वि.सं २०७८ जेठ ३ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

‘राजनीतिक रंगमञ्च’ : वर्ष २०७७ फर्केर हेर्दा

‘राजनीतिक रंगमञ्च’ : वर्ष २०७७ फर्केर हेर्दा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कहरले थिलथिलो पारेको वर्ष २०७७ मा राजनीतिक रंगमञ्चमा पनि केही रोचक तथा ऐतिहासिक घटना भए । ७० वर्षे इतिहासमा एक भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भंग हुन पुग्यो । राजनीतिक सहमतिबाट एक हुन पुगेको नेकपा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भंग हुनु रोचक पक्ष रह्यो ।
नेकपा भित्रको आन्तरिक कचिंगलले उग्ररुप लिँदा देश अस्तव्यस्त भयो । कोरोना भाइरसले विश्व आतंकित भइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले भने कोरोना भाइरस र राजनीतिक विश्रृंखलताको मार खेप्नु पर्यो । कोरोना विरुद्ध लडेर जनता जोगाउन लाग्नुपर्ने सरकार वर्षैभरी आफ्नै सत्ता जोगाउन व्यस्त भयो ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिए । कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मेडिकल सामाग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भयो । वेतिथि यति मौलायो कि सत्तारूढ पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र पार्टी सञ्चालमा असक्षम भएको भन्दै दुवै पदबाट राजीनामा मागियो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले प्रधानमन्त्री ओली एसियाकै भ्रष्टाचारीको संरक्षणकर्ता भएको भन्दै रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्‍यो ।

अध्यादेश प्रकरण

सरकारले ८ वैशाख ०७७ मा पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद् आफू अनुकुल नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो ।

सवै शक्ति एक भएर कोरोनाको महासंकट विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला सरकार पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन उद्धत देखिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । परिणामस्वरुप अध्यादेश २४ घण्टा पनि टिकेन । १२ वैशाखमा नै फिर्ता भयो । तर त्यहि अध्यादेशले तत्कालीन नेकपामा विवाद साम्य हुनुको सट्टा झन बढ्दै गयो ।

राजपा र संघीय समाजवादीबीच एकता
१० वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता भयो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि रातारात तराईं मधेस केन्द्रित दुई दलले १० गते मध्यराति एकता गरेका थिए ।
दुई पार्टीबीच एकता भएपछि नयाँ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भयो । पार्टीको झण्डा समाजवादीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा राख्ने र चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्दै आएको छाता राख्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारले दल विभाजनका लागि खुुकुलो हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेपछि समाजवादी विभाजन हुने निश्चित भएको अवस्थामा दुई दलले एकता घोषणा गरेका हुन् । दुवै दलसँग संघीय संसदमा १७/१७ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस केन्द्रित दललाई विभाजन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनीहरु काउण्टर दिन एक ढिक्का भएका हुन् । अध्यादेशले संघीय समाजवादी र राजपालाई एकीकृत गरायो ।

सांसद अपहरण काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीकै ठाडो निर्देशनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई धनुषा पठाएर संघीय समाजवादीका सांसद् डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएको विषयले राजनीतिक रंगमञ्च निकै तातियो । यादव आफैले अपहरण परेको भन्दै टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर पुगे तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन ।

नेकपाको संकटको बर्ष
अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा विवाद दिन दुई गुण रात चौगुण बढ्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको लागि सुरुको बर्ष संकटमय बन्यो । विवाद बढेपछि ओलीले एकातिर अध्यक्ष प्रचण्डलाई साविककै पार्टीमा फर्किनुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले भने अर्कातिर सन्ध्या तिवारीको नाममा नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।

नयाँ वर्षको सुरुवात नेकपाका लागि संकटको वर्ष बन्यो । देशलाई कोरोना र नेकपाभित्रको कचिंगल उस्तै प्रकारका हानिकारक रहे । अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीमाथि पार्टीभित्र संकट छायो ।

१७ वैशाखमा तत्कालीन नेकापको सचिवालय बैठक बस्यो । ओलीलाई बहुमत सदस्यले (९ जनामा ६ जना) राजीनामा दिनु पर्ने माग गरे । तर जब ओलीले राजीनामा दिनै परे वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे त्यहि दिन राजनीति समिकरण बदलीयो । गौतम एकाएक ओली क्याम्पमा गए । अल्पमतमा रहेका ओली बहुमत भए । उनको राजीनामा २० गतेसम्म अल्पमतमा पर्‍यो । र ओलीको राजीनामा दिने सोच टर्‍यो ।

२४ गते ओलीलेले प्रधानमन्त्री बनाउदैनन् भन्ने लागेपछि गौतम फेरी प्रचण्ड क्याम्पमा फर्के तर सत्ता समिकरण फर्किएन ।

१० असारमा विघटित नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । बैठकमा एमसीसी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटेर छाप्ने नक्सा र कोरोनाले पारेका असर र उपचारमा भएको समस्यासहितका कार्यसूची थिए । बैठक भने निरन्तर चलिरहेको थियो ।

यसैबीच १४ असारमा ओलीले मदन भण्डारीको स्मृति दिवसमा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतले आफू नेतृत्वको सरकार हटाउने खेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिए । पार्टी भित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुची अनुसार चलेको घुमाउरो आरोप लगाएपनि उनीहरु अझ उत्तेजित भए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई ‘भारतले होइन मैले हटाउन खोजेको’ अभिव्यक्ति दिए । १६ असारको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुमै प्रचण्ड– नेपालसहित स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिए । त्यसपछि ओलीले बैठक नै बहिष्कार गर्न थाले । बालुवाटारमै रहेका ओली बालुवाटारमै भएको बैठकमा लामो समयसम्म जाँदै गएनन् ।

यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो । नेकपाको विवाद केहि दिनलाई मत्थर भए पनि निवारण भने भएको थिएन । करिब ४ महिनाको रस्साकस्सीपछि दुवै पक्ष ‘ अस्थायी युद्धविराम’ को अवस्थामा पुगे ।
१३ साउनमा बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकबारे दुई अध्यक्षले छुट्टा–छुट्टै निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । तर, २८ र २९ साउनमा दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलले विवाद समाधानका महासचिव बिष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शंकर पाखेरेल सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा एउटा अध्यक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको काम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा महाधिवेशनको तयारी गर्ने, पार्टी एकताको काम पूरा गर्ने, महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउने रहेको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, प्रचलित मान्यता अनुसार राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नेलगायत पनि प्रतिवेदनमा थियो । तर सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओली चलेनन् ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार नहुनु र अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिनु यसका उदाहरण थिए ।

कोरोना महामारीबीच सडकमा प्रर्दशन

कोरोनाको सन्त्रासमा जनताले सरकारी असक्षमताको असर नराम्रोसँग भोग्यो । सरकारले न महामारीसँग जुध्ने रणनीति बनायो, न मुलुक र जनताका समस्या सम्वोधन भए । सरकारप्रति जन आक्रोस चरम रुपमा बढ्न थाल्यो । लकडाउनका बीचमै सरकारविरुद्ध सडक जुलुस हुन थाल्यो । दुई तिहाइको सरकार जनताको नजरमा गिर्न पुग्यो ।

कोरोनाको त्रासदीले सडक, सहर मात्र होइन, सिंगो मुलुक सुनसान थियो । राज्यले कोरोना नियन्त्रणको उचित प्रबन्ध गर्ला, परीक्षणको दायरा ‘दिन दुई गुना, रात चौगुना’ बढाउला र सास्तीमा परेका जनताको सूची बनाएर राहत घोषणा गर्ला भन्ने अपेक्षा विपरित भ्रष्टाचार गरेर रमिता देखाउन थाल्यो । सरकार बोलीमा साधु व्यवहारमा भ्रष्ट देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म भ्रष्टाचार पनि गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार पनि हेर्दिन’ भन्दै सरकारी कार्यलयमा सूचना टाँस्न लगाए तर सिंहदरवार ओरीपरि नै मौलायो भ्रष्टाचार ।

यसलाई घनश्याम भुसालले नाग पञ्चमीमा नाग ढोकामा टाँसे जस्तै हो भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।

ओम्नी प्रकरण

लकडाउनमा जनता कारोना भाइरसको डरले घरभित्र बन्दी थिए । सरकार कोरोनाबाट बच्ने अनेक उपायको खोजीमा थियो । अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सरकार महामारीकै बेला मानविय संवेदना विर्सेर भ्रष्टाचारमै रुमलियो । ओली नेतृत्वको सरकार ओम्नी समूहलाई अंगाल्दै अनियमिततालाई प्रश्रय दिनमा बढी सक्रिय देखियो ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मूल्यभन्दा १० गुणा बढी खर्च गरी सामान आयात गरेर अनियमितता गरेपछि सरकार आलोचित बन्यो । सरकारबाट संरक्षित ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन, विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउन साढे तीन अर्बको ठेक्का, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा ४७ करोड बराबरको कागज खरिद, मन्त्रीलाई म्याकबुक किन्ने जिम्मवारी पनि उसकै थियो ।

पाँच रुपैयाँमा छापिने मतपत्र १३ रुपैयाँमा छाप्दै अनियमितता गर्ने समूह ओम्नी थियो । यसले पनि सरकार विवादित बनेको थियो । अध्यादेशमा विवाद बढेको तत्कालीन नेकपाभित्र ओम्नी प्रकरणले झन आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । सडकमा सरकारका विरुद्ध नारा लाग्दा ओम्नीको नाम पनि चर्चामा नै रह्यो ।

ओम्नीका कारण नेकपा र सरकारमा पनि विवाद
नेकपाभित्र आन्तरिक संघर्ष यति धेरै चुलियो कि प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाएर ‘स्टेप डाउन’ गराउने रणनीति अपनाए । असारमा बालुवाटारमा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको थियो । जतिबेला ओलीले बैठक बहिस्कार गरे ।

तर आकस्मात् १८ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । सरकारले एकाएक गत मंसिर अन्तिममा संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । सोही अध्यादेशअनुसार बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले ११ वटा संबैधानिक आयोगमा ३२ जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्‍यो । बहुमत सदस्यकै आधारमा बैठक बस्न मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशसँगै हतारमा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासहितको बैठकले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

बैठकपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले कुनै पनि नियर्ण नभएको र चिया खाएर छुटेको बताए थिए भने बालुवाटारमै बसको स्थायी समितिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णय नगरेको बताएका थिए ।

त्यसपछि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल पश्चात् प्रधानमन्त्री ओली सो अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका थिए । उनले पार्टीलाई समेत ढाँटेर प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि पदाधिकारी नियुक्ति गरेको निर्णय सार्वजनिक गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटन
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधसभा अवैधरुपमा विघटन गरिदिए । ओलीको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिर विरोध भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परे । राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई प्रतिगमन भन्दै सडकमा विरोध जनाए ।

तत्कालीन नेकपाले पनि ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गर्‍यो । ओली इतरका राजनीतिक दलहरुले ठूल्ठुला आमसभा र विरोध गरिरहेका थिए भने नागरिक समाज तथा वुद्धिजीवीलगायतले विरोध/आलोचना तिब्र रुपमा भयो ।

आन्दोलनकै क्रममा भाषण गरेकै आधारमा रामकुमारी झाँक्रीलाई सरकारले घरमै पुगेर गिरफ्तार गर्‍यो । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि केही घण्टामै छाड्न बाध्य भएको थियो ।

११ फागुनमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अवैध ठहर गरी पुनस्र्थापना हुने फैसला गर्‍यो । राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई प्रतिगमन भन्दै सडकमा विरोध जारी राखेका थिए ।

विवादीत संवैधानिक नियुक्ति

ओली सरकारको नाम नै विवादीत सरकार हुन आयो । सरकारका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्ति पार्टी भित्र र बाहिर निकै विवादित बने ।

आफ्नो गुट र आफ्नो गुणगान गाउने तथा आलोचकलाई गाली गर्ने पात्रलाई ओलीले सरकारी सेवासुविधा दिदै नियुक्ति दिए । सामाजिक सञ्जालमा ओली इतर राजनीतिज्ञ र आम मानिसलाई गाली गर्ने गुरु भट्टराईलाई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाउँदा धेरैले आश्चार्य मानेका थिए ।

प्रचण्डले पार्टी एकताअघि चीनका लागि राजदूतमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामाणि पौड्याललाई नियुक्ति गरेका थिए । तर ओलीले आफ्नो गुटको नभएपछि उनलाई फिर्ता बोलाएर पूर्वमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई राजदूत बनाए ।

ओलीको यसप्रकारका कामप्रति पार्टीभित्र चर्को आलोचना भयो । अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका युवराज खतिवडालाई कानुन विपरित आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाए । पछि अमेरिकाको राजदूत बनाए । जुन निर्णय पार्टी भित्र आलोचित बन्यो ।

यस्तै, लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराउँदै बेलायतको राजदूत बनाउने र शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने लगायतका निर्णय पनि विवादित बने ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धिलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाए ।

कर्णाली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पदबाट हटाउन ओली पक्षीय सांसद्ले गत २५ असोजमा हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । उनलाई दलको नेताबाट समेत हटाउन प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहको नेतृत्वमा १८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो चरम उत्कर्षमा पुगेको भएता पनि नेकपा भने विभाजित भइसको थिएन । त्यही विवादका कारण कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ढाल्न तत्कालीन नेकपाका सांसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाबाट ३३ जना सांसद थिए । जसमध्ये १८ जनाले नेकपाको संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । केन्द्रको विवाद एकाएक कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रस्फूटन भयो ।

मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन ओलीको निर्देशनमा आफू निकटका प्रदेशका सांसद यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर त्यो समयमा पनि ओलीले सरकार ढाल्न गरेको प्रयास प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल पक्षले असफल बनाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार ढाल्न ओलीले पत्र नै पठाएका थिए । त्यसलाई रोक्न प्रचण्डले अर्को पत्र पठाएका थिए । आफ्नै पार्टीको प्रदेश सरकार ढाल्न र बचाउन ओली र प्रचण्डले समानान्तर पत्र पठाएका थिए । अन्तत: एक महिनाको रस्साकस्सीपछि कर्णाली सरकार ढल्नबाट बच्यो । तर विवाद पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो ।

पत्रयुद्धमा ओली– प्रचण्ड
तत्कालीन नेकपाका विवाद बढ्दै गएपछि प्रचण्डले कार्तिक २८ गतेको सचिवालयको बैठकमा लिखित राजनीति प्रस्ताव पेश गरे । उक्त प्रस्ताव पढेपछि ओली झन आक्रामक बने । उनले आफू इतिर पक्षले आफूमाथि प्रतिशोध साध्न उक्त प्रस्ताव पेस गरेको आरोप लगाए ।

प्रचण्डको १९ पृष्ठको प्रस्तावले नेकपामा हलचल नै ल्यायो । ओलीले पनि त्यसको जवाफ लिखित रुपमा नै दिने भन्दै १० दिनको समय मागे । ओलीले पनि १९ पृष्ठको जवाफ ३८ पृष्ठमा दिए । युद्धविराम भएको नेकपामा फेरी युद्धको घोषणा नै भयो । दुबै पक्ष आमुन्ने सामुन्ने भएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए । सके सम्म एकले अर्कोलाई खुईल्याउने खेल सुरु भयो ।

दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुने भयो । तर ओलीले दुबै प्रस्तावमाथि छलफल गराउन चाहेनन् । एकहोरो प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनु भनिरहे । तर प्रचण्डलगायतका नेताहरुले दुबै प्रस्ताव पार्टीको सम्पति भएकाले छलफल हुने र जसको सहि छ त्यो पास हुने अडान राखे । ओलीले मानेनन् ।

दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न र अन्य राजनीतिक छलफलका लागि २१ मंसिरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा दिउँसो १ बजे पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । बैठक ओलीले नै बोलाएका थिए । तर अन्तिममा ओलीले नै सुरक्षाको कारण देखाएर बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रचण्डको अध्यक्षतामा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । ओलीले दुई पृष्ठको पत्र पठाए ।

उनले पत्रमार्फत २८ कात्तिकमा प्रचण्डले पेश गरेको राजनीति प्रस्ताव फिर्ता नभएकाले आफू बैठकमा उपस्थित नहुने जवाफ पठाएका थिए । पत्र बोकेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेल बैठकमा पुगेका थिए ।

विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अबतरण
फागुन २० गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्को नेकपा सरकारसंग तीन बँुदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर शान्ति वार्ता मार्फत खुल्ला राजनीतिमा आयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौता गरेर क्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाउदै आएका विप्लव अन्तत आफै सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए ।

२०७४ कात्तिक ८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा विप्लवले क्रान्तिलाई प्रचण्डले धोका दिएको आरोप लगाएका थिए । प्रचण्डको कदमले क्रान्ति नै सकेको भन्दै उनी नयाँ क्रान्ति गर्ने भनि नयाँ पार्टी बनाएर नयाँ यात्रामा लागेका थिए ।

तर तीन बर्षपछि उनी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसंग तीन बुँदे सम्झौता गरेर खुल्ला राजनीतिमा आएका छन् । क्रान्ति गर्न भन्दै हिडेका विप्लव अन्तत: क्रान्तिको सुरुवात नै नगरेर सरकारसंग सम्झौता गरेर खुल्ला राजनीतिमा आएका हुन् । विप्तव सरकार सम्झौतामा कुनै राजनीतिक एजेण्डा वा उपलब्धिका विषय समेटिएका छैनन् ।

सम्झौता पछि खुल्ला भएका उनी अहिले देशभरी नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिदै हिडिरहेका छन् । विप्लवले के गरे तीन बर्षमा ? उनी लगभग तीन बर्ष भूमिगत भए । क्रान्ति गर्ने भन्दै मोहन वैद्यबाट पार्टी अलग बनाएको अझ बढी नै बर्ष भयो । उनले क्रान्तिका नामा करिब ७ बर्ष बेकारमा बिताए ।

उनले दस्तावेजमा एकीकृत क्रान्तिको सिद्धान्त लेखे तर व्यबहारमा भने उनको कुनै पनि क्रान्ति देखिएन । अझै आफ्नै नेताहरु जेलमा नै छोडेर खुल्ला राजनीतिमा आउन हतार गरेको आरोप अहिले पार्टीमा नै उठ्न थालेको छ ।

राज्यलाई नै चुनौति दिदै २०७४ कात्तिक ८ मा खुलामञ्चबाट उनले राज्यलाई चुनौति दिदै भनेका थिए ‘हाम्रो घरमा म्याद टाँसेको दिन ओलीको घरमा पनि म्याद टाँसिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको दिन भनेका थियौं, अर्को संविधान पनि जन्म्यो । यो देशमा एउटामात्र संविधान छैन । दुईटा संविधान छन् । जनताको संविधान लागु गर्ने र जनसरकार चलाउने छौं ।’

तर उनकै भाषामा भन्ने हो भने विप्लवले जनताको संविधान लागु गर्ने बिषयमा कुनै काम गरेनन् ।
तीन बर्षपछि सरकारसंग सम्झौता गरेर उनले राष्ट्रिय सभागृहमा भाषण गरे खुल्ला भए । उनी काठमाडौंको सभागृहमा भाषण गरिरहँदा उनका नेता हेमन्तप्रकाश वली, माइला लामा, चन्द्रबहादुर चन्द ‘विरजंग’, भरत बम लगायतका करिब एक सय भन्दा बढी नेताकार्यकर्ताहरु अहिलेपनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

२३ फागुनको सर्वोच्चको मागदाबी विपरितको फैसला
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एकीकृत भएर कामकारबाही गरिसकेको पार्टीलाई विभाजित हुने फैसला गर्‍यो ।

गत २३ फागुनमा उनीहरूले नेकपा नाम विवादको मुद्दामा मागदाबी विपरित फैसला गरेर एकता नै भंग गरिदिएका हुन् ।

ऋषि कट्टेलले ०७५ सालमा आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएर निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न सर्वोच्चमा मागसहित रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले विवादै नभएको पार्टी एकताका विषयमा प्रवेश गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेका नेकपा भंग हुने फैसला भयो ।
सर्वोच्चले गत ११ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासको फैसलालाई समेत उनीहरूले उल्ट्याउने गरी फैसला गरेका थिए ।

एमालेमा भाडभौलो
गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा विभाजन गरेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युतिए ।

अदालतको फैसला पछि एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सबै नेताको जिम्मेवारी खोसिदिए । उक्त बैठकपछि एमालेका नेताहरुले २ गते भेटवार्ता गरे तर वार्ताले नजिक ल्याउने भन्दा पनि झन् टाढा बनायो ।

खनाल–नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेला
अन्तत: ४ र ५ चैत्रमा नेपाल–खनाल पक्षले ललितपुरमा राष्ट्रिय भेला गरेर देशभर नै समानान्तर पार्टी संचालन गर्ने निर्णय गर्दै १७ बुँदे प्रस्ताव पास गरेको छ ।

उनीहरुबीचको विवादले नेपालको राजनीति मात्र होइन केन्द्रीयसहित प्रदेश सरकारहरु नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।

उता ओलीले पक्षले कर्णालीका मुख्यमन्त्री माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । ओली पक्षको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल पक्षले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरे । तर अन्त एमालेले कर्णाली सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

ओली पक्षले गरेका हरेक निर्णयविरुद्धमा नेपाल खनाल पक्ष उभिँदै आएको छ । भेलाबाट आक्रामकरुपमा जानु पर्ने धारणा बनाएका छन् । एमालेका दुई पक्षबीचको २ गतेको भेटवार्ता असफल भएपछि ३ गते बालुवाटारमा भएको चियापानमा नेपाल खनाल पक्षलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
३ गते नै महासचिव ईश्वर पोखरेलले ४ गतेको भेलामा नजान विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । तर उनको विज्ञप्तीले केहि काम गरेन । झन् एकताबद्ध भएर नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरु भेलामा सहभागी भए ।
एमालेको विवादको सुरुवात २८ गतेको बालुवाटारको बैठकबाट उत्कर्षमा पुगेको नेपाल पक्षको ठम्याइ छ । त्यो बैठकले गरेका निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने अडान लिएर बसेका छन् । नेपाल पक्षले पार्टी तत्काल अलग नबनाउने तर पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष गर्ने बताएको छ ।
नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी घनश्याम भुसाल भन्छन्,‘अन्र्तसंघर्ष गर्ने हो । आवेगले होइन विवेकले काम गर्छौं । नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशा, विधिविधानबाट अगाडि बढछाै‌‌ ।’

अहिले एमालेका खनाल–नेपाल पक्षले बागमति,गण्डकी, सुदुरपश्चिम २नं. प्रदेश र ६८ जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ ।

वामदेवको एकता गर्ने घोषणा
नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको थियो । वामदेव गौतमले भने पार्टीलाई एकता गर्ने भन्दै एकता अभियान घोषणा गरेका थिए । तर उनको उक्त अभियानमा तत्कालीन नेकपा कुनै पनि नेताहरु सहभागी भएनन् । अहिले एमालेबनेपछि पनि कुनै नेताले चासो दिएका छैनन् । अहिले उनी एमालेको विवाद मिलाउनु पर्छ भन्दै आएका छन् ।

तीन दलको बैठक
२७ चैतमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल लिए । उनले तीन दलको बैठक बोलाए ।जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाज पार्टी नेपाल हुन् ।

उक्त बैठकमा हिडेका जसपाका नेताहरु बाटोमै छलफल गर्न बसेका थिए । बैठकमा एउटै स्वर राख्नका लागि उनीहरु बीच बाटोमै छलफलमा जुटेका हुन् । जसमा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव, बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अर्का नेता अशोक राई बूढानीलकण्ठ छेउछाउमै छलफलमा बसेका थिए ।

बैठकमा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र काँग्रेसका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरु निर्धारित समयमै बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । प्रचण्डसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र देव गुरुङ बूढानीलकण्ठ पुगेका हुन् । त्यस्तै काँग्रेसका शीर्ष नेता पनि देउवा निवास पुगिसकेका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा तीन दलबीच गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्न देउवाले अग्रसरता लिएका हुन् । तर त्यसले राजनीतिक बृत्तमा देखिएको अन्योलपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गरेन ।

यही अन्योलका बीच वर्ष २०७७ विदा भयो । राजनीतिक रंगमञ्चमा नयाँ तरंग सृजना गर्यो तर त्यरको अन्त्य भएन । समग्रमा भन्दा वर्ष २०७७ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा विघटन र अन्योलको वर्ष रह्यो ।

तातोपानी हुंदै २५ सय अक्सिजन सिलिन्डर आज काठमाडौं आईपुग्ने

नेपालमा थपिए ९ हजार २४७ जना संक्रमित,२१४ जनाको मृत्यु

जिल्ला अस्पताल रोल्पालाई २ सय थान एन्टिजेन किट पठाइयो

पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका सदस्य बस्नेतको कोरोनाबाट निधन

नवनियुक्त मन्त्री शर्माको पद बहाली : पहिलो प्रथामिकता कर्णालीका दुर्गम जिल्ला

माडी नगरपालिकाले अक्सिजनसहित ८ सैय्याको आइसोलेसन उपचार केन्द्र स्थापना