वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

पार्टी पुनर्निर्माणबारे माओवादी नेतृत्वलाई १९ सुझाव

पार्टी पुनर्निर्माणबारे माओवादी नेतृत्वलाई १९ सुझाव

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थायी समितिको बैठकबाटै निर्णय गराएर पार्टीको आगामी संगठनको नीति र संरचनाबारे नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरूसँग सुझाव मागेको रहेछ। पार्टीको आग्रहलाई सम्मान गर्दै संगठनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै निम्न सुझाव पेश गर्दछु।

१. मार्क्सले ३० वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र, लेनिनले ३३ वर्षको उमेरमा पार्टी नेतृत्व, माओले ४२ वर्षको उमेरमा पार्टी अध्यक्ष र प्रचण्डले ३२ वर्षको उमेरमा पार्टी महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। जनयुद्धकालमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ५०% युवाहरू थिए। अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा ४० वर्षमुनिका युवाहरू नै भेटिँदैनन्। यसको गम्भीर समीक्षा गरौं।

२. अखिल (क्रान्तिकारी) र वाइसियलमा २५ वर्षमुनिका युवा भेट्न मुस्किल पर्न थालेको छ। विद्यार्थी र युवाका तल्ला कमिटीमा किशोरहरूको उपस्थिति नै देखिँदैन। त्यसैले विद्यार्थीमा ३० वर्ष र युवामा ४० वर्षको उमेरहद कडाइका साथ लागू गरौं। जिल्ला र प्रदेश कमिटीसम्म कम्तिमा २५% किशोरहरू रहने व्यवस्था गरौं।

३. सबै जनवर्गीय संगठनमा कम्तिमा ४०% को संख्यामा पार्टी सदस्य नभएका मान्छेहरु राखौं, ताकि उनीहरुले आफ्नो जनवर्गका समस्याहरूलाई कमिटीको माग र मुद्दा बनाउन सकून् र जनवर्गीय संगठनहरू पार्टी र जनताबिचको पुल बन्न सकून्।

४. पार्टीमा उमेरहदका आधारमा प्रतिशत तोक्ने नीतिभन्दा माओले अघि सारेको थ्री–वान (युवा–प्रौढ–जेष्ठ) को समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरौं। ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूलाई संरक्षक कमिटी बनाएर नीतिगत दिशानिर्देश, इतिहासको संश्लेषण र स्कुलको जिम्मेवारी दिउँ।

५. थ्री–इन–वान’को सिद्धान्तअन्तर्गत नै युवा, प्रौढ र जेष्ठ सदस्यहरूको समूहमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी र अल्पसंख्यकहरूको कोटा तोकौं, ताकि त्यो उमेर समूहमा त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व उमेर समूहका आधारमा हुन सकोस्।

६. सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका नेताहरूको जिम्मेवारीका लागि संरक्षक कमिटीको व्यवस्था गरौं। उक्त कमिटीले नीतिमा सुझाव र हस्तक्षेप गर्नसक्ने तर संगठनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने प्रणाली स्थापित गरौं। उनीहरूको इतिहास र अनुभवलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पूँजीका रुपमा स्थापित गर्ने नीति खोजौं।

७. संगठनात्मक नीति र संरचना तोक्दा अनुहार हेरेर संख्या होइन, आवश्यक संख्याको एकिन गरी त्यसभित्र अनुहार रहने व्यवस्था गरौं। जुत्ता हेरेर खुट्टा होइन, खुट्टाका आधारमा जुत्ताको व्यवस्था गरौं। गरिएका निर्णयहरू आवश्यकता भन्दै स्थगित र खारेज नगरौं। कि व्यवस्था नै नगरौं, व्यवस्था गरिसकेपछि दृढ भएर प्रयोग गरौं। परीक्षण र प्रयोगबिना नै नीति र संरचना स्थगित गर्ने गल्ती नगरौं।

८. पार्टी सदस्यको आवेदन भरेको व्यक्ति परीक्षणकालमा रहँदा त्यसलाई अनिवार्य आधारभूत तहको मार्क्सवादी कक्षामा सहभागी गराऔं। मार्क्सवादी कक्षा लिएको सिफारिसका आधारमा पूर्ण पार्टी सदस्यता प्रदान गरौं।

९. हरेक तहको कमिटीमा एक व्यक्ति बढीमा २ कार्यकाल मात्र कार्यकारी प्रमुख रहन सक्ने व्यवस्था गरौं। यसलाई विधानको अपरिवर्तनीय धाराका रुपमा सुरक्षित गरौं, ताकि कुनै व्यक्तिले महाधिवेशनलाई प्रभावित पारेर पनि उक्त नीति उल्टाउन नसकोस्।

१०. केन्द्रीय कार्यकारी नेतृत्वका लागि ७० वर्ष, प्रदेशको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ६५ वर्ष र जिल्लाको कार्यकारी नेतृत्वका लगि ६० वर्षको उमेरहद तोकौं। स्थानीय तहका अन्य कमिटीको कार्यकारी नेतृत्वका लागि ५८ वर्षे उमेरहद लागू गरौं। निजामती, जंगी वा सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण निवृत्त भएपछि पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहन नमिल्ने व्यवस्था गरौं।

११. शहिद परिवार र बेपत्ता परिवारका लागि हरेक तहको कमिटीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं।

१२. हरेक तहमा सल्लाहकार परिषदको व्यवस्था गरौं। सल्लाहकार परिषदमा ५०% राजनीतिक जीवनबाट आएका व्यक्ति र ५०% विषय विशेषज्ञहरू रहने व्यवस्था गरौं।

१३. कमिटी र नेतृत्व छान्दा मिश्रित मोडेलको विकास गरौं, जसअनुसार सबै तहको कमिटीमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि आयोगको व्यवस्था गरौं। उक्त आयोगले १. सर्वहारावर्गीय दृष्टिकोण, २. जनदिशा र जनतासँगको सम्बन्ध, ३. कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान, ४. नेतृत्व क्षमता, ५. विचारधारात्मक परिपक्वता, ६. उत्पीडितहरूप्रतिको दृष्टिकोण, ७. भौतिकवादी आचरण र व्यवहार, ८. क्षेत्रीय सन्तुलन, ९. अनुशासन र पदीय मर्यादा र १०. सिर्जनशीलता विषयमा १०/१० अंक दिने व्यवस्था गरौं।

१४. बुंदा नं.–१३ अनुसार अंक दिँदा त्यहीँभित्र समावेशी सिद्धान्त र उमेरहदका आधारमा प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरौं। यसरी कार्यसम्पादनबाट छानिएका तीन गुणा बढी सदस्यहरूबिच अधिवेशनमा खुला निर्वाचन गरौं। जस्तैः जिल्ला कमिटीको कोटा १०० जना छ भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट ३०० जना छानिन्छन् र ३०० जनामध्ये १०० जना खुला रुपमा निर्वाचित हुन्छन्। समावेशी सिद्धान्त र उमेरहद पनि त्यही कार्यसम्पादन र निर्वाचनमा सुरक्षित गरौं।

१५. अनुशासन आयोगलाई शक्तिशाली बनाउँ। एउटै कमजोरी र अपराधमा व्यक्तिअनुसार फरक–फरक कार्वाही हुने प्रणालीबाट सचेत बनौं। पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कडाइका साथ दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं।

१६. पार्टीमा राम्रो काम गर्नेहरुका लागि प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरौं। जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई जनताकै बिचमा पुरस्कृत गर्ने प्रणाली विकास गरौं।

१७. पार्टीमा १५% नेतृत्व मनोनीत प्रणालीबाट चयन गरौं। मनोनीत गर्दा ७.५% आवश्यकताका आधार गरौं। ७.५% संसदीय निर्वाचनमा सम्बन्धित जिल्लामा पार्टीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतको अग्रताका आधार गरौं, ताकि जिल्ला नेतृत्व आफू बलियो होइन, पार्टी बलियो बनाउनेतर्फ प्रेरित हुन सकोस्।

१८. राज्यका विभिन्न तहमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सम्बन्धित विषयमा योग्यता पुग्नेहरुबिच पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरौं। एक जना व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरौं।

१९. पार्टीको स्थायी समिति बढीमा १५ जनाको बनाउँ। कुनै पनि नेता स्थायी समितिमा पुगेपछि उसले निजी सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं।

उल्लेखित सुझाव असम्भव छैनन्। तत्काल नीति बनाई लागू गर्न सम्भव छन्। तसर्थ, नेतृत्व र कार्यदलले माथिका सुझावहरूबारे गम्भीरतापूर्वक सोचोस्।

गल्फागाड गाउँमा ज्वरोका बिरामी बढे

स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ८.४२ प्रतिशत लाभांश पाउने

गायक भावुकको ‘म मजदुर मायाको’ गीत सार्वजनिक

 कोरोना  संक्रमणबाट पूर्वसांसद अधिकारीको निधन

नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पेश हुने