वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै दिन लागेका चार धक्का !

प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकै दिन लागेका चार धक्का !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एकै दिन दुई वटा ठूलो झड्का लागेको छ । आफ्नो पक्षको पकडमा रहेको गण्डकी प्रदेशको सरकार आजmै ढलेको छ भने सर्वोच्च अदालतले विवादित अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाइरहेका थिए् । उनको अध्यादेशमार्फत देश चलाउने अभिष्टमा सर्वोच्चले पहिलो स्टेपमै ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

पहिलो धक्का : गण्डकी प्रदेश

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासिला पात्र हुन् पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । सो प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउनका लागि झिनो मतको आवश्यकता पथ्र्यो भने विपक्षीलाई नयाँ सरकार बनाउनका लागि निकै मेहनत गनुपर्ने हुन्छ । यसअघि प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि गुरूङले अनेक हथकण्डा अपनाएका थिए । जनमोर्चाका सांसद् कृष्ण थापा अनुपस्थित भएका थिए । त्यतिबेला उनी प्रदेशसभा सचिवालयले गराएको कोरोना परीक्षणमा नेगेटिभ भएको थियो भने मतदानको दिन ‘बिरामी भएको भन्दै अकस्मात अस्पतालको आइसियु कक्षमा भर्ना गरिएको’ थियो ।

त्यसपछि जनमोर्चाले पार्टी सदस्य र सांसद् दुवै पदबाट हटाएको थियो । पार्टीको सो निर्णय विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पनि अन्तरिम आदेश दिएर पुर्नवहाली गरेको थियो । त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङे पनि अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । त्यहाँको प्रदेशसभाले एकैपटक बहुदलको सरकार गठनका लागि आह्वान नगरी ठूलो दलको सरकार बनाए ।

ठूलो दलको हैसियतमा उनले सपथ ग्रहण गरेका थिए । ३० दिनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता अनुसार उनले विश्वासको मतको सामना गरे । प्रदेशसभामा रहेको ५८ सांसदमध्ये ५७ जना मतदानका लागि उपस्थित थिए । एक जना मनाङे भने अनुपस्थित भए । गुरूङले भने २७ मत पाएका थिए भने विपक्षमा ३० मत परेको थियो । एक अदालतबाट पुर्नवहाली भएका थापा भने तटस्थ बसे । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी कामचलाउन हैसियतमा पुगेका छन् ।

दोस्रो धक्का :

‘नागरिकता बोर्डरमा बस्नेलाई दिने होइन’ भन्दै कटु आलोचना गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता संकट समाधान गर्न त्यही नागरिकता अध्यादेश ल्याए । संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई संसद आफैंले विघटन गरे अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका केही नेतालाई मन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल गराउनका लागि उनीहरुको माग अनुसार अध्यादेशमार्फत नागरिकता ऐन संशोधन गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो शासकिय सुविधानका लागि अध्यादेशबाट ल्याउन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगायो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘सर्वोच्चले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशले संसद्को अधिकारको अनुचित हस्तक्षेप गरेको पनि भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रही आएको छ ।’

जसपासँगको समझदारी अनुसार ओलीले नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । प्रदेश २ का मुख्या न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले आफ्नो समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘मैले सवै नेतृत्वलाई भेटेर भनेको थिएँ अध्यादेशवाट नल्याउँ, अदालतले मान्दैन । वरु संसद्मा नागरिकता विधेयक परिपक्क भइसकेको छ । एकदिन भए पनि संसद् राखेर पास गरौँ । नभए कार्यवन्यन हुँदैन, सुनेन । आखिर यहीं नै हुनु थियो । अब झन् बल्झियो ।’

तेस्रो धक्का :

एमालेले कारबाही गरेका चार सांसदलाई पुर्नवहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेश सभाका एमाले सांसद्हरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पार्टी ह्वीप विपरित विश्वासको मतमा समर्थन गरेको भन्दै पार्टी सदस्य र सांसद् पदबाट निष्कासन गरेको थियो ।

चौथो धक्का :

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धक्का दिने गरी अर्को एउटा आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गठन गरेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ठहर गरेको हो । यस आदेशले एमालेभित्रका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई भने निकै ठूलो राहत मिलेको छ । उनीहरूले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टीलाई फकाउनुपर्ने भन्दै विरोधमा उत्रिरहेका थिए ।

अव सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले सोही मिटिमा फर्किनुपर्ने छ । प्रदेश सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति अवैध ठहर गरेको हो ।

उनीहरूलाई पुर्नवहाली गर्ने आदेशमा भनिएको छ,‘दशौ राष्ट्रिय आयोजक कमिटि नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार के होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले १९ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । उनले आज पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर २५ सदस्यीय बनाएका छन् तर आफैले संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्चले आगामी क्याबिनेट बिस्तार बारे छलफल गर्न ८ असारमा बोलाए हो ।

साउथ अभिनेत्री सामन्थालाई नेटफ्लिक्समा ८ करोड अफर !

दमकमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुग्यो

फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नोभाक जोकोभिचलाई

कोपा अमेरिका फुटबल – अर्जेन्टिना र चिली आमने सामने हुँदै

दाउन्नेको एउटै फार्ममा तीन लाख लेयर्स कुखुरा

युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज तीन खेलहरु हुँदै