपैयाँमा छापिने मतपत्र १३ रुपैयाँमा छाप्दै अनियमितता गर्ने समूह ओम्नी थियो । यसले पनि सरकार विवादित बनेको थियो ।

ओलीले पार्टीलाई ढाटे, अवैध प्रतिनिधिसभा विघटन गरे!
नेकपाभित्र गत वर्षको १० असारदेखि विवाद सुरु भएको थियो । नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष यति धेरै चुलियो कि प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाएर ‘स्टेप डाउन’ गराउने रणनीति अपनाए । यतिबेला बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो । जतिबेला ओली बैठक बहिस्कार गरेर बसिरहेका थिए । तर आकस्मात् ओलीले १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए ।

सरकारले एकाएक गत मंसिर अन्तिममा संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । सोही अध्यादेशअनुसार बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले ११ वटा संबैधानिक आयोगमा ३२ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्‍यो । बहुमत सदस्यकै आधारमा बैठक बस्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशसँगै हतारमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको बैठकले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । बैठकपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि नियर्ण नभएको र चिया खाएर छुटेको बताए थिए भने बालुवाटारमै बसको स्थायी समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णय नगरेको बताएका थिए । त्यसपछि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल पश्चात् प्रधानमन्त्री ओली सो अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका थिए । उनले पार्टीलाई समेत ढाटेर प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि पदाधिकारी नियुक्ति गरेको निर्णय सार्वजनिक गरे । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष चुलिँदै गएपछि उनले ५ पुसमा प्रतिनिधसभाको अवैधरुपमा विघटन गरिदिए ।

ओलीको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भए । राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई प्रतिगमन भन्दै विरोध जारी राखेका छन् । पार्टीले पनि ओलीलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गर्‍यो । ओली इतरका राजनीतिक दलहरुले ठूल्ठुला आमसभा र विरोध गरिरहेका थिए भने नागरिक समाज तथा वुद्धिजीवीलगायतले विरोध/आलोचना गरिरहेका थिए । आन्दोलनकै क्रममा भाषण गरेकै आधारमा रामकुमारी झाँर्झीलाई सरकारले घरमै पुगेर गिरफ्तार गर्‍यो । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि केही घण्टामै छाड्न बाध्य भएको थियो । यसैबीचमा ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैध ठहर गरी पुनस्र्थापना हुने फैसला गर्‍यो ।

विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति
ओलीले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टी भित्र र बाहिर निकै विवादित बने । आफ्नो गुट र आफ्नो गुणगान गाउने तथा आलोचकलाई गाली गर्ने पात्र नियुक्ति दिए । सामाजिक सञ्जालमा ओली इतर राजनीतिज्ञ र आम मानिसलाई गाली गर्ने गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाए । जुन उनी इतरका कसैलाई पनि पाच्य भएन । प्रचण्डले पार्टी एकताअघि चीनका लागि राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामाणि पौड्याललाई नियुक्ति गरेका थिए । तर ओलीले आफ्नो गुटको नभएपछि उनलाई फिर्ता बोलाएर पूर्वमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई राजदूत बनाए ।

ओलीको यसप्रकारका कामप्रति पार्टीभित्र आलोचना भयो । अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका युवराज खतिवडालाई कानुन विपरित आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाए । पछि अमेरिकाको राजदूत बनाए । जुन निर्णय पार्टी भित्र आलोचित बन्यो । यस्तै, लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराउँदै बेलायतको राजदूत बनाउने र शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने लगायतका निर्णय पनि विवादित बने । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धिलाई राष्ट्र बैकको सदस्य बनाए । उनलाई राष्ट्र बैंकको अध्यक्ष बनाउने योजनामा सदस्य बनाएको भएपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले अर्कौलाई बनाए ।

पत्रयुद्धमा ओली– प्रचण्ड
तत्कालीन नेकपाका विवाद बढ्दै गएपछि प्रचण्डले कार्तिक २८ गतेको सचिवालयको बैठकमा लिलित राजनीति प्रस्ताव पेश गरे । उक्त प्रस्ताव पढेपछि ओली झन आक्रामक बने । उनले आफू इतिर पक्षले आफूमाथि प्रतिशोध साध्न उक्त प्रस्ताव पेस गरेको आरोप लगाए । प्रचण्डको १९ पृष्ठको प्रस्तावले नेकपामा हलचल नै ल्यायो ।

ओलीले पनि त्यसको जवाफ लिखित रुपमा नै दिने भन्दै १० दिनको समय मागे । ओलीले पनि १९ पृष्ठको जवाफ ३८ पृष्ठमा दिए । युद्धविराम भएको नेकपामा फेरी युद्धको घोषणा नै भयो । दुबै पक्ष आमुन्ने सामुन्ने भएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रे । सके सम्म एकले अर्कोलाई खुलाउने खेल सुरु भयो ।

१३ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफी प्रस्ताव पेस गरे । दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भयो । तर ओलीले दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गराउन चाहेनन् । एकहोरो प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भनिरहे । तर प्रचण्डलगायतका नेताहरुले दुबै प्रस्ताव पार्टीको सम्पति भएकाले छलफल हुने र जसको सहि छ त्यो पासे हुने अडान राखे । तर ओलीले मानेनन् ।

दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र अन्य राजनीतिक छलफलका लागि २१ मंसिरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो १ बजे पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । बैठक ओलीले नै बोलाएका थिए । तर अन्तिममा ओलीले नै सुरक्षाको कारण देखाएर बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रचण्डको अध्यक्षतामा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो ।
ओलीले दुई पृष्ठको पत्र पठाए । उनले पत्रमार्फत २८ कात्तिकमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनीति प्रस्ताव फिर्ता नभएकाले आफू बैठकमा उपस्थित नहुने जवाफ पठाएका थिए । पत्र बोकेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बैठकमा पुगेका थिए ।

मागदाबी विपरितको फैसलाले बहुमत गुम्यो
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एकीकृत भएर कामकारबाही गरिसकेको पार्टीलाई विभाजित हुने फैसला गर्‍यो । गत २३ फागुनमा उनीहरूले नेकपा नाम विवादको मुद्दामा मागदाबी विपरित फैसला गरेर एकता नै भंग गरिदिएका हुन् । ऋषि कट्टेलले ०७५ सालमा आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्चमा मागसहित रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले विवादै नभएको पार्टी एकताका विषयमा प्रवेश गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेका नेकपा भंग हुने फैसला भयो ।

सर्वोच्चले गत ११ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई समेत उनीहरूले उल्ट्याउने गरी फैसला गरेका थिए । दलको नाम जुधे वा नजुधे भन्ने विवादको निरुपण गर्नुपर्नेमा एकता नै भंग हुने फैसला गरेपछि न्यायवृत्त नै तरंगित बन्न पुगेको थियो । विवाद नै नभएको विषयमा प्रवेश गरेर एकता भत्काउने गरी आएको सर्वोच्चको यस फैसलाले ४६ जना जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने संकट चुलियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका भए पनि नेकपाबाट निर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कुन पार्टीको भन्ने मै प्रश्न उठेको छ । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले भन्यो-कोरोना नियन्त्रणमा गुरुयोजना बनाएर खटिनू, १५ दिनमा प्रतिवेदन ल्याउनु !

उपेन्द्र-बाबुरामलाई धक्का: ४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

चितवनमा १४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनद्वारा क्यान्सर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

पाल्पामा एकैदिन २२१ जनामा संक्रमण पुष्टि

पाल्पामा जेठ १५ सम्मलाई निषेधाज्ञा थपियो