वि.सं २०७८ साउन १८ सोमबार फोरेक्स युनिकोडमौसम

त्रिवि उत्तरपुस्तिका: गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई कारबाही माग गर्दै गृहमन्त्रीकोमा पत्र 

अख्तियर मौन !

त्रिवि उत्तरपुस्तिका: गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई कारबाही माग गर्दै गृहमन्त्रीकोमा पत्र 

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकलाई गृहमन्त्रीस्तरबाट कारबाही वा सफाइ दिनुपर्नेमा कानुन विपरीत गृहसचिवले निर्णय गरेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रीको हैसियतमा कारबाही गर्नुपर्नेमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गत २५ फागुनमा गैरकानुनी रुपमा निर्णय गरेका हुन् ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिका बारे भएको अनियमिततामा प्रहरी महानिरीक्षकले कुनै अग्रसरता नदेखाएको भन्दै उजुरी परेको थियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११९ को देहाय (१२) ले प्रहरी महानिरिक्षकमाथि भएको उजुरीको कारबाहीबारे निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुने व्यवस्था छ । तर गृह सचिवले भने आफै नसिहतको कारबाही गरेका छन् ।

पीडित तथा उजुरीकर्ता विद्यार्थी आशिष पौडेल भन्छन्,‘गृहसचिवले नै गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरि महानिरीक्षकलाई कारबाहीबाट जोगाउन आफैंले निर्णय गरिदिनुभएछ ।’ उनले गृहसचिवले गृहमन्त्रीको अधिकार अतिक्रमण गरि निर्णय गरेको भन्दै गृहसचिवमाथि नै कारबाही हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई निवेदन दिएका छन् । उनले बिहीबार गृहमन्त्रालयमै पुगेर ‘उजुरीको रितपूर्वक छानबिन गरि प्रहरी महानिरीक्षकलगायत यस प्रकरणका दोषी उपर कारबाही गरि पाउँ’ भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।

स्नातकोतर तह भौतिकशास्त्र अन्तर्गतको क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समक्ष महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली, परिसरका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर र मुद्दा शाखाका डीएसपी देविप्रसाद पौडेलविरुद्ध दिएका थिए ।

पौडेलले उनीहरूले त्रिविले अवैध रुपमा उत्तरपुस्तिका धुल्याएको घटनाको अनुसन्धानमा चासो नदिएको भन्दै महानिरक्षक क्षेत्रीसमक्ष उजुरी दिएका थिए । एसएसपी ज्ञवालीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न मानेका थिएन् । भने सोही जाहेरी हुलाकबाट पठाउँदा पनि उनले दर्ता गरेका थिएनन् । पछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर उजुरी दिइएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले भने दर्ता गर्नु भनेर प्रहरी कार्यालय पत्र लेखेको थियो । सोही घटनामा उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भन्दै महानिरीक्षक क्षेत्री समक्ष उजुरी दिएको थियो तर उनले पनि कुनै टेरपुच्छर नलगाएपछि गृहमन्त्रीसमक्ष उजुरी दिएका थिए ।

गृहसचिवको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धमा तापईले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी दिनुभएको निवेदन (कार्यालयमा दर्ता मिति २०७७/११/१२) का सम्बन्धमा गुनासो व्यवस्थापन शाखा मार्फत कारबाहीको लागि पेश हुँदा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त भएको हुँदा हाललाई सो विषय यथावत राख्ने भनी यस मन्त्रालयमा मिति २०७७/११/२५ मा (सचिवस्तरीय निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरी गुनासो व्यवस्थापन शाखाको च.न. ४४० मिति २०७७/११/२५ गतेको पत्रबाट लेखी आएकोले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ (२) बमोजिम जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

२९ पुस ०७५ मा त्रिवि स्नातकोत्तर तथा भौतिकशास्त्रको प्रथम सेमेष्टरको आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक्स अन्तर्गत पुरानो कोर्सको पुस्तकभन्दा बाहिरको प्रश्न सोधिएको थियो । त्यतिबेला लेख्दै नलेखेकालाई उच्च अंक दिएर परीक्षफल सार्वजनिक गरिएको थियो । विवादले चर्को रुप लिएपछि भने सो उत्तरपुस्तिका जलाएर नष्ट गरिएको थियो । यस घटनाबारे त्रिवि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र सूचना आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको थियो ।

अख्तियारले प्रश्नपत्रको अनियमिततामाथि त्रिविलाई १९ वैशाख ०७६ मा पहिलो पटक पत्राचार गरेकोमा कुनै जवाफ दिएको थिएन । फेरि अख्तियारले १३ जेठ ०७६ मा त्रिविलाई पुन: ताकेता पत्र पठाएको थियो । त्यतिबेला भने त्रिविले आवश्यक छानविन भइरहेको भनेर पत्र लेखेको जवाफ पठाएको थियो ।

सतर्कता केन्द्रले पनि ३० असोज ०७६ मा डिनको कार्यालय पत्र लेख्दै उत्तरपुस्तिका सिलबन्दी गरेर सुरक्षित राख्न भनेको थियो । भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ३० असार ०७७ मा उत्तरपुस्तिका ‘नष्ट नगर्न’ भन्दै त्रिविका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले भनेको थियो,‘सम्वन्धित परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाहरू र उक्त परीक्षासँग सम्वन्धित अन्य अभिलेखहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुरक्षीत राख्नु ।’

निवेदक पौडेल भन्छन् महानिरीक्षकका कारण हदम्याद नाघ्यो

सरकारी वकिलको कार्यालयले भने हदम्याद नाघेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राखेको छ । निवेदक पौडेलले प्रहरी महानिरीक्षक क्षत्रीका कारण हदम्याद नाघेको बताएका छन् ।

‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघेको देखाई महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा दर्ता भएको द.नं. १४२ मिति २०७७/०६/०९ को जाहेरीलाई तामेलिबाट जगाउनु नपर्ने भनी मिति २०७७/१२/०२ मा निर्णय भएको छ ! जब कि जाहेरिलाई तामेलिबाट जगाएर अनुसन्धान गर्ने मिल्ने थप प्रमाण मैले मुद्दा दायर गरि सक्नुपर्ने ३ महिने हदम्याद ननाघ्दै मिति २०७७/०६/२१ मा प्रहरी महानिरिक्षकलाई महानगरिय प्रहरी परिसरका कर्मचारिलाई कारवाहीको माग राखी गरेको उजुरीमा संलग्न गरि साथै पुन: मिति २०७७/०८/२३ मा नै महानगरिय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा पेश गरेको थिएँ ! तर प्रहरिले मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नघाएर मात्र बल्ल मिति २०७७/११/२० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्‍यो ।

सोही हदम्यादको कारण देखाई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी प्रहरी प्रतिवेदन फिर्ता पठाइदियो । जसका कारण अभियुक्तहरुले आफूले गरेको अपराधको सजाय पाउनबाट उन्मुक्ति पाए,’ उनले भने,‘ महानिरक्षकसमेतको कारण मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद नाघ्न गएको छ ! निज उपर समेत कानुन बमोजिमको कारवाही गरि पाउँ ।’

अख्तियार टोलाएर बस्यो
विवाद परेपछि अख्तियारले भने छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म पत्र लेख्ने बाहेक कुनै पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । अख्तियारले उजुरी पर्ने वित्तिकै उत्तरपुस्तिका लगायतका प्रमाणहरू तत्काल छापा मारेर सिलबन्दी गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो तर अख्तिार भने अहिलेसम्म टोलाएर बसेको छ ।

आफ्नो उजुरीमाथि के कसरी कारबाही प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ ? भनेर सोधखोज गर्दा ‘अनुसन्धानमै रहेको’ भनेर आश्वासन दिने गरेको निवेदनक पौडेलले गुनासो गरे । उनले अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले ‘ बदमासी भएको छ, कारवाही हुनुपर्छ’ भन्ने मात्रै जवाफ दिनेगरेको बताए । ४५ पूर्णाङ्कको परीक्षामा भने ४० अंकको प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सोधिएपछि विद्यार्थीहरुले परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए ।

श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट निष्कासन नगर्न काउन्सिलको आग्रह

ऊर्जामन्त्री भुसालद्वारा एल्पी ग्यास विस्थापन अभियानमा सघाउन आग्रह

जापानमा २४ घण्टामा आठ हजार ३९३ सङ्क्रमित

Country records 3, 125 new COVID-19 cases

छिन्नमस्ता मन्दिरको मुकुट चोरीको आरोपमा मण्डल पक्राउ

इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पुन : बन्द