वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधीवक्ताले पठाए ९ बुंदे गोप्य सर्कुलर

विज्ञ भन्छन्– भत्सर्नायोग्य कदम

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधीवक्ताले पठाए ९ बुंदे गोप्य सर्कुलर

काठमाडौं । विगत हेर्ने हो भने मधेसको मुद्दामा सबैभन्दा कठोर रूपमा उभिएका नेता हुन् प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर अहिले मधेशको मुद्धानै उनका लागि सत्ता टिकाउने बलिया अस्त्र बनिरहेका छन् ।

नागरिकता अध्यादेश ल्याएर विवादमा तानिएको सरकार टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाको हकमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको सजाय काटिरहेका जनता समाजवादीका निर्वाचित सांसद् रेशम चौधरीको मुद्धा सरकारले फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । ०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनालाई तत्कालीन समयमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले ‘जघन्य अपराध’ भनेर किटान गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका थिए,‘टीकापुर घटना जस्ता जघन्य अपराधका कुनै पनि मुद्दाहरू मेरो कार्यकालमा फिर्ता लिने निर्णय नभएको प्रष्ट पार्दछु ।’

यस्तै, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालयको सचिवका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले ५ जेठ ०७४ मा विज्ञप्ती नै जारी गरी पीडितको घाउमा नुनचुक घस्ने काम भएको बताएका थिए । उनले सो घटनलाई आपराधिक भएको र राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुत्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक–पटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरितको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताएका थिए ।

२०७४ जेठ ४ गते पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु नेतृत्वको सरकारले टीकापुर घटनाका संलग्‍न अभियुक्त रेशमसहित १३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । तत्कालीन एमालेले सरकारको निर्णयविरुद्ध विज्ञप्ती नै जारी गरेको थियो ।

टीकापुर घटना हुँदा गृहमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम थिए । उनले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै घटनालाई रक्तपातपूर्ण र योजनाबद्ध भएको ठहर गरेका थिए । घटना घटेकै दिन तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कैलाली घटना आतंककारी र अपराधिक’ भएको ठहर गरेका थिए ।

‘इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको घाउमा नुनचुक दल्ने काम गरेको छ,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा थियो,‘एमाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, घटनाको तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष छानवीन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’ तर अहिले सत्तामा विपत् आएपछि मुद्दा फिर्ता लिन उनै ओली नेतृत्वको सरकार तम्सिएको छ ।

मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधीवक्ताको सर्कुलरका के छ ?

रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि महान्यायाधीशवक्ता रमेश बडालले सर्कुलर पठाएका छन् । उनले जिल्ला र उच्च अदालतबाट फैसला भइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा नगर्नु भनेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय दीपायललाई पत्र नै लेखेर निर्देशन दिएका हुन् । उनले उपन्यायाधीशवक्ता रमेश लम्सालमार्फत उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय दिपायल (डोटी)लाई पत्र पठाएका हुन् ।

महान्यायाधीवक्ता बडालको निर्देशनात्मक पत्रमा भनिएको छ,‘उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायल, डोटीको प.सं. २०७७/०७८ च.नं. १०७३ मिति २०७७/१२/२५ को पत्रसाथ मानबहादुर बोहोरा समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतीवादी रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिशिल प्राप्त भई श्रीमान महान्यायाधिवक्ताज्यू समक्ष पेश हुँदा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर निम्न प्रतिवादीहरुको हकमा उपर पुनरावेदन नगर्ने गरी मिति २०७८ / ०१/०७ मा निर्णय निकासा भएको हुदाँ जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै प्राप्त मिशिल पछि पठाइने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

उनै बडालले महान्यायाधीवक्ता भैसकेपछि पनि जेठ १० ते चौधरीको मुद्धा फिर्ता नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधान र कानून भन्दा बाहिर गएर केही पाइँदैन । उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । फिर्ता हुनसक्ने अवस्था छैन् ।’

यि हुन् मुद्दा फिर्ता लिनू भनिएका २७ अभियुक्त

महान्यायाधीशवक्ता बडालले नाम नै किटेर मुद्दा फिर्ता लिन भनेका हुन् । उनले गत ८ वैशाखमै पत्र लेखेर मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । सो पत्र भने अहिलेसम्म गोप्य राखिएको थियो । समाचार दैनिकले प्राप्त गरेको पत्र अनुसार २७ अभियुक्तको नाम मुद्दा फिर्ता लिन परिपत्र गरिएको हो ।

मुद्दा फिर्ता लिन नाम किटेर पठाएकामा रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी, लक्ष्मण थारु चौधरी, संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दीलबहादुर चौधरी, जीतबहादुर चौधरी, श्रवणकुमार चौधरी, सुन्दरलाल कठरिया बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, राजकुमार कठरीया, रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, विश्राम चौधरी, राम नरेश चौधरी, तहविर अलि जाता, बिसराम चौधरी र करन चौधरी रहेका छन् ।

मुद्दा फिर्ता लिएका आधार के हुन् ?

महान्यायाधीवक्ता बडालले २७ अभियुक्तलाई ९ भागमा बाढेर मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारण पेस गरेका छन् । महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले ६ वैशाखमै टिप्पणी लेखेका थिए । सो टिप्पणीमा बडालले ८ वैशाखमा सदर गरेको भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् ।

टिप्पणीमा यस्तो छ :
उक्त फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव सहित उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायलबाट यस कार्यालयमा प्रस्तुत मिसिल प्राप्त भएको छ। सो मिसिल संलग्न फैसला र सम्बद्ध प्रमाणको आधारमा समेत हेर्दा देहायका अवस्था देखियो –

१. डाँकाको कसूरमा अभियोग दाबी लिईएका सबै प्रतिवादीहरुका हकमा डाँका गरेको भनिएको सामानहरु प्रतिवादीहरुको संगसाथबाट बरामद हुन सकेको नदेखिएको र को कस्ले के सामान डाँका गरेको भनी मिसिलबाट खुल्न सकेको नदेखिदा दुई तहबाट वादी दावी नपुग्ने ठहर भैसकेको सो विषयमा पुनरावेदन गर्नु उपयुक्त देखिएन।

२. माथि तालिकामा उल्लिखित सि.नं. १ र २ का प्रतिवादी (रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी, गंगाराम चौधरी र लक्ष्मण थारू चौधरी गरी सात जना)हरुलाई जन्मकैदको सजाय भएको हुँदा सो विषयमा पनि पुनरावेदन गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन।

३. सि.नं. ४ र १० का प्रतिवादी (श्रवणकुमार चौधरी र करण चौधरी नावालक भएको)हरुलाई जन्मकैद हुने कसूर ठहर गरी निजहरुको उमेर समेतका आधारमा सजाय गरिएको हुँदा सो तर्फ पनि पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएन ।

४. सि.नं. ३ का प्रतिवादी (संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दीलबहादुर चौधरी र जीतबहादुर चौधरी) हरुलाई ज्यान सम्बन्धको महलको १७(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद एवम् ऐ. १५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद भएको हुँदा मिसिलबाट निजहरु घटनास्थलमा हतियार सहित उपस्थित भएको र घाईतेहरुलाई प्रहार गरेको समेतको तथ्य उच्च अदालतको फैसलाबाट समेत स्थापित भएको अवस्था छ । निज प्रतिवादीहरुले मृतकहरुलाई मार्ने कार्यमा सलग्न रहेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिएको आधारमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि थप सफलता प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको।

५. सि.नं. ५ का प्रतिवादी (सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी र राजकुकार कठरिया)हरुलाई शुरु अदालतले जन्मकैदको सजाय गरेकोमा उच्च अदालतबाट ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(२) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद एवम् ऐ. १५ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद ठहर भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीहरु घटनास्थलमा मौजूद रही घाईतेहरुलाई प्रहार गरे उपर सजाय भएकै देखिएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरुले मृतकहरुलाई मार्ने कार्यमा संलग्न भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिएको आधारमा उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि थप सजाय हुन सक्ने आधार नदेखिएको ।

६. सि.नं. ६ का प्रतिवादी (रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरी)हरुलाई शुरु अदालतले ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(३) नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद गरेकोमा उच्च अदालतले ऐ१७(२) नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद गरेको हुँदा माथि प्रकरण नं.५ मा उल्लिखित आधारबाट पुनरावेदन गरेपनि थप सजाय हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको ।

७. सि.नं. ७ का प्रतिवादी (चुन्नीरा चौधरी, लाहुराम चौधरी, र रामकुमार कठरिया)हरुलाई वारदातस्थलमा उपस्थित रहेको कारण ज्यान सम्बन्धीको महलको १७(३) नं. बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद भएको शुरु अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निजहरुले थप कसूर गरेको स्थापित नभएको अवस्थामा पुनरावेदन गरिरहनु उपयुक्त नदेखिएको ।

८. सि.नं. ८ का प्रतिवादी (विश्राम चौधरी) घटनास्थलमा उपस्थित नभइ वारदातका समयमा आफू घरमै रहेको, शारीरिक अपाङ्ग समेत रहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको र निजको घटनामा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको समेतबाट शुरु फैसला उल्टी गरी कसूर बाट सफाई दिए उपर उच्च अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरेपनि कसूर कायम हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको ।

९. सि.नं. ९ का प्रतिवादी (रामनरेश चौधरी, तहवीर अली जागा र वीसराम चौधरी)हरुलाई शुरु जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतबाट सफाई दिएको देखिएको निजहरु उपर कुनै प्रमाणबाट अभियोग दावी स्थापित हुने पर्याप्त आधार नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको।

तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलको फैसला उपर पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा उच्च सरकारी वकील कार्यालय दिपायलको प्रस्ताव र सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले पेश गर्नुभएको राय समेतका आधारमा पुनरावेदन नगर्ने गरी निर्णय हुन मनासिब देखी निकाशार्थ पेश गरेको छु ।

फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ ?
कानुन अनुसार फौजदारी कानुन फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । तर सरकारले भने आफै जघन्य अपराध भनेर किटान गरेको घटनाका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिइरहेको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेता पनि कानुनी अड्चन भने देखिएको छ । कैलाली क्षेत्र– १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्तालाई मुल विषय बनाएर जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सामेल हुने बताउँदै आएको थियो ।

सरकारी वकिलले पनि सो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँदै आएको थियो तर महान्यायाधीवक्ताको रूपमा बडाल आएपछि उनको निर्देशनमा मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । ओलीलाई सत्तामा टिकिरहनका लागि अनेक हथकण्डाहरू अपनाइरहेका छन् । उनी सत्तामा टिकिरहनका लागि नै जघन्य अपराधी भनेर आफै किटना गरेकाको मुद्दा फिर्ता लिन राजी भएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ (८) अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन सकिँदैन । टीकापुरमा थारुहट आन्दोलनका क्रममा प्रहरी अधिकृत, नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान गएको थियो । सो अभियोग जिल्ला र उच्च अदालतबाट ठहर भइ चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । चौधरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिइएको छ । सो मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । कानुनमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदनलगायतको अवस्थामा छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा ११६ (८) मा भनिएको छ,‘दफा ११६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन ।’

महान्यायाधीवक्ता बडाल भन्छन्– म बोल्दिन !

महान्यायाधीवक्ता बडाललाई सम्पर्क गरेर जिज्ञासा राख्न खोज्दा उनले कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने बताए । उनले भने,‘यो विषयमा मैले अहिलेसम्म बोलेको छैन । नबोल्ने । है । नबोल्या हुनाले नबोलौं होला ।’ उनले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने बारेमा कुनै यसअघिकै निर्णय कायम रहेको बताए । त्यसमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको बताए ।

फौजदारी कानुनका ज्ञाता भन्छन्– सरकारको भत्र्सनायोग्य कदम !
फौजदारी कानुनका ज्ञाता सुवास आचार्यले जघन्य प्रकृतिको अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिन भत्र्सनायोग्य कार्य भएको बताए । उनले सरकारका यस प्रकारका कार्यले दण्डहीनता मौलाउनुका साथै राजनीतिको अपराधीकरण पनि फस्टाउने टिप्पणी गरे । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६(२क)मा क्रुर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको सम्वन्धि मुद्दा चाहिँ फिर्ता नहुने व्यवस्था छ ।

रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा अमानवीय तवरले ज्यान मारेको विषय हो,’ अधिवक्ता आचार्यले भने,‘ड्युटीमा रहेको प्रहरीलाई घेराबन्दी गरेर, पेट्रोल छर्किएर, एम्बुलेन्समा भएको बच्चालाई झिकेर हत्या गरेका क्रियाहरू जोडिएका छन् । र यस्तो क्रुर, अमानवीय तबरले ज्यान मारेको विषयको मुद्दा फिर्ता लिन हुन्न भन्ने कुरा स्पष्टसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसकारण कानुनले नै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर छुट्याइसकिएको विषयमा पनि मुद्दा फिर्ता लिने राज्यको क्रियाले अपराध गरिसकेपछि राजनीतिमा लाग्ने वा राजनीतिमा लागेर अपराध गर्नेलाई अपराधबाट उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने दण्डहीनताको सन्देश दिन्छ ।’

अधिवक्ता आचार्यले विधिको शासन भएको मुलुकमा दण्डहीनता मान्य नहुने बताए । चौधरीको मुद्दा क्रुर अमानवीय तबरले ज्यान मारेको मात्रै नभइ सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई समेत मारेको घटना जोडिएको बताए ।

‘रेशमको मुद्दा सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी कर्मचारीलाई समेत मारेको घटना जोडिएको छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता गर्न हुँदैन भनेर कानुनमा स्पष्ट लेख्दालेख्दै पनि फिर्ता गर्ने राज्यको क्रियाबाट सुरक्षामा खटिएका र खटिने सुरक्षा बलहरूको मनोवल पनि गिर्छ । अपराधीलाई कुन जोखिमका साथ अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीहरू हटिने भन्ने आत्मवल पनि सकिन्छ । र समग्रतामा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरणले प्रसय पाउँछ । मुद्दा फिर्ता लिने कुरा कानुनले पनि मिल्दैन । संविधानले पनि मिल्दैन । हामीले अवलम्बन गर्दै आएको अभ्यासले पनि मिल्दैन । यस्तो फौजदारी कानुनमा कहीँ पनि संसारभर क्रुर तथा अमानवीय तबरले ज्यान मारेको विषय मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको हुँदैन । यो निर्णय पूर्णत: गलत छ र यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउनु पर्छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने,‘ पहिलो कुरा सरकार जनताप्रति जवाफदेही छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो । मान्छे कोभिड महामारीको कारणले ज्यान गुमाइरहेका छन् । भ्याक्सिन पाइरहेको छैन । उपचारको लागि अस्पताल पाइरहेको छैन । सरकारको प्राथमिकता ज्यान मार्दाको मुद्दा फिर्ता लिने हुन्छ कि जिउँदाको ज्यान जोगाउने हुन्छ ? प्राथमिकताको पनि निर्धारण गर्नु पर्‍यो नि ? यस निर्णयले समग्र फौजदारी न्यायलाई नै प्रभाव पार्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नै यसले असर गर्छ । कानुनले नै फिर्ता लिन हुँदैन भनिरहेको छ भने त्यही चिज चाहिँ फिर्ता लिने हुन्छ त ? यसले अपराध गर्नेको मनोवल बढाउने र नागरिक, सुरक्षाकर्मीहरूको मनोवल गिराउँछ । अब हामी कोसँग सुरक्षित हुने त ? राजनीतिमा लाग्नेले मान्छे मार्न पाउने, मान्छे मारेर राजनीतिमा लाग्यो भने पनि छूट पाउने हो भने राजनीति भनेको अपराध गर्नेको संगठन हो र ? यसले त्यो सन्देश दिन्छ । त्यसकारणले गर्दा सत् प्रतिशत कानुनले नमिल्ने, संविधानले ममिल्ने र सरकारले गरेको अमानवीय गैरकानुनी, गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रिया हो । यसले दण्डहीनताको प्रसय बाहेक केही पनि दिँदैन । यसको जति भत्सर्ना गरे पनि कम हुन्छ ।’

स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ८.४२ प्रतिशत लाभांश पाउने

गायक भावुकको ‘म मजदुर मायाको’ गीत सार्वजनिक

 कोरोना  संक्रमणबाट पूर्वसांसद अधिकारीको निधन

नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पेश हुने

एसइईको नतिजा साउन दोस्रो साता, असार २० भित्र आन्तरिक मूल्याङ्कन पठाउन विद्यालयलाई निर्देशन