वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

सर्वोच्च अदालतले भन्यो– छद्म ठाउँबाट अध्यादेश ल्याउनु सांसद्को अधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप !

सर्वोच्च अदालतले भन्यो– छद्म ठाउँबाट अध्यादेश ल्याउनु सांसद्को अधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्यवन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशले संसद्को अधिकारको अनुचित हस्तक्षेप गरेको पनि भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । गत २१ जेठमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेको सो रिटमाथि आज अन्तरिम आदेश आएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश त्रय मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी लगायत ६ जनाले नागरिकता अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश मार्फत नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा यस्तो छ :

– अन्तरीम आदेश तर्फ विचार गर्दा, नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था रहेको छ । यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने, त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था समेत सोही धारामा रहेको देखिन्छ । संविधानमा रहेको उल्लिखित प्रावधान तथा अध्यादेश सम्बन्धी अवधारणागत मान्यता अनुसार संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्तैन । यसका अतिरिक्त ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था रहन सक्तछ । संविधानमा रहेको उक्त प्रावधानको सापेक्षतामा नागरिकता सम्बन्धी विवादित अध्यादेशलाई हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।

– कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ । तर यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सिमा बन्देजहरु छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सिमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ ।

– नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत ब्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अङ्गिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैन; गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिध्दान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ । सो बाहेक नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई “तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको बिषय“ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रुपमा भैआएकै पाइन्छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतका कानून कार्यान्वयनमा रहेकै छन् । यसमा कुनै थपघट वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय यदि छन् भने पनि त्यसको परिपूर्ती विधायिकी प्रक्रियाबाट हुन सक्ने नै देखिन्छ । उक्त ऐनमा संशोधनका लागि २०७५ सालमा विधेयक तर्जुमा भई संघीय संसदको माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) बाट संशोधन विधेयक परीत भई प्रतिनिधि सभामा पठाइएको र सो विधेयक हालसम्म पारीत भैनसकेको भन्ने तथ्य समेत प्रस्तुत हुन आएका छन् । यसरी करिब तीन वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारीत गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भैनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा “तत्काल“ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन ।

– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिध्दान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।

– यस प्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय–सन्दर्भ समेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए–नभएको बिषय विचारणीय बन्न आएको छ विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारीत हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको बिषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ यस प्रकारको बिषयमा संघीय संसदबाट विधेयक पारीत भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रकृया पनि हो । यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन। तसर्थ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिश बमोजिम मिति २०७८/२/९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी (प्रमाणीकरण) भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उप–नियम (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।

इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफतली बेनेटलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा बधाई

सुशान्तको ‘पूण्यतिथि’ मा भावुक भएका फ्यान लेख्छन्–यो मुस्कुराइरहेको तस्बिरलाई के थाहा, हेरेर हामी कति रोयौँ ’

साउथ अभिनेत्री सामन्थालाई नेटफ्लिक्समा ८ करोड अफर !

दमकमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो

फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नोभाक जोकोभिचलाई

कोपा अमेरिका फुटबल – अर्जेन्टिना र चिली आमने सामने हुँदै