वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

माओवादी त्यागेर एमाले बनेका ७ मन्त्री दोहोरिन नपाउने !

माओवादी त्यागेर एमाले बनेका ७ मन्त्री दोहोरिन नपाउने !

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर मन्त्री बनेका ७ नेताको पद धरापमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनिहरु ६ महिना भित्र सांसद बन्न नसकेमा ६ महिना पनि दोहोरिएर मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन् ।

यसको अर्थ माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुको मन्त्री पद पाँच महिनाका लागि मात्रै हुने भएको छ । संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको गत २६ चैतमा सांसद् पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पनि सांसद् पद खारेज गरिदिएको थियो । सांसद् पद खारेज गर्ने पत्र माओवादी केन्द्रले गत २७ चैतमै संसद् सचिवालयलाई दर्ता गराएको थियो । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले उनको सांसद् पद ५ वैशाखमा मात्रै खारेज गरेका थिए । अहिले उनी आफै खारेजीमा परेर रिक्त भएको स्थानमा एमालेबाट आफै उम्मेदवारी बनेका छन् । उनले चुनाव जितेर आएको खण्डमा मन्त्री हुन पाउनेछन् भने हारेको खण्डमा उनी पनि अबको पाँच महिनामा मन्त्रीबाट हात धुनुपर्नेछ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ र खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री मणि थापा चुनावमा पराजित भएका उम्मेदवार थिए । उनिहरु पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेका थिए ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा थापा गृहमन्त्री, रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग, साह सहरी विकास र चौधरी श्रम तथा रोजगार मन्‍त्री थिए। निलम्बित भए पनि ओलीले उनीहरू पाँरै जना मन्त्रीले पुन: नियुक्त गरेका थिए ।

गत २७ वैशाखमा विश्वासको मत गुमाएपछि केपी ओली कामचलाउन प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ओलीले पुन: प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दैछन् । ओलीसँगै ति मन्त्रीहरुले पनि पुन: मन्त्री बन्ने भए सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले सांसद् नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने बताए । समाचार दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिदै उनले भने, यसअघि जति समय विना सांसद् मन्त्री भएका थिए त्यही समयबाट जोडिएर ६ महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउनेछन् ।

यस्तै अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि सांसद् नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने बताए । उनले ६ महिनाभित्रमा सांसद् पद नदेखाए अहिलेको प्रतिनिधिसभा कायम रहेसम्म मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पनि बताए । यसरी हेर्दा बिना सांसद्का मन्त्रीको पद अब पाँच महिना मात्रै नेदिएको छ ।

संविधानको धारा ७८ (३) मा ६ महिना अवधिभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ८.४२ प्रतिशत लाभांश पाउने

गायक भावुकको ‘म मजदुर मायाको’ गीत सार्वजनिक

 कोरोना  संक्रमणबाट पूर्वसांसद अधिकारीको निधन

नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पेश हुने

एसइईको नतिजा साउन दोस्रो साता, असार २० भित्र आन्तरिक मूल्याङ्कन पठाउन विद्यालयलाई निर्देशन