वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

माओवादीबाट एमालेमा गएका ७ मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट,पदमुक्त गर्न माग

माओवादीबाट एमालेमा गएका ७ मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट,पदमुक्त गर्न माग

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी मन्त्री बनेका ७ जना विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पुगेको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्न मान गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा पुर्याएका हुन् । मुद्धा दर्ताको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेपनि समय अभावका कारण मुद्धा दर्ता हुन नपाएको र भोली विहान पहिलो प्रहरमा मुद्धा दर्ता हुने अधिवक्ता ओलीले समाचार दैनिकलाई बताए ।

‘संविधानमा संघीय संसद् नभएको व्यक्ति ५ वर्षे प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पुन: दोस्रोपटक मन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन । संविधानविपरीत पुन:दोस्रोपटक मन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो माग छ । साथै प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नु अघि धारा ८० बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म उक्त कानुन बनेको छैन भने प्रधानमन्त्रीले कुन कानुनबमोजिम सपथ लिनु भएको हो ?,’ रिट निवेदकहरुले प्रश्न गरेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा तत्काल कानुन बनाइ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पुनस् सपथ लिनु पर्दछ । अहिले लिनु भएको सपथ बदर गरी पुनस् सपथ नदिएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

उनीहरुले माओवादीबाट मन्त्री बनेका सातै जना दोहोरिएर मन्त्री बन्न आयोग्य भएको दावी गरेका छन् । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ तर नियुक्त भएको मन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) बमोजिम शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने र धारा ७८ (३) बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुन: नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छन् । संविधानले नै अयोग्य हुने गरी रोक लगाएको अवस्थामा संघीय संसद्को सदस्य नभएका माथि प्रकरण १ मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुलाई पुनस् दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सपथ गराएर सम्मानीय राष्ट्रपति ज्यूले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६ (९) को गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्नु अघि धारा ८० बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म उक्त कानुन बनेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरुका नाममा संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होकि होइन ?’

‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस १० गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संघीय संसद्को सदस्यसमेत नभएका मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिले पद तथा गोपानीयताको शपथ गराउनु भयो । त्यसपछि सम्मानित यसै अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भयो । नेकपा एमालेतिर लागेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही ग-यो, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा सचिवालयले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी गरी चार जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट मुक्त गरिदियो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रियसभा सचिवालयमा पठाएपछि रामबहादुर थापा पनि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मुक्त भए । संघीय संसद् सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्रीको पदमा मिति २०७७ चैत्र २७ गते राष्ट्रपतिले पदको शपथ गराउनु भएको थियो भने रामबहादुर थापालाई वैशाख ५ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरी शपथ गराउनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन त पाउँछ तर नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुन्छन,’ रिटमा दावी गरिएको छ ।

साउथ अभिनेत्री सामन्थालाई नेटफ्लिक्समा ८ करोड अफर !

दमकमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो

फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नोभाक जोकोभिचलाई

कोपा अमेरिका फुटबल – अर्जेन्टिना र चिली आमने सामने हुँदै

दाउन्नेको एउटै फार्ममा तीन लाख लेयर्स कुखुरा

युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज तीन खेलहरु हुँदै