वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

'संसद विघटन मुद्दाको फैसला १५ देखि ३० घण्टामा आउँछ' यस्तो तालिका

'संसद विघटन मुद्दाको फैसला १५ देखि ३० घण्टामा आउँछ' यस्तो तालिका

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३० घण्टा बहस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनबारेको मुद्धाको फैसला आउने कार्यतालिका तय गरेको छ । आजबाट सुरु भएको बसहलाई समय तालिका तोकेर सम्पन्न गर्नेगरि सर्वोच्चले तालिका तय गरेको हो ।

आजबाट सुरु भएको विषय केन्द्रीत बहसमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन किन गरेको भनेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । उनीहरूलाई ७ दिनभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहसमा आउने कानुन व्यवसायीको समय पनि निर्धारण गरेको छ । रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई १५/१५ घण्टाको समयावधि छुट्याएको छ । उनीहरू आफैंले समय तालिका अनुसार बहस गरेको खण्डमा १५/१५ घण्टाको समयसीमा तोकेको हो । उनीहरूले आफै मिलेर नआएमा इजलासले नै समय तोक्दिनु पर्ने भए दुवै पक्षलाई साढे सातरसाढे सात घण्टा समय छुट्याइदिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको तयारी:

यसमा रिट निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा भएको छलफल बहस समेत सुनियो । अब यसमा देहाय वमोजिम गर्न:

१. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नपर्ने हो ? सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (१) वमोजिम यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा तत्काल कानूनवमोजिम म्याद सूचना जारी गरी दुई दिनभित्र अनिवार्य रुपमा म्याद तामेली कार्य सम्पन्न गराउन।

२ निवेदकहरुले उठाउनु भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्रहरुको विषय र प्रकृतिबाट सवै प्रश्रहरुको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागवमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।

३ प्रस्तुत विवादमा सुनुवाई छलफललाई सुव्यवस्थित गर्न, सुनुवाई कार्यलाई अनावश्यक रुपमा लम्बिन नदिन, यसलाई मर्यादित, व्यवस्थित र औचित्यपूर्ण तुल्याउन, ईजलासको भौतिक स्थिति, वर्तमान कोभिड ( १९ महामारीको अवस्था तथा विवादको प्रकृति, निर्णय गर्नु पर्ने विषय र यसको गम्भीरता समेतलाई मध्येनजर राखेर सुनुवाई प्रक्रिया निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय भएकाले देहायका कुराका सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गरी यो आदेश गरिएको छ:

क. प्रस्तुत विवादमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि निर्धारित उपरोक्त अनुसारको सात दिनको म्याद लगायत यस विवादका सन्दर्भमा कुनै प्रकारबाट गुज्रिएको म्याद वा तारिख थाम्न थमाउन नपाउने व्यहोराको जनाउ समेत निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई दिनू ।

ख. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मिति २०७८ र २ र ७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय सम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट आजका मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा झिकाई मिसिल सामेल राख्नु ।

ग. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ०७७-WC- ००२८, ०७७-WC००३७ लगायतका निवेदन सम्बन्धी सक्कल मिसिल प्रमाणका लागि साथै राखू ।

घ. अदालतको सहयोगी Amicus Curie) को रुपमा नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहयोग उपलब्ध गराई दिन तत्काल लेखी पठाउनू ।

ङ. अदालतका सहयोगी Amicus Curie) लगायत निवेदक तथा प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवसायीहरु (सरकारी वकील संहितालाई सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ की उपनियम ९७० बमोजिम मिति २०७८ असार १० गतेभित्रमा लिखित बहसनोट पेश गर्न जनाउ दिनू ।

च. ईजलास समक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्य समय) र प्रत्यर्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ सरकारी वकीलहरु सहित प्रत्यर्थीहरु तर्फका सवै कानून व्यवसायीहरुका लागि कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा मात्र कार्य-समय ( बहस समय) प्रदान गरिने छ अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुनुहुने कानून व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित हुनुहुने कानून व्यवसायीहरुले उपरोक्त अनुसार निर्धारित समय सिमाभित्र बहस कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २१ को उपनियम (१०) बमोजिम प्रमुख कानून व्यवसायी र अन्य कानून व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सिमाभित्र सिमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरु सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायीहरु स्वयमले नै आपसमा समन्वय कायम गरी एकीन र व्यवस्थित गर्नु पर्ने कुराको जनाउ सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनू ।

द्रष्टव्य: उपरोक्त अनुसार बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी वकील र प्रत्यर्थी तर्फका अन्य कानून व्यवसायीहरु बीच अन्यथा सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नु पर्ने हुन आएको अवस्थामा सरकारी वकीलहरुका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट र प्रत्यर्थीहरु तर्फका अन्य सबै कानून व्यवसायीहरूका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट समय निर्धारण गरिनेछ ।

छ. माथि उल्लिखित समयावधि विवादका पक्ष विपक्षका तर्फबाट ईजलास समक्ष गरिने बहसका लागि तोकिएको अधिकतम् समय हो । सो भन्दा बढी समय प्रदान नसक्ने भएकाले विवादका पक्षहरु तथा सरकारी वकीलहरु लगायत सवै कानून व्यवसायीहरुबाट तदनुसार समय व्यवस्थापन मिलाई न्याय सम्पादन प्रकृयामा सहयोग प्राप्त हुने कुरामा समेत यस ईजलासले अपेक्षा राखेको छ ।

ज. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयबस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाई प्रकृया अपनाई अन्तिम सुनुवाई गर्ने गरी मिति २०७८ साल असार ९ गते नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।

झ. सुनुवाई छलफलका सन्दर्भमा ईजलास कक्षभित्र रिट निवेदकहरु मध्येबाट एक पटकमा अधिकतम् पाँचजनासम्म, निवेदकहरु तर्फका कानून व्यवसायीहरु एक पटकमा बढीमा तीनजना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिनु हुने सरकारी वकीलंहरु मध्येबाट एक पटकमा बढीमा तीनजना र अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा दुई दुई जना कानून व्यवसायीहरुलाई मात्र ईजलास कक्षभित्र प्रवेश दिने गरी प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउनू । साथै, सुनुवाईको विवरण प्रविधि मार्फत अदालतको प्राङ्गणमा प्रसारण हुने गरी माईक आदिको उचित प्रबन्ध अग्रिम रुपमा मिलाउन समेत अदालत प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।

 

गल्फागाड गाउँमा ज्वरोका बिरामी बढे

स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न

प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले ८.४२ प्रतिशत लाभांश पाउने

गायक भावुकको ‘म मजदुर मायाको’ गीत सार्वजनिक

 कोरोना  संक्रमणबाट पूर्वसांसद अधिकारीको निधन

नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पेश हुने